While participating in the BMS dharna held at Jantar Mantar on 17.11.2022, the BTEU BSNL leaders claimed that Modi government has given 4G and 5G to BSNL. However, they claimed that only the bureaucrats are not doing their job. The media person replied to this. He told, “Prime Minister’s photo came in Jio’s advertisement. The day on which BSNL gets revived, that will be the end of Jio. So don’t dream that BSNL will get revived.” It means, Prime Minister, Modi is fully supporting Jio. So, don’t dream that BSNL will ever get revived.  

While participating in the dharna organised by the BMS, at Jantar Mantar on 17.11.2022, the BTEU BSNL leaders complained that, the Modi government is not prepared to listen to the grievances of BSNL employees like Wage Revision, Perks revision, etc. Surprisingly, the media person shot back. He asked, BMS is affiliated to the RSS and the RSS is running the government. Then, how you say that the government is not listening to the grievances of BSNL employees.Why can’t you go and tell your grievances to Prime Minister, Narendra Modi? BTEU BSNL leaders had no reply to these questions asked by the media person.

BMS organised a dharna at Jantar Mantar on 17.11.2022. BTEU BSNL is affiliated to BMS. So, leaders of BTEU BSNL also participated in this dharna. While, talking to the media, BTEU BSNL leaders told that CMD BSNL is a government agent. (government ka dalal). They asked, CMD BSNL was not able to run MTNL, then how he will be able to run BSNL? The BTEU BSNL leaders also told that, Modi government has given two revival packages to BSNL, but the bureaucrats are not able to do their job.

केनरा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापनों-MoU का नवीनीकरण न होना - BSNLEU ने एक बार फिर सीएमडी बीएसएनएल को लिखा।

बीएसएनएल द्वारा केनरा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ कर्मचारियों द्वारा विभिन्न ऋणों का लाभ उठाने के उद्देश्य से हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन-MoU बहुत पहले ही समाप्त हो चुके हैं।  BSNLEU ने एमओयू के शीघ्र नवीनीकरण के लिए बार-बार सीएमडी बीएसएनएल और कॉरपोरेट कार्यालय के अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों से संपर्क किया है।  हालांकि अभी एमओयू का नवीनीकरण नहीं हुआ है।  BSNLEU को पता चला है कि केनरा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया दोनों ही एमओयू को रिन्यू करने के इच्छुक नहीं हैं।  ऐसा इसलिए है क्योंकि पूर्व में बीएसएनएल प्रबंधन ने कर्मचारियों के वेतन से काटी गई ईएमआई की राशि बैंकों को समय पर नहीं भेजी थी।  इन परिस्थितियों में, BSNLEU ने सीएमडी बीएसएनएल से अनुरोध किया है कि समस्या के शीघ्र समाधान के लिए केनरा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुखों के साथ इस मुद्दे को उठाएं।

The MoUs signed by BSNL with the Canara Bank and the Union Bank of India for the purpose of availing various loans by the employees, have already expired long back. BSNLEU has repeatedly approached the CMD BSNL and other important officers in the Corporate Office for the early renewal of the MoUs. However, the MoUs are not yet renewed. BSNLEU learns that, both the Canara Bank and the Union Bank of India are not willing to renew the MoUs. This is because, in the past, the BSNL Management did not make on time remittance of the EMI amount deducted from the salaries of the employees, to the banks. Under these circumstances, BSNLEU has requested the CMD BSNL to take up this issue with the Heads of the Canara Bank and the Union Bank of India for an early solution of the problem.

