BSNLEU has written letter to the Director (HR) today, requesting to give appointment for a meeting to discuss the following items.

1. Requesting to break the deadlock prevailing in the negotiations for the Wage Revision of the Non-executives.
2. Requesting to review the norms for the sanctioning of posts in various cadres, in respect of circles having hilly and far-flung terrains.
3. Lack of fairplay and transparency in the selection of coaches by the Sports Cell of the Corporate Office.
4. Directing the Non-Executives to mark attendance through Mobile App in Kerala circle – BSNLEU strongly opposes it.
5. JTO(OL) LICE held in February, 2024- requesting to consider posting the willing qualified candidates in other circles where posts remain unfilled.
6. Hardships experienced by the candidates in the recently conducted LICEs.

After implementation of the VRS, the Corporate Office has issued revised norms for the sanctioning of posts in various cadres. In this, no difference is made between the circles with hilly and far-flung terrains and the circles located in the plains. Many parts of the circles like Himachal Pradesh, Uttarakhand and Jammu & Kashmir, remain snow-laden for many months of the year. Similarly, the North-Eastern circles are having far-flung terrains. Naturally, more manpower is required to man the services in the above mentioned circles with hilly and far-flung terrains. BSNLEU has written letter to the Director (HR) today, requesting him consider issuing revised norms, for the sanctioning of posts in various cadres, in respect of the above mentioned circles with the hilly and far-flung terrains. 

पहाड़ी और दूरदराज के क्षेत्रों वाले सर्किलों के लिए विभिन्न संवर्गों में पदों की स्वीकृति के लिए संशोधित मानदंड जारी करें - BSNLEU ने निदेशक (मानव संसाधन) को लिखा पत्र।

वीआरएस के क्रियान्वयन के बाद, कॉर्पोरेट कार्यालय ने विभिन्न संवर्गों में पदों की स्वीकृति के लिए संशोधित मानदंड जारी किए हैं। इसमें पहाड़ी और दूरदराज के क्षेत्रों वाले सर्किलों और मैदानी क्षेत्रों में स्थित सर्किलों के बीच कोई अंतर नहीं किया गया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर जैसे सर्किलों के कई हिस्से साल के कई महीनों तक बर्फ से ढके रहते हैं। इसी तरह, उत्तर-पूर्वी सर्किलों में दूरदराज के क्षेत्र हैं। स्वाभाविक रूप से, पहाड़ी और दूरदराज के क्षेत्रों वाले उपर्युक्त सर्किलों में सेवाओं को चलाने के लिए अधिक मानव संसाधनों की आवश्यकता है। BSNLEU ने आज निदेशक (मानव संसाधन) को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वे पहाड़ी और दूरदराज के क्षेत्रों वाले उपर्युक्त सर्किलों के संबंध में विभिन्न संवर्गों में पदों की स्वीकृति के लिए संशोधित मानदंड जारी करने पर विचार करें।

BSNLEU ने सीएमडी बीएसएनएल के साथ कर्मचारियों और कंपनी के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की।

दिनांक 17-10-2024 को BSNLEU ने सीएमडी बीएसएनएल को पत्र लिखकर नॉन एक्ज़िक्यूटिव्स और कंपनी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठक का अनुरोध किया था। उस पत्र में BSNLEU ने चर्चा के लिए मदों को सूचीबद्ध किया है। यह बैठक कल दिनांक 28-10-2024 को हुई। यूनियन की ओर से अध्यक्ष साथी अनिमेष मित्रा, महासचिव साथी पी. अभिमन्यु और संगठन सचिव (सीएचक्यू) साथी अश्विन कुमार ने इस बैठक में भाग लिया। सीएमडी बीएसएनएल के साथ-साथ निदेशक (मानव संसाधन) श्री कल्याण सागर निप्पानी ने भी इस बैठक में भाग लिया। निम्नलिखित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। 

(1) नॉन एक्ज़िक्यूटिव्स के नए वेतनमानों पर प्रबंधन की प्रतिबद्धता को पूरा न करना।

