It is a good news for all BSNL employees that the Company has once again become profit making after 15 long years. BSNL has earned a net profit of Rs.280 crore in the 4^th quarter. Earlier, the Company had earned a net profit of Rs.262 crore in the 3^rd quarter of the financial year. In a letter issued by Shri A. Robert J. Ravi, CMD BSNL, it is stated that, the total income of BSNL stood at Rs.23,427 crore and the loss of the Company has been cut down by 58%. 27 circles have earned EBITDA while 10 circles have earned net profit, reported the CMD BSNL. It is also stated that, a record Rs.26,000 crore worth of equipments and spectrum have been added on the books of BSNL. Had BSNL been able to provide good quality 4G service to the customers, the net profit of the Company would have substantially increased. BSNLEU congratulates the Management and the entire employees for this great turn around. Let us take all out efforts in the days to come, to make BSNL's profit making sustainable.

It is a matter of regret that, the BSNL Management is adopting uniform norms for the sanctioning of manpower for the circles with hilly and far-flung terrains and also circles located in the plains. BSNLEU has already raised the demand that special norms should be adopted for the sanctioning of manpower for the circles having hilly and far-flung terrains. This issue was also discussed with the Director (HR) by BSNLEU. However, it is a matter of regret that the BSNL Management has not applied it’s mind to the genuineness of the demand being raised by BSNLEU. Recently, Com.P.Abhimanyu, General Secretary, attended meetings of the circles of Himachal Pradesh, NE-I and NE-II. In those meetings, manpower issue is raised prominently. Practically, there is shortage of manpower in these circles. However, as per record, these circles are having surplus manpower. As a result, no vacancy is coming up in the LICEs conducted in these circles. In view of this, BSNLEU has once again written letter to the CMD BSNL today, demanding to implement special norms for the sanctioning of manpower to the circles with hilly and far-flung terrains.

जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के नाम पर महाराष्ट्र एसटी कर्मचारीयों /सेवानिवृत्तों के साथ अन्याय – 02.06.2025 को एआईबीडीपीए के प्रदर्शन में शामिल हों।

पिछले कई वर्षों से, बीएसएनएल प्रबंधन जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के नाम पर महाराष्ट्र सर्कल के एसटी कर्मचारीयों और पेंशनरों को परेशान कर रहा है। बीएसएनएल प्रबंधन द्वारा DoP&T के निर्देशों और DoT के आदेश का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। DoT के आदेश का खुलेआम उल्लंघन करते हुए एसटी सेवानिवृत्त लोगों को सेवानिवृत्ति लाभ से वंचित किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप एसटी समुदाय से संबंधित सेवानिवृत्त लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि सभी साथी जानते हैं, BSNLEU ने इस मुद्दे को उजागर करते हुए लगातार बीएसएनएल के शीर्ष प्रबंधन को पत्र लिखे हैं। लेकिन, प्रबंधन द्वारा कुछ भी नहीं किया गया है। खासकर, महाराष्ट्र सर्कल प्रशासन एसटी कर्मचारीयों और सेवानिवृत्त लोगों के साथ अन्याय करने पर तुला हुआ है। एआईबीडीपीए, हमारे सहयोगी संगठन ने 02.06.2025 को प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। सभी सर्किल और जिला यूनियनों से अनुरोध है कि वे उस दिन दोपहर के भोजन के समय एआईबीडीपीए के साथ समन्वय करके प्रदर्शन आयोजित करें और आह्वान को सफल बनाएं। 

For the past many years, BSNL Management is harassing the ST officials and pensioners of Maharashtra circle, in the name of verification of caste certificates. DoP&T instructions and DoT order are blatantly being violated by BSNL Management. Retirement benefits of ST retirees are being denied in blatant violation of the DoT order. This has resulted in immense sufferings to scores of retirees belonging to the ST community. As all comrades are aware that, BSNLEU has continuously written letters to the top Management of BSNL, highlighting this issue. But, nothing has been done by the Management. Especially, the Maharashtra circle administration is hell- bent in heaping injustice to the ST officials and retirees. The AIBDPA, our sister Organisation, has given call for conducting demonstrations on 02.06.2025. All circle and district unions are requested to organise lunch hour demonstrations on that day, in coordination with AIBDPA and make the call a success. 

