As a part of the campaign to popularise the charter of demands of the Mazdoor Kisan Rally to be organised at New Delhi on 05.04.2023, BSNL employees, pensioners and contract workers organised lunch demonstrations and gate meetings throughout the country. Denial of Wage Revision, Pension Revision and the conspiracies of the government to delay BSNL’s 4G launching are explained to the employees, in addition to the 14 point charter of demands. This call has received very good response.

As per the call of the CoC of BSNLEU, AIBDPA and BSNLCCWF, lunch hour demonstrations and gate meetings were organised throughout the country today, highlighting the 14 point charter of demands of the Mazdoor Kisan Rally to be organised at New Delhi on 05.04.2023. As per this call, lunch hour demonstrations and gate meetings were organised at GM Office, Pondicherry. Com.P.Abhimanyu, GS, who is at Pondicherry today, participated in the demonstrations and addressed the gate meeting. In his speech, the General Secretary spoke in detail on the issues of BSNL’s 4G, Wage Revision and Pension Revision. He exposed the anti-Public Sector, anti-working class and pro-corporate policies of the government, with reference to the ongoing exposure of share market frauds of Adani, the Income Tax raid on BBC,etc. He called on the employees to massively participate in the Mazdoor Kisan Rally to be organised at New Delhi on 05.04.2023 and to make it a historic success. 

It has already been intimated that the Coordination Committee (CoC) of BSNLEU, AIBDPA and BSNLCCWF has taken decision to organise demonstrations and gate meetings tomorrow, in connection with the Mazdoor Kisan rally to be organised at New Delhi, on 05-04-2023. The issues that should be explained in the gate meetings are already sent through Whatsapp message. Circle and district unions are requested to take effective steps to make the programme successful. Reports and photos of the programme may be sent to the CHQ.

सरकार ने बीएसएनएल कर्मचारियों के वेज रिवीजन को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि बीएसएनएल घाटे में चल रही है।  लेकिन, बीएसएनएल घाटे में क्यों चल रहा है ?  यह केवल सरकार की नीतियों के कारण है।  मोदी सरकार बीएसएनएल की 4G सेवा के आरंभ में अड़ंगा लगा रही है।  केवल सरकार की बीएसएनएल विरोधी नीतियों के कारण बीएसएनएल अपना 4G सेवा शुरू नहीं कर सका।  लेकिन, तमाम प्राइवेट कंपनियां अपनी 5G सर्विस लॉन्च कर रही हैं।  सरकार की नीति बीएसएनएल को एक बीमार कंपनी में बदलना और उसके बाद इसे अडानी या अंबानी जैसे किसी कॉर्पोरेट को सौंप देना है।  हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कैसे एयर इंडिया को सस्ते दाम पर टाटा के हाथों बेच दिया गया।  सरकार एलआईसी, बैंक, तेल कंपनियों आदि सहित सभी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के निजीकरण के लिए गंभीर कदम उठा रही है। वहीं, भारत के बड़े कॉर्पोरेट सरकार की कॉर्पोरेट समर्थक नीतियों के कारण सुपर प्रॉफिट कमा रहे हैं।  उदाहरण के लिए, 2014 में अडानी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में 140वें स्थान पर था। लेकिन मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में अडानी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं।  साथ ही मजदूरों, किसानों, खेतिहर मजदूरों, असंगठित मजदूरों आदि को गरीबी में धकेला जा रहा है।  भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा के लिए और सरकार की मजदूर विरोधी, जनविरोधी और कारपोरेट समर्थक नीतियों को हराने के लिए मजदूरों और किसानों की एक विशाल रैली (मजदूर किसान रैली) दिनांक 05.04.2023 को नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है।  इस रैली में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बैंक, एलआईसी और बीएसएनएल के कर्मचारी भी हिस्सा ले रहे हैं । BSNLEU बीएसएनएल कर्मचारियों से इस रैली में व्यापक रूप से भाग लेने का आह्वान करता है।

प्रबंधन ने बनाया जायज मांग का मजाक - BSNLEU ने दिया करारा जवाब ।

BSNLEU ने बीएसएनएल के सीएमडी को पत्र लिखकर मांग की है कि सीधे भर्ती किए गए कर्मचारियों को भी एनईपीपी के तहत पहली और दूसरी पदोन्नति क्रमश: 4 साल और 7 साल के पूरा होने पर, डीओटी से अवशोषित कर्मचारियों के बराबर मिलनी चाहिए। इस मांग को पूरा करने के बजाय, कॉर्पोरेट कार्यालय ने  BSNLEU को पत्र लिखकर एनईपीपी के खंड 3.2 को हटाने का प्रस्ताव दिया है।  यह वह खंड है जिसके अनुसार दूरसंचार विभाग से अवशोषित कर्मचारियों को क्रमश: 4 वर्ष और 7 वर्ष पूरा होने पर पहला और दूसरा उन्नयन मिलता है।  प्रबंधन का तर्क यह है कि, डीओटी से अवशोषित सभी कर्मचारियों को पहले ही एनईपीपी के तहत अपना पहला और दूसरा अपग्रेड मिल चुका है और एनईपीपी के खंड 3.2 को जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।  प्रबंधन का यह प्रस्ताव जायज मांग का मजाक बनाने के अलावा और कुछ नहीं है। एक्ज़िक्यूटिव्स को क्रमश: 4/6 वर्ष और 5 वर्ष पूरा करने पर ईपीपी के तहत उनकी पहली और दूसरी पदोन्नति मिल रही है। यदि नोन एक्ज़िक्यूटिव्स को एक्ज़िक्यूटिव्स के समकक्ष पदोन्नति की मांग करते हैं, तो क्या प्रबंधन ईपीपी के उन खंडों को हटा देगा, जो क्रमश: 4/6 वर्ष और 5 वर्ष पूरा होने पर एक्ज़िक्यूटिव्स को पहला और दूसरा उन्नयन देते हैं ?  BSNLEU ने प्रबंधन के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है। BSNLEU ने एक बार फिर दोहराया है कि सीधी भर्ती वाले कर्मचारियों को भी क्रमश: 4 साल और 7 साल पूरा होने पर पहला और दूसरा अपग्रेडेशन मिलना चाहिए।