BSNLEU प्रतिनिधियों द्वारा बताया गया कि नॉन एक्ज़िक्यूटिव्स के नए वेतनमानों के संबंध में 27-07-2018 को वेतन वार्ता समिति में आम सहमति पहले ही बन चुकी थी। हालांकि, यह बताया गया कि प्रबंधन बाद में नए वेतनमानों को दिए गए प्रतिबद्धता से पीछे हट गया था और नॉन एक्ज़िक्यूटिव्स के लिए कम वेतनमान प्रस्तावित किया है। यही कारण है कि नॉन एक्ज़िक्यूटिव्स के वेतन वार्ता में गतिरोध पैदा हो गया है, नेताओं ने कहा। समिति ने कहा कि यदि इन छोटे वेतनमानों को स्वीकार कर लिया जाता है, तो एक बार फिर नॉन एक्ज़िक्यूटिव्स को भविष्य में स्थगन की समस्या का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने 27-07-2018 को आयोजित वेतन वार्ता समिति की बैठक में पहले से तय वेतनमानों के कार्यान्वयन के लिए सीएमडी बीएसएनएल से हस्तक्षेप करने की मांग की, ताकि वेतन संशोधन समझौते पर शीघ्र हस्ताक्षर किए जा सकें। सीएमडी बीएसएनएल ने आश्वासन दिया कि इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा।

(2) बीएसएनएल को बीएसएनएल के ग्राहकों को 4G सेवा प्रदान करने के लिए वोडाफोन आइडिया के 4G नेटवर्क का उपयोग करने की अनुमति देना।

BSNLEU के नेताओं ने सीएमडी बीएसएनएल को समझाया कि बीएसएनएल की 4G सेवा शुरू करने में अत्यधिक देरी से कंपनी को भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने बताया कि बीएसएनएल के पास हाई स्पीड डेटा सेवा उपलब्ध न होने के कारण ग्राहक बहुत नाखुश हैं। उन्होंने माननीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा हाल ही में दिए गए बयान की ओर भी ध्यान दिलाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीएसएनएल के 4G बीटीएस की कमीशनिंग जून 2025 में ही पूरी हो पाएगी। नेताओं ने मांग की कि अस्थायी उपाय के रूप में बीएसएनएल को अपने ग्राहकों को 4G सेवा प्रदान करने के लिए वोडाफोन आइडिया के 4G नेटवर्क को साझा करने के लिए कदम उठाने चाहिए। हालांकि, सीएमडी बीएसएनएल ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने बताया कि वोडाफोन आइडिया का टैरिफ बहुत अधिक है, जिसके परिणामस्वरूप बीएसएनएल को वोडाफोन आइडिया के 4G नेटवर्क को साझा करने के लिए बहुत अधिक राशि का भुगतान करना पड़ेगा।

(3) बीएसएनएल के एफटीटीएच कनेक्शनों का बड़े पैमाने पर डिस्कनेक्शन - एफटीटीएच कनेक्शनों का प्रावधान और रखरखाव बीएसएनएल द्वारा किया जाना चाहिए।

BSNLEU के प्रतिनिधियों ने सीएमडी बीएसएनएल के संज्ञान में लाया कि बीएसएनएल के एफटीटीएच कनेक्शन बड़े पैमाने पर सरेंडर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि एफटीटीएच भागीदारों द्वारा सेवा का बहुत खराब रखरखाव इन सरेंडरों के पीछे मुख्य कारण है। उन्होंने केरल का उदाहरण दिया, जहां बीएसएनएल के एफटीटीएच कनेक्शन का आस-पास का अनुपात 42% है। इसलिए, उन्होंने मांग की कि बीएसएनएल को टीआईपी को त्याग देना चाहिए और एफटीटीएच सेवा के प्रावधान और रखरखाव का काम खुद ही संभाल लेना चाहिए। हालांकि, सीएमडी बीएसएनएल ने कहा कि इस प्रस्ताव को लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि बीएसएनएल के पास इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं। सीएमडी बीएसएनएल ने जोर देकर कहा कि कर्मचारियों को बीएसएनएल के लिए एफटीटीएच कनेक्शन की मार्केटिंग करनी चाहिए।

(4) महाराष्ट्र सर्कल के एसटी अधिकारियों को सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान पर दूरसंचार विभाग के आदेश का क्रियान्वयन न होना।

महाराष्ट्र सर्कल में कई एसटी कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों का निपटान नहीं किया गया है। उनके जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन पूरा नहीं होने के बहाने सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान नहीं किया जाता है। यह डीओपीएंडटी के आदेशों का पूर्ण उल्लंघन है। 22 मार्च, 2022 को, डीओटी ने संबंधित डीओपीएंडटी आदेशों का हवाला देते हुए सीएमडी बीएसएनएल को स्पष्ट निर्देश जारी किया जिसमें कहा गया कि जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के पूरा न होने के कारण सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान रोका नहीं जाना चाहिए। हालाँकि, उसके बाद भी, महाराष्ट्र सर्कल के कई एसटी कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों को जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के पूरा न होने के बहाने रोक दिया गया है। BSNLEU ने कल की बैठक में सीएमडी बीएसएनएल के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की और मांग की कि इस विषय पर डीओटी के आदेश को तुरंत लागू किया जाना चाहिए। कुछ चर्चा के बाद, सीएमडी बीएसएनएल ने निदेशक (मानव संसाधन) को इस मुद्दे पर गौर करने और आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। 

(5) पंजाब सर्किल में रिक्ति वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए आयोजित जेटीओ एलआईसीई के परिणाम घोषित करें और सफल उम्मीदवारों को पदोन्नत करें - BSNLEU ने सीएमडी बीएसएनएल से कहा। 

इस चर्चा का विवरण पहले ही व्हाट्सएप पर भेजा जा चुका है। 

(6) कर्मचारियों को  फेस्टिवल एडवान्स की मंजूरी। 

दूरसंचार विभाग के गठन के दिन से ही कर्मचारियों को फेस्टिवल एडवान्स मिल रहा है। बीएसएनएल के गठन के बाद भी यह व्यवस्था जारी रही। हालांकि, पिछले सीएमडी बीएसएनएल ने कंपनी के वित्तीय संकट का हवाला देते हुए फेस्टिवल एडवान्स का भुगतान बंद कर दिया था। BSNLEU ने एक साल पहले तत्कालीन सीएमडी बीएसएनएल के समक्ष यह मुद्दा उठाया था। हालांकि, मांग स्वीकार नहीं की गई। कल की बैठक में फिर से सीएमडी बीएसएनएल के समक्ष यह मुद्दा उठाया गया। प्रबंधन ने आश्वासन दिया है कि इस मुद्दे पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाएगा। 

(7) कर्मचारियों के वेतन से एलआईसी प्रीमियम की कटौती पुनः प्रारंभ करने का अनुरोध।

अभी तक एलआईसी एवं पीएलआई पॉलिसियों की प्रीमियम राशि कर्मचारियों के वेतन से काटकर संबंधित संगठन को भेजी जाती थी। परंतु, पिछले सीएमडी बीएसएनएल के कार्यकाल में बिना किसी कारण के इस प्रथा को बंद कर दिया गया। इसके बाद BSNLEU ने मांग की है कि हमारे कर्मचारियों द्वारा ली गई एलआईसी पॉलिसियों के लिए प्रीमियम राशि कर्मचारियों के वेतन से काटकर एलआईसी को दी जाए। यह ध्यान में रखना चाहिए कि एलआईसी भारत सरकार की कंपनी है। कल सीएमडी बीएसएनएल के साथ बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई। चर्चा के बाद सीएमडी बीएसएनएल ने आश्वासन दिया कि इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा।

(8) केज़्युअल लेबर्स को 01.01.2024 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान।

बीएसएनएल में कार्यरत सूचीबद्ध केज़्युअल लेबर्स को छठे वेतन आयोग के वेतनमान के आधार पर वेतन दिया जा रहा है। जिन लोगों को 6वें वेतन आयोग के वेतनमान के आधार पर वेतन मिल रहा है, उनके लिए 01.01.2024 से 9% डीए की वृद्धि की गई है। हालांकि, इस डीए वृद्धि का भुगतान केज़्युअल लेबर्स को नहीं किया गया है। इस मुद्दे पर BSNLEU ने पहले ही सीएमडी बीएसएनएल को पत्र लिखा है। कल हुई बैठक में सीएमडी बीएसएनएल के समक्ष यह मुद्दा फिर से उठाया गया। सीएमडी बीएसएनएल ने मांग को स्वीकार करते हुए आश्वासन दिया कि भुगतान जल्द ही किया जाएगा। 