वाउचर के साथ आउटडोर ट्रीटमेंट की अधिकतम सीमा संशोधित करें - BSNLEU ने सीएमडी बीएसएनएल को लिखा पत्र।

वाउचर के साथ आउटडोर ट्रीटमेंट की प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा अप्रैल, 2020 तक 15 दिन का वेतन + डीए निर्धारित की गई है। यह अधिकतम सीमा 5 साल पहले तय की गई थी। उसके बाद से दवाओं की कीमत और अन्य खर्चों में कई गुना वृद्धि हुई है। BSNLEU पहले ही मांग कर चुका है कि इस अधिकतम सीमा को संशोधित और अद्यतन किया जाना चाहिए। हालाँकि, प्रबंधन ने इसे स्वीकार नहीं किया है। आज एक बार फिर BSNLEU ने सीएमडी बीएसएनएल को पत्र लिखकर 01-04-2025 तक अधिकतम सीमा को 15 दिन का वेतन + डीए के रूप में संशोधित करने की मांग की है। BSNLEU ने यह भी मांग की है कि इस अधिकतम सीमा को हर साल संशोधित किया जाना चाहिए और संबंधित वर्ष के 1 अप्रैल के वेतन + डीए पर तय किया जाना चाहिए। इसके अलावा, BSNLEU ने यह भी मांग की है कि आउटडोर ट्रीटमेंट की अधिकतम सीमा को 23 दिन पर बहाल किया जाना चाहिए, जैसा कि यह शुरुआत में था।

The ceiling for reimbursement of outdoor treatment with voucher has been fixed as 15 days’ pay + DA as of April, 2020. This ceiling was fixed 5 years ago. Thereafter, the cost of medicines, and other expenses have increased manifold. BSNLEU has already demanded that, this ceiling should be revised and updated. However, Management has not accepted. Today, once again, BSNLEU has written letter to the CMD BSNL demanding to revise the ceiling as 15 days’ pay + DA as of 01-04-2025. BSNLEU has also demanded that, this ceiling should be revised every year and should be fixed at the pay + DA of 1st April of the respective year. In addition to this, BSNLEU has also demanded that, the ceiling for outdoor treatment should be restored to 23 days, as it was at the beginning.

एनईपीपी और ईपीपी के बीच भेदभाव को दूर करना - नेशनल काउंसिल की 40वीं बैठक के निर्णय का क्रियान्वयन न होना - BSNLEU ने निदेशक (मानव संसाधन) को लिखा पत्र।

जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि 13.01.2025 को आयोजित पिछली नेशनल काउंसिल की बैठक में BSNLEU ने मांग की थी कि प्रमोशन पॉलिसी और ईपीपी (एक्ज़िक्यूटिव्स प्रमोशन पॉलिसी) के बीच भेदभाव को दूर किया जाना चाहिए। BSNLEU ने मांग की कि नॉन एक्ज़िक्यूटिव्स  को भी हर 5 साल पूरे होने पर पदोन्नति मिलनी चाहिए, जैसा कि एक्ज़िक्यूटिव्स अधिकारियों को दिया जा रहा है। नेशनल काउंसिल के अध्यक्ष यानी निदेशक (मानव संसाधन) ने निर्णय दिया कि इस मुद्दे को सुलझाने के लिए एक समिति बनाई जाएगी। हालाँकि, साढ़े चार महीने पूरे होने के बाद भी कोई समिति नहीं बनी है। BSNLEU ने इस मुद्दे पर 17.04.2025 को निदेशक (मानव संसाधन विकास) को पहले ही एक पत्र लिखा है। हालाँकि, कोई कार्रवाई नहीं की गई है। फिर से, BSNLEU ने आज पत्र लिखकर मांग की है कि बिना किसी देरी के समिति का गठन किया जाना चाहिए। 

As we have already reported, in the last National Council meeting held on 13.01.2025, BSNLEU demanded that the discrimination between NEPP and EPP (Executive Promotion Policy) should be removed. BSNLEU demanded that, the Non-Executives should also get promotion on completion of every 5 years, as it is being given to the Executives. The Chairman of the National Council, i.e., the Director (HR), gave the decision that a Committee would be formed to settle this issue. However, even after the completion of four and half months no committee has been formed. BSNLEU has already written a letter to the Director (HR) on this issue on 17.04.2025. However, no action has been taken. Again, BSNLEU has written letter today, demanding that the Committee should be formed without further delay.

मातृत्व अवकाश एक संवैधानिक गारंटी है - सुप्रीम कोर्ट ने कहा।

सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि मातृत्व अवकाश सामाजिक न्याय का मामला नहीं है, बल्कि यह एक संवैधानिक गारंटी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "महिलाएं अब कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा हैं और उनके साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए।" इससे पहले मद्रास उच्च न्यायालय ने एक स्कूल शिक्षिका को मातृत्व अवकाश की सुविधा देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि राज्य सरकार की नीति तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश की अनुमति नहीं देती है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। इसने कहा कि प्रजनन स्वास्थ्य सेवा या भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य तक पहुंच से वंचित होना भी महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाता है।

(सौजन्य: टाइम्स ऑफ इंडिया दिनांक 24-05-2025)