Day before yesterday, i.e., on 21.02.2023, BSNLEU wrote letter to the Hon’ble Minister of Communications, regarding the decision of the Karnataka State Government to migrate it’s mobile and other telecom connections from BSNL to Reliance Jio. Based on the decision taken by the Karnataka State government, the Additional Director General of Police of Karnataka state had also taken decision to migrate all the telephone connections of Karnataka Police department to Reliance Jio. It was at this juncture, BSNLEU, wrote letter to the Hon’ble Minister of Communications, with copy of the letter marked to the Secretary, Telecom and CMD BSNL. After BSNLEU wrote letter to the Hon’ble minister of Communications, the CGM and the GM(EB) of Karnataka circle have met the Hon’ble Home Minister of Karnataka state. It is reported that, the Hon’ble Home Minister of Karnataka has assured to act positively on this issue. 

सीएमडी, बीएसएनएल ने बीएसएनएल के साथ एमटीएनएल के विलय पर यूनियनों और एसोसिएशनों को जानकारी देने के लिए बैठक बुलाई ।

21.02.2023 को बीएसएनएल के नोन एक्ज़ीक्यूटिव यूनियनों और यूनियनों के संयुक्त मंच ने सचिव, दूरसंचार और सीएमडी, बीएसएनएल को एक विस्तृत पत्र लिखा है।  उस पत्र में, संयुक्त मंच ने गंभीरता से शिकायत की है कि कर्मचारियों, जो कंपनी के एक महत्वपूर्ण हितधारक हैं, को बीएसएनएल के साथ एमटीएनएल के विलय के संबंध में पूरी तरह से अंधेरे में रखा जा रहा है।  संयुक्त मंच ने 3 अहम मांगें भी उठाई हैं, जिन्हें प्रस्तावित विलय से पहले पूरा किया जाए।  इन परिस्थितियों में, कॉर्पोरेट कार्यालय ने कल पत्र जारी कर सूचित किया है कि सीएमडी, बीएसएनएल दिनांक 28.02.2023 को बीएसएनएल के यूनियनों और एसोसिएशनों से मिलेंगे, जिसमें बीएसएनएल के साथ एमटीएनएल के विलय सहित विकास संबंधी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। BSNLEU से 2 या 3 प्रतिनिधियों के साथ बैठक में भाग लेने का अनुरोध किया गया है।

On 21.02.2023, the Joint Forum of Non-Executive Unions and Associations of BSNL has written a detailed letter to the Secretary, Telecom and the CMD BSNL. In that letter, the Joint Forum has seriously complained that the employees, who are an important stakeholders of the Company, are being kept in total darkness with regards to the merger of MTNL with BSNL. The Joint Forum has also raised 3 important demands, which should be fulfilled before the proposed merger. Under these circumstances, the Corporate Office has issued letter yesterday informing that, the CMD BSNL would meet the unions and associations of BSNL on 28.02.2023 to discuss about developmental issues, including the merger of MTNL with BSNL. BSNLEU has been requested to attend the meeting with 2 or 3 representatives.

BSNLEU has written letter to the CMD BSNL, raising the demand that, the Directly Recruited employees should also get 1^st and 2^nd promotions under NEPP, on completion of 4 years and 7 years respectively, at par with the employees absorbed from the DoT. Instead of settling this demand, the Corporate Office has written letter to BSNLEU, proposing to remove clause 3.2 of the NEPP. This is the clause as per which the employees absorbed from the DoT get 1^st and 2^nd upgradations on completion of 4 years and 7 years respectively. The argument of the Management is that, all the employees absorbed form the DoT have already got their 1st and 2nd upgradations under NEPP and that there is no need to continue with clause 3.2 of the NEPP. This proposal of the Management is nothing but making mockery of a genuine demand. This is because, the Executives are getting their 1st and 2nd promotions under EPP, on completion of 4/6 years and 5 years respectively. If the Non-Executives demand promotions at par with the Executives, whether the Management will remove the clauses of the NEPP, which give 1st and 2nd upgradations to the Executives on completion of 4/6 years and 5 years respectively? BSNLEU has strongly opposed the proposal of the Management. BSNLEU has once again reiterated that, the Directly Recruited employees should also get 1^st and 2^ndupgradations on completion of 4 years and 7 years respectively.