Shri S.P.Mhapankar, motor driver Maharashtra circle, has been regularised in service, w.e.f. 03-06-1998 as per the order of the Central Government Industrial Tribunal (CGIT) dated 11-11-2013. It is already 11 years since this official has been regularised. However,  Presidential Order has not been issued to him so far. Importantly, the official has not been given any promotion so far under the NEPP. This case has been brought to the notice of the CHQ only two days back. Immediately , the CHQ of BSNLEU has a written letter to the PGM(Estt.), BSNL Corporate Office today and has insisted upon the Management to immediately take necessary steps for the issuing of Presidential Order to the official and also granting of promotions under NEPP to him.

BSNLEU का 11वां ऑल इंडिया कॉन्फरंस 22 और 23 जुलाई, 2025 को कोयंबटूर में आयोजित किया जाएगा।

BSNLEU के ऑल इंडिया सेंटर ने पहले ही निर्णय ले लिया है कि BSNLEU का 11वां ऑल इंडिया कॉन्फरंस तमिलनाडु में आयोजित किया जाएगा। यह कॉन्फरंस तमिलनाडु और चेन्नई टेलीफोन सर्किल यूनियनों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा और कोयंबटूर में आयोजित किया जाएगा। 12 जनवरी 2025 को ऑनलाइन आयोजित BSNLEU की केंद्रीय कार्यकारी समिति की बैठक में इस 11वें ऑल इंडिया कॉन्फरंस के सफल आयोजन के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सीएचक्यू ने अपने परिपत्र संख्या 23 दिनांक 14-01-2025 के माध्यम से इन निर्णयों को पहले ही सूचित कर दिया है। इस बीच, ऑल इंडिया सेंटर ने 11वें ऑल इंडिया कॉन्फरंस की तारीखों को अंतिम रूप दे दिया है। तदनुसार, यह ऑल इंडिया कॉन्फरंस 22 और 23 जुलाई, 2025 को आयोजित किया जाएगा। तमिलनाडु और चेन्नई सर्कल यूनियनें कोयंबटूर में 11वें ऑल इंडिया कॉन्फरंस को सफलतापूर्वक आयोजित करने और इसे यादगार बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। 

The All India Centre of BSNLEU has already decided that, the 11th All India Conference of BSNLEU will be held in Tamil Nadu. This Conference will be jointly hosted by Tamil Nadu and Chennai Telephones circle unions and will be conducted at Coimbatore. The Central Executive Committee meeting of BSNLEU, held online on 12th January 2025, has taken many important decisions for successfully conducting this 11th All India Conference. The CHQ has already communicated these decisions through it's circular no.23 dated 14-01-2025. In the meanwhile, the All India Centre has finalised the dates of the 11th All India Conference. Accordingly, this All India Conference will be held on 22nd and 23rd July, 2025. The Tamil Nadu and Chennai circle unions are making all out efforts to successfully hold the 11th All India Conference at Coimbatore and also to make it a memorable one.

प्रत्येक 5 वर्ष पूर्ण होने पर एक्ज़िक्यूटिव्स को पदोन्नति देना तथा प्रत्येक 8 वर्ष पूर्ण होने पर नॉन एक्ज़ीक्यूटिव्स को पदोन्नति देना गोरी चमड़ी वाले लोगों के साथ एक प्रकार का व्यवहार तथा काली चमड़ी वाले लोगों के साथ दूसरे प्रकार का व्यवहार करने के अलावा और कुछ नहीं है - नेशनल काउंसिल की बैठक में BSNLEU के महासचिव  पी. अभिमन्यु ने तर्क दिया।

 एक्ज़ीक्यूटिव प्रमोशन पॉलिसी (ईपीपी) के अनुसार एक्ज़िक्यूटिव्स को प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात पदोन्नति मिलती है। लेकिन नॉन एक्ज़ीक्यूटिव प्रमोशन पॉलिसी (एनईपीपी) के अनुसार नॉन एक्ज़ीक्यूटिव्स को प्रत्येक 8 वर्ष पूर्ण होने पर ही पदोन्नति मिलती है। BSNLEU लंबे समय से मांग कर रहा है कि ईपीपी तथा एनईपीपी के बीच भेदभाव को समाप्त किया जाए। उल्लेखनीय है कि BSNLEU ने इस भेदभाव के समाधान की मांग को लेकर अनेक संघर्ष किए हैं। 13.01.2025 को आयोजित नेशनल काउंसिल की बैठक में BSNLEU द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया। बैठक की अध्यक्षता निदेशक (मानव संसाधन) डॉ. कल्याण सागर निप्पानी ने की। इस मुद्दे पर BSNLEU के महासचिव साथी पी.अभिमन्यु ने तर्क प्रस्तुत किए। महासचिव ने पूछा, "जब एक्ज़िक्यूटिव्स को हर 5 साल पूरे होने पर पदोन्नति मिलती है, तो नॉन एक्ज़ीक्यूटिव्स को 8 साल पूरे होने पर ही पदोन्नति क्यों दी जानी चाहिए ?" उन्होंने आगे कहा कि एक्ज़ीक्यूटिव्स को हर 5 साल पूरे होने पर पदोन्नति देना और नॉन एक्ज़ीक्यूटिव्स को हर 8 साल पूरे होने पर ही पदोन्नति देना, गोरी चमड़ी वाले लोगों के साथ एक तरह का व्यवहार और काली चमड़ी वाले लोगों के साथ दूसरे तरह का व्यवहार करने के अलावा और कुछ नहीं है। डॉ. कल्याण सागर निप्पानी, निदेशक (मानव संसाधन) ने नॉन एक्ज़िक्यूटिव्स के दर्द और पीड़ा को समझा। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि इस मुद्दे को सुलझाने के लिए एक समिति बनाई जानी चाहिए। निश्चित रूप से, यह एक बड़ी सफलता है। BSNLEU, निदेशक (मानव संसाधन) डॉ. कल्याण सागर निप्पानी के मानवीय दृष्टिकोण के लिए तहे दिल से धन्यवाद देता है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि समयबद्ध पदोन्नति के मामले में एक्ज़िक्यूटिव्स और नॉन एक्ज़ीक्यूटिव्स के बीच भेदभाव जल्द ही खत्म हो जाए। 
 

As per the Executive Promotion Policy (EPP), Executives get promotion after every 5 years. But, as per the Non-Executive Promotion Policy (NEPP), Non-Executives get promotion only on completion of every 8 years. BSNLEU has long been demanding that, the discrimination between EPP and NEPP should be removed. It is important to mention that, BSNLEU has organised many struggles, demanding settlement of this discrimination. This issue was taken up by BSNLEU in the National Council meeting held on 13.01.2025. Dr. Kalyan Sagar Nippani, Director (HR) presided over the meeting. Com.P.Abhimanyu, GS, BSNLEU, spearheaded the arguments on this issue. “When the Executives get promotion on completion of every 5 years, why should the Non-Executives be given promotion only after completion of 8 years,” asked the GS, BSNLEU. Further he stated that giving promotions on completion of every 5 years to the Executives and giving promotions to the Non-Executives only on completion of every 8 years, is nothing but giving one type of treatment to the white-skinned people and giving another type of treatment to the black-skinned people. Dr. Kalyan Sagar Nippani, Director (HR) understood the pain and anguish  of the Non-Executives. He immediately ordered that, a Committee should be formed to settle this issue. Certainly, this is a major breakthrough. BSNLEU heartily thanks the humanitarian approach of Dr.Kalyan Sagar Nippani, Director(HR). We will ensure that the discrimination between the No-Executives and the Executives, in the matter of time-bound promotions is settled soon.

BSNLEU की 12 जनवरी, 2025 को हुई केंद्रीय कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित किये गये।

BSNLEU की 12 जनवरी, 2025 को हुई केंद्रीय कार्यकारी समिति की बैठक में बीएसएनएल निदेशक मंडल द्वारा द्वितीय वीआरएस के माध्यम से 35% मौजूदा कर्मचारियों की छंटनी करने के कथित निर्णय पर नाराजगी व्यक्त की गई। यह भी पता चला है कि बीएसएनएल में द्वितीय वीआरएस लागू करने का निर्णय लेने के बाद बीएसएनएल बोर्ड ने इसके क्रियान्वयन के लिए सरकार को निर्णय भेज दिया है। महज 4 साल पहले बीएसएनएल में वीआरएस लागू किया गया था, जिसके जरिए करीब 80,000 कर्मचारी स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हुए थे। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि वर्तमान में भी बीएसएनएल के पास अपनी सेवाओं को बनाए रखने के लिए पर्याप्त मानव संसाधन नहीं है। इसके परिणामस्वरूप बीएसएनएल के बड़े पैमाने पर काम आउटसोर्स किए जा रहे हैं। सरकार और बीएसएनएल प्रबंधन दोनों को आत्म-मंथन करना चाहिए कि 3 रिवाइवल पैकेज लागू होने के बाद भी बीएसएनएल अपनी स्थिति में सुधार क्यों नहीं ला पाया है। सरकार द्वारा बीएसएनएल पर यह शर्त थोपे जाने के कारण कि कंपनी को अपने 4G उपकरण केवल भारतीय विक्रेता से ही खरीदने होंगे, बीएसएनएल ने अपने 4G उपकरण टीसीएस से खरीदे हैं। टीसीएस के करीब 60,000 4G बीटीएस पहले ही स्थापित और सक्रिय हैं। हालांकि, जहां भी टीसीएस के 4G बीटीएस सक्रिय हैं, वहां बीएसएनएल के ग्राहकों को सेवा की खराब गुणवत्ता के कारण बड़े पैमाने पर परेशानी उठानी पड़ रही है। इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है ? यह स्थिति केवल बीएसएनएल पर यह शर्त थोपे जाने के कारण उत्पन्न हुई है कि उसे अपने 4G उपकरण उन अंतरराष्ट्रीय विक्रेताओं से नहीं खरीदने चाहिए, जिनके पास 4G तकनीक का परीक्षण किया हुआ है। यह बीएसएनएल को अपने निजी प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले समान अवसर देने से इनकार करने के अलावा और कुछ नहीं है। एफटीटीएच सेगमेंट में भी बीएसएनएल सेवा की खराब गुणवत्ता के कारण बड़े पैमाने पर अपने ग्राहकों को खो रहा है। अपनी पिछली गलतियों को सुधारने के लिए सुधारात्मक उपाय करने के बजाय, बीएसएनएल प्रबंधन कंपनी के कर्मचारी शक्ति पर दोष मढ़ रहा है और दूसरे वीआरएस के माध्यम से मौजूदा कर्मचारियों में से 35% की छंटनी करने का कदम उठाया है। बीएसएनएल में दूसरा वीआरएस लागू करने के सरकार और बीएसएनएल प्रबंधन के फैसले से कर्मचारियों के मन में यह डर पैदा हो गया है कि, बीएसएनएल में दूसरा वीआरएस केवल कंपनी के भविष्य के निजीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए लागू किया जा रहा है। पूर्वोक्त के मद्देनजर, BSNLEU की सीईसी बैठक ने बीएसएनएल में एक और वीआरएस के कार्यान्वयन का स्पष्ट रूप से विरोध करने का संकल्प लिया है। बैठक में बीएसएनएल के निदेशक मंडल से इस मुद्दे पर फिर से विचार करने और बीएसएनएल में दूसरे वीआरएस को लागू करने के फैसले को वापस लेने का अनुरोध करने का भी संकल्प लिया गया।

The Central Executive Committee meeting of BSNLEU, held on 12th January, 2025, expressed it’s anguish over the reported decision taken by the BSNL Board of Directors, to retrench 35% of the existing employees through the 2nd VRS. It is also learnt that, after taking the decision to implement the 2nd VRS in BSNL, the BSNL Board has sent the decision to the government, for it’s implementation. Only 4 years ago, a VRS was implemented in BSNL, through which around 80,000 employees retired voluntarily. It is an undeniable fact that, even at present BSNL is not having sufficient manpower to maintain it’s services. As a result of this, huge volume of BSNL’s works are being outsourced. Both the government and the BSNL Management should make a self-introspection as to why BSNL has not been able to make a turn-around even after implementation of 3 Revival Packages. Due to the condition forced on BSNL, by the government, that the Company should procure it’s 4G equipments only from an Indian vendor, BSNL procured it’s 4G equipments from TCS. Already, around 60,000 of TCS’s 4G BTSs are installed and activated. However, wherever TCS’s 4G BTSs are activated, BSNL’s customers are suffering extensively, due to the poor quality of service. Who is responsible for this situation?This situation has arisen only because of the condition forced on BSNL that, it should not procure it's 4G equipments from international vendors, who are having proven 4G technology.  This is nothing but denial of level playing field to BSNL vis-à-vis it’s private competitors. Due to this situation created by the government, BSNL has not been able to increase it’s revenue generation significantly. In the FTTH segment also BSNL is losing it’s customers massively due to poor quality of service. Instead of taking corrective measures to rectify it’s past mistakes, BSNL Management is shifting the blame on the employee strength of the Company and has taken steps to retrench 35% of the existing staff through 2nd VRS. The decision of the government and the BSNL Management to implement 2nd VRS in BSNL has created a fear in the minds of the employees that, 2nd VRS is being implemented in BSNL only to facilitate the future privatisation of the Company. In view of the foregoing, the CEC meeting of BSNLEU has resolved to unequivocally oppose the implementation of one more VRS in BSNL. The meeting also resolved to request the BSNL Board of Directors to revisit the issue and to withdraw the decision to implement 2nd VRS in BSNL. 

श्री ए. रॉबर्ट जे. रवि का बीएसएनएल के सीएमडी के रूप में कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा।

श्री ए. रॉबर्ट जे. रवि ने जुलाई, 2024 में बीएसएनएल के सीएमडी के रूप में कार्यभार संभाला था और उनका कार्यकाल 14.01.2025 को समाप्त हो रहा है। अब, संचार मंत्रालय ने 14 जनवरी, 2025 के अपने आदेश के माध्यम से श्री ए. रॉबर्ट जे. रवि का बीएसएनएल के सीएमडी के रूप में कार्यकाल 3 महीने के लिए यानी 14.04.2025 तक बढ़ा दिया है।

केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला किया।

खबर है कि, रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8वें सीपीसी) के गठन के सरकार के फैसले की घोषणा की है। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू की गई थीं और इसकी अवधि 2026 तक है। अब, 7वें सीपीसी की अवधि समाप्त होने से एक साल पहले, सरकार ने 8वें सीपीसी के गठन की घोषणा की है।