On 17-10-2024, BSNLEU wrote a letter to the CMD BSNL and requested for a meeting to discuss certain important issues related to the Non-Executives and the Company. In that letter, BSNLEU has listed the items for discussion. This meeting took place yesterday, the 28-10-2024. From the Union, Com. Animesh Mitra, President, Com.P.Abhimanyu, General Secretary and Com. Ashwin Kumar, Organising Secretary (CHQ) participated in this meeting. Together with the CMD BSNL, Shri Kalyan Sagar Nippani, Director (HR) also participated in this meeting. The following issues were discussed in detail.

1. 1. Non-fulfilment of Management’s commitment on new pay scales of the Non-Executives.

It was explained by the BSNLEU representatives that, consensus was already reached in the Wage Negotiating Committee on 27-07-2018, regarding to the new pay scales of the Non-Executives. However, it was pointed out that, the Management had subsequently gone back from the commitment given to the new pay scales and has proposed shorter pay scales for the Non-Executives. This is the reason why a  deadlock has arisen in the Wage Negotiation of the Non-Executives, stated the leaders. committee. If these shorter pay scales are accepted, then, once again the Non-Executives will be facing the problem of Stagnation in future, explained the leaders. They sought the intervention of the CMD BSNL, for the implementation of the pay scales already finalised in the Wage Negotiating Committee meeting, held on 27-07-2018, so that the Wage Revision agreement could be signed expeditiously. The CMD BSNL assured that this issue would be looked into.

1. 2. Allowing BSNL to utilise Vodafone Idea’s 4G network, for providing 4G service to BSNL’s customers.

BSNLEU leaders explained to the CMD BSNL that, the extreme delay in the launching of BSNL‘s 4G service is costing the Company dearly. They pointed out that, the customers are very unhappy due to the non-availability of high speed data service with BSNL. They also pointed out the recent statement made by the Hon’ble Minister of Communications, Shri Jyothiraditya Scindia, wherein he had stated that, the commissioning of BSNL‘s 4G BTSs would be completed only in June 2025. The leaders demanded that, as a temporary measure, BSNL should take steps for sharing the 4G networks of Vodafone Idea, for providing 4G service to its customers. However, the CMD BSNL, did not accept this demand. He told that, the tariff of Vodafone Idea were very high, as a result of which BSNL will end up paying very high amount for sharing Vodafone Idea’s 4G network.

1. 3. Massive disconnection of BSNL‘s FTTH connections – provisioning and maintenance of FTTH connections should be taken over by BSNL.

The representatives of BSNLEU brought to the notice of the CMD BSNL that, BSNL’s FTTH connections are getting surrendered massively. They added that, very poor maintenance of the service by the FTTH partners was the main reason behind these surrenderings. They cited the example of Kerala, where the surrounding ratio of BSNL’s FTTH connections is 42%. Hence, they demanded that, BSNL should discard the TIPs and should take over the provisioning and maintenance of the FTTH service on its own. However, the CMD BSNL stated that this proposal cannot be implemented in view of the fact that, BSNL is not having sufficient manpower to implement this proposal. The CMD BSNL insisted that, the employees should do the marketing of FTTH connections for BSNL.

1. 4. Non-implementation of the DoT order on payment of retirement benefits to the ST officials of Maharashtra circle.

The retirement benefits of a number of ST employees in Maharashtra circle have not been settled. The retirement benefits are not paid, under the pretext that verification of their caste certificates is not completed. This is total violation of the DoP&T orders. On 22^nd March, 2022, the DoT, citing the relevant DoP&T orders, issued categorical direction to the CMD BSNL, stating that, payment of retirement benefits should not be withheld due to non-completion of verification of caste certificates. However, even thereafter, the retirement benefits of many ST employees of Maharashtra circle have been withheld under the pretext of non-completion of verification of caste certificates. BSNLEU discussed this issue with the CMD BSNL in yesterday's meeting and demanded that the DoT order on this subject should immediately be implemented. After some discussion, the CMD BSNL directed the Director (HR) to look into this issue and to take the needful action.