पंजाब सर्कल में जेटीओ एलआईसीई परिणामों की घोषणा न करना - BSNLEU ने प्रिंसिपल जनरल मैनेजर (Estt), कॉर्पोरेट कार्यालय के साथ गंभीर चर्चा की।

जेटीओ एलआईसीई परिणामों की घोषणा न करना एक गंभीर समस्या है जो पंजाब सर्कल में डीआर जेई की पदोन्नति को प्रभावित कर रहा है। BSNLEU जल्द से जल्द इस मुद्दे को हल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है।  इसके एक भाग के रूप में, कॉर्पोरेट कार्यालय में श्री सौरभ त्यागी, प्रिंसिपल जनरल मैनेजर (Estt) के साथ एक बैठक आयोजित की गई ।  श्री वी.के.  शर्मा,  डेप्यूटी जनरल मैनेजर (Estt-II) भी बैठक में  उपस्थित थे।  इस चर्चा में साथी पी. अभिमन्यु, महासचिव और साथी अनिल कुमार, डीआर जेई, मोहाली (पंजाब) ने भाग लिया। BSNLEU के प्रतिनिधियों ने जेटीओ एलआईसीई परिणामों की घोषणा न होने के कारण पंजाब सर्किल में डीआर जेई को हो रही कठिनाइयों के बारे में बताया। प्रिंसिपल जनरल मैनेजर (Estt) ने स्पष्ट किया कि माननीय पंजाब उच्च न्यायालय द्वारा जारी एक आदेश के कारण परिणाम घोषित नहीं किए जा सके है, इस मामले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे मामले से जोड़ा गया था।  उन्होंने यह भी बताया कि प्रबंधन ने पहले ही अदालत में एक याचिका (एमए) दायर की है, जिसमें परिणाम घोषित करने की अनुमति मांगी गई है, लेकिन यह सुनवाई के लिए नहीं आई है । प्रिंसिपल जनरल मैनेजर (Estt) ने बताया कि सुनवाई की अगली तिथि 23.01.2023 है और परिणाम प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे।  इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने के लिए कुछ अन्य कदमों पर भी चर्चा की गई।

Non-declaration of the JTO LICE results is a serious problem, affecting the promotions of DR JEs in Punjab circle. BSNLEU is taking all out efforts to resolve this issue at the earliest. As a part of this, a meeting is held in the Corporate Office, with Shri Saurabh Tyagi, PGM(Estt.). Shri V.K. Sharma, DGM(Estt.-II), was also present. Com.P.Abhimanyu, GS and Com.Anil Kumar, DR JE, Mohali (Punjab), participated in this discussion. The representatives of BSNLEU explained about the hardships being suffered by the DR JEs in Punjab circle, due to the non-declaration of the JTO LICE results. The PGM(Estt.) explained that, the results could not be declared due to an order issued by the Hon’ble Punjab High Court, linking this issue with the case going on in the Hon’ble Supreme Court. He also told that, the Management has already filed a petition (MA) in the Court, seeking permission for the declaration of the results, but it has not come up for hearing. The PGM(Estt.) told that, the next date of hearing is 23.01.2023 and that all out efforts would be taken to get the result. Certain other steps to resolve the issue at the earliest, were also discussed.

कारपोरेट कार्यालय ने पिछली वेतन संशोधन वार्ताओं के कार्यवृत्त को देर से जारी किया।

कॉरपोरेट कार्यालय की एसआर शाखा ने 10.06.2022 को आयोजित संयुक्त वेतन वार्ता समिति की बैठक का कार्यवृत्त जारी किया है। कार्यवृत्त से यह समझा जा सकता है कि प्रबंधन वेतन संशोधन का निपटारा करने के लिए तैयार नहीं था। पिछली बैठक में प्रबंधन पक्ष ने स्टाफ पक्ष और प्रबंधन दोनों द्वारा आम सहमति के माध्यम से पहले से तय वेतनमानों को बदलने की कोशिश की। लेकिन, स्टाफ पक्ष ने हठपूर्वक इसे अस्वीकार कर दिया। इसके अलावा, प्रबंधन पक्ष फिटमेंट के संबंध में स्टाफ पक्ष की मांग को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। प्रबंधन को वेतन संशोधन मुद्दे के बारे में अपनी नकारात्मक मानसिकता को बदलना होगा। अन्यथा कर्मचारियों के पास आंदोलन पर जाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचेगा।