Based on the decisions of the last Wage Revision Committee meeting held on 19-12-2024, BSNLEU has already submitted 90 live stagnation cases to the Chairman of the Wage Revision Committee  on 23-12-24 itself. There after, informal discussion is also already held between the Management Side and the Staff Side on 09-01-2025, to scrutinise the correctness of the live stagnation cases submitted by BSNLEU. Under these circumstances, the Management, on it's own, should have taken action to convene the  next meeting of the Wage Revision Committee. On 06-01-2025, BSNLEU has written letter to the Director (HR), requesting him to promptly reconstitute the Wage Revision Committee, by appointing the new Chairman. Today, BSNLEU has once again written letter to the PGM(SR) requesting her to take action to hold the Wage Revision Committee meeting expeditiously.

बीएसएनएल ट्रांसफर पॉलिसी का ड्राफ्ट - BSNLEU ने अपने विचार प्रस्तुत किए - कुछ कर्मचारी विरोधी कुछ प्रावधानों को हटाने की मांग की।

बीएसएनएल प्रबंधन ने ट्रांसफर पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया है और मान्यता प्राप्त यूनियनों और एसोसिएशनों से विचार मांगे हैं। BSNLEU ने आज अपना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें ट्रांसफर पॉलिसी के ड्राफ्ट में शामिल कर्मचारी विरोधी कुछ प्रावधानों को हटाने की मांग की गई है और कुछ अन्य क्लोज़ को संशोधित करने के सुझाव भी दिए हैं। अपने पत्र में BSNLEU ने दृढ़ता से मांग की है कि नॉन रक्सिक्यूटिव्स की ट्रांसफर लायबिलिटी ओए के भीतर बनी रहनी चाहिए और उन्हें ओए के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए। यह 2014 से पहले भर्ती किए गए जेई पर भी लागू होता है। BSNLEU ने यह भी मांग की है कि पति और पत्नी को एक ही स्टेशन पर तैनात करने के संबंध में डीओपीएंडटी के आदेशों को बीएसएनएल में सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा, BSNLEU ने यह भी मांग की है कि जेई और जेटीओ द्वारा तथाकथित सरप्लस सर्किलों में नियम-8 के तहत स्थानांतरण के अनुरोधों को एकमुश्त उपाय के रूप में निपटाया जाना चाहिए। BSNLEU ने मांग की है कि बीएसएनएल ट्रांसफर पॉलिसी पर अंतिम निर्णय लेने से पहले BSNLEU को इस पत्र में निहित अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। 

BSNL Management has prepared a draft Transfer Policy and has sought the views of the Recognised Unions and Associations. BSNLEU has submitted it's letter today, seeking removal of some of the anti-employee provisions contained in the draft Transfer Policy and has also given suggestions to modify certain other clauses. In it’s letter, BSNLEU has strongly demanded that, the transfer liability of the Non-Executives should continue to remain within OA and that they should not be transferred outside the OA. This applies even to the JEs recruited prior to 2014. BSNLEU has also demanded that, the DoP&T orders regarding posting husband and wife in the same station should strictly be implemented in BSNL. Further, BSNLEU has also demanded that, the requests for transfer under Rule-8, by the JEs and JTOs to the so-called surplus circles should be settled as a one time measure. BSNLEU has demanded that, before taking a final decision on the BSNL Transfer Policy, BSNLEU should be provided with an opportunity to explain it’s view points contained in this letter. 

Narendra Modi government wants the big  corporates to have the "Ease Of Doing Business" . At the same time, he does not want the workers to have the "Ease Of Living A Decent  Life" .  In the last 75 years after independence, the Indian working class has organised heroic struggles, made many sacrifices and has made the government to implement  29 Labour Laws. These 29 Labour Laws give protection to the workers from exploitation, to some extent.  But, the Narendra Modi government is killing all these 29 Labour Laws in one stroke and is implementing 4 pro - corporate and anti- worker Labour Codes. BSNLEU has already informed about the decision of the Joint Platform of the 10 Central Trade Unions, which have decided to organise a General Strike against the implementation of these 4 Labour Codes.   The 10 Central Trade Unions have taken this decision because, after implementation of the 4 Labour Codes,  the workers of this country will become the slaves of the big corporates. There will not be right to form trade unions. There will not be right for organising strikes. Working hours will be increased as per the will and pleasure of the corporates. New exploitative methods will be implemented by the corporates, including increasing the working hours drastically. We have already heard the chairman of the L&T, who has said that, workers should work for 90 hours a week. The present system of Labour Inspectors inspecting the factories to find out the working conditions of the workers, will be diluted. The existing Social Securities, viz., EPF and ESI will be discontinued or diluted.  In short, the 4 Labour Codes are being introduced to enable the corporates to exploit the workers ruthlessly. Com.K.Hemalata, President, CITU has written an article regarding the implementation of the 4  Labour Codes. We reproduce this article hereunder and request our comrades to read it without fail.

मौजूदा 29 श्रम कानूनों को खत्म करके और 4 श्रम संहिताओं को लागू करके श्रमिकों के अधिकारों की हत्या।

नरेंद्र मोदी सरकार चाहती है कि बड़े कॉरपोरेट्स को "व्यापार करने में आसानी" मिले। साथ ही, वह नहीं चाहती कि श्रमिकों को "एक सभ्य जीवन जीने में आसानी" मिले। आजादी के बाद पिछले 75 वर्षों में, भारतीय श्रमिक वर्ग ने वीरतापूर्ण संघर्ष किए हैं, कई बलिदान दिए हैं और सरकार को 29 श्रम कानूनों को लागू करने के लिए मजबूर किया है। ये 29 श्रम कानून कुछ हद तक श्रमिकों को शोषण से सुरक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन, नरेंद्र मोदी सरकार इन सभी 29 श्रम कानूनों को एक झटके में खत्म कर रही है और 4 कॉरपोरेट समर्थक और श्रमिक विरोधी श्रम संहिताओं को लागू कर रही है। BSNLEU ने पहले ही 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच के फैसले के बारे में सूचित कर दिया है, जिन्होंने इन 4 श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन के खिलाफ आम हड़ताल आयोजित करने का फैसला किया है। दस केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने यह निर्णय इसलिए लिया है, क्योंकि 4 श्रम संहिताओं के लागू होने के बाद, इस देश के मजदूर बड़े कॉरपोरेट्स के गुलाम बन जाएंगे। ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार नहीं रहेगा। हड़ताल आयोजित करने का अधिकार नहीं रहेगा। कॉरपोरेट्स की इच्छा और खुशी के अनुसार काम के घंटे बढ़ाए जाएंगे। कॉरपोरेट्स द्वारा काम के घंटों में भारी वृद्धि सहित नए शोषणकारी तरीके लागू किए जाएंगे। हम पहले ही एलएंडटी के चेयरमैन को सुन चुके हैं, जिन्होंने कहा है कि, मजदूरों को सप्ताह में 90 घंटे काम करना चाहिए। मजदूरों की कार्य स्थितियों का पता लगाने के लिए कारखानों का निरीक्षण करने वाले श्रम निरीक्षकों की वर्तमान प्रणाली को कमजोर कर दिया जाएगा। मौजूदा सामाजिक सुरक्षा, यानी ईपीएफ और ईएसआई को बंद कर दिया जाएगा या कमजोर कर दिया जाएगा। संक्षेप में, 4 श्रम संहिताओं को कॉरपोरेट्स को मजदूरों का बेरहमी से शोषण करने में सक्षम बनाने के लिए पेश किया जा रहा है हम इस लेख को नीचे पुन: प्रस्तुत कर रहे हैं और अपने साथियों से अनुरोध करते हैं कि वे इसे अवश्य पढ़ें।
 

पीपुल्स डेमोक्रेसी ने BSNLEU के पत्र पर लेख लिखा, जिसमें दूसरे वीआरएस का विरोध किया गया है।

जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, BSNLEU द्वारा सीएमडी बीएसएनएल को 30-12-2024 को लिखे गए पत्र, जिसमें बीएसएनएल में दूसरे वीआरएस का विरोध किया गया है, को राष्ट्रीय मीडिया में व्यापक कवरेज मिली है। नवीनतम यह है कि, BSNLEU के पत्र के आधार पर, पीपुल्स डेमोक्रेसी साप्ताहिक ने इस विषय पर BSNLEU के विचारों को कवरेज देते हुए एक लेख लिखा है। हम यहां पीपुल्स डेमोक्रेसी साप्ताहिक में प्रकाशित लेख को पुन: प्रस्तुत कर रहे हैं।

As we have already reported, the letter of BSNLEU, written to the CMD BSNL on 30-12-2024,  opposing 2nd VRS in BSNL, has got wide coverage in the national media. The latest is that, based on BSNLEU's letter, the People's Democracy weekly has written an article, giving coverage to BSNLEU's views on the subject. We hereunder, reproduce the article published in People's Democracy weekly.

क्या होगा अगर कर्मचारी/मज़दूर हफ़्ते में 90 घंटे काम करने लगें ? 

पिछले हफ़्ते एलएंडटी के चेयरमैन एस.एन.सुब्रमण्यन ने कहा कि कर्मचारियों/मज़दूरों को हफ़्ते में 90 घंटे काम करना चाहिए। अपनी बात को समझाने के लिए एस.एन.सुब्रमण्यन ने कर्मचारियों से पूछा, "आप घर पर अपनी पत्नी को कितनी देर तक घूर सकते हैं ?" एस.एन.सुब्रमण्यन ने यह प्रस्ताव सिर्फ़ एलएंडटी जैसी इस देश की बड़ी कंपनियों के मुनाफ़े को बढ़ाने के लिए दिया है। लेकिन, हफ़्ते में 90 घंटे काम करने वाले कर्मचारियों/मज़दूरों का क्या होगा ? वे शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार तो होंगे ही। कई कर्मचारियों/मज़दूरों को मानसिक अस्पताल जाना पड़ सकता है। यही इस कार्टून में कहा गया है। इस कार्टून के अनुसार, 90 घंटे काम करने वाला एक कर्मचारी मानसिक रूप से बीमार हो गया और मनोचिकित्सक से मिलने चला गया। सबसे अच्छी बात यह है कि इस कर्मचारी के साथ एक और व्यक्ति भी मनोचिकित्सक से मिलने का इंतज़ार कर रहा है। वह कोई और नहीं बल्कि एलएंडटी के चेयरमैन एस.एन.सुब्रमण्यन हैं। यह कार्टून स्पष्ट रूप से संदेश देता है। साधारण कर्मचारी हो या शीर्ष पदस्थ बॉस, हर कोई मानसिक रोगी बन जाएगा, अगर वे लंबे समय तक काम करते हैं, जैसे कि सप्ताह में 90 घंटे। बेहतरीन कार्टून।

सौजन्य: द हिंदू दिनांक 17-01-2025. 

Last week, S.N.Subramanian, the chairman of  L&T, told that, workers / employees should work for 90 hours per week. To drive home his point, S.N.Subramanian asked workers, "How long can you stare at your wife at home?" S.N.Subramanian has given this proposal only to multiply the profit of big corporates of this country, like the L&T.  But, what will happen to the workers / employees who work for 90 hours per week? They will certainly become physically and mentally ill. Many workers/ employees may have to go to the mental hospital. It is what this cartoon says. According to this cartoon, a worker who worked for 90 hours, became mentally ill and went to meet the psychiatrist. The beauty is that, together with this  worker, another man is also waiting to meet the psychiatrist. He is none other than S.N.Subramanian, L&T chairman. This cartoon clearly gives the message. Ordinary worker, or top ranking boss, everyone will become mental patients, if they work for long  hours, like 90 hours for week. Excellent cartoon.

Courtesy: The Hindu dt. 17-01-2025.