1. 5. Declare the results of the JTO LICEs conducted for the vacancy years of 2015-16; 2016-17 and 201 7-18 in Punjab circle and promote the successful candidates - BSNLEU tells the CMD BSNL.

Details of this discussion are separately updated on the website.

1. 6. Sanction of Festival Advance to the Employees.

Right from the day of the DoT, employees have been getting Festival Advance. Even after formation of BSNL, this system continued. However, the previous CMD BSNL has stopped payment of Festival Advance, citing the financial crisis of the Company.  BSNLEU has already raised this issue with the then CMD BSNL a year ago. However, the demand was not accepted. Again, this issue was raised with the CMD BSNL in yesterday’s meeting. The Management has assured that this issue would be considered positively.

1. 7. Requesting to resume deduction of LIC premium from the salary of the employees.

All along, the premium amounts of LIC and PLI policies were deducted from the salary of the employees and remitted to the concerned organisation. However, this practice was stopped during the tenure of the last CMD BSNL, without any rhyme or reason. Thereafter, BSNLEU has demanded that for the LIC policies taken by our employees, the premium amount should be deducted from the salary of the employees and paid to LIC. It must be born in mind that, LIC is a government of India Company. This issue was also discussed in the meeting with the CMD BSNL yesterday. After discussion, the CMD BSNL assured that this issue would be looked into.  

1. 8. Payment of increased DA to casual labourers w.e.f. 01.01.2024.

The listed casual labourers working in BSNL are being paid wages based on the 6^th CPC pay scale. For those who are getting wages based on the 6^th CPC pay scales, DA has increased by 9% w.e.f. 01.01.2024. However, this DA increase has not been paid to the casual labourers. BSNLEU has already written letter to the CMD BSNL on this issue. This issue was again raised with the CMD BSNL in the meeting held yesterday. The CMD BSNL accepted the demand and assured that the payment would be made shortly. 

BSNLEU had a meeting with Shri A. Robert J.Ravi, CMD BSNL, yesterday the 28-10-2024, regarding cancellation of the JTO LICEs conducted in Punjab circle, for the vacancy years of 2015-16; 2016-17 and 201 7-18. Com. Animesh Mitra,President, Com.P. Abhimanyu, General Secretary and Com. Ashwin Kumar, Organising secretary (CHQ) participated in this meeting. Together with the CMD BSNL, Shri Kalyan Sagar Nippani, Director (HR) was also present in the meeting. BSNLEU leaders explained the complete background of this issue to the CMD BSNL. “When all the successful candidates of the JTO LICEs conducted in other circles for the same vacancy years are promoted, why the JTO LICEs conducted in Punjab circle alone were cancelled, questioned the leaders. They pointed out that, this decision of the Management has ruined the future of a good number of Non-Executives in Punjab circle. Further, the leaders requested the CMD BSNL to immediately declare the results of these JTO LICEs and also requested to promote all the successful candidates by creating supernumerary posts. However, the CMD BSNL rejected the proposal of the Union to create supernumerary posts. At the same time, he directed the Director (HR) to find out an alternative solution to this problem. BSNLEU will continue to discuss this issue with the Director (HR) to find an early solution to the problem.

पंजाब सर्किल में रिक्त वर्ष 2015-16; 2016-17 और 2017-18 के लिए आयोजित जेटीओ एलआईसीई के परिणाम घोषित करें और सफल उम्मीदवारों को पदोन्नत करें - BSNLEU ने सीएमडी बीएसएनएल से कहा।

BSNLEU ने कल 28-10-2024 को पंजाब सर्किल में रिक्त वर्ष 2015-16; 2016-17 और 2017-18 के लिए आयोजित जेटीओ एलआईसीई को रद्द करने के संबंध में श्री ए रॉबर्ट जे रवि, सीएमडी बीएसएनएल के साथ बैठक की। इस बैठक में अध्यक्ष साथी अनिमेष मित्रा, महासचिव साथी पी. अभिमन्यु और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी (सीएचक्यू) साथी अश्विन कुमार ने भाग लिया। सीएमडी बीएसएनएल के साथ बैठक में निदेशक (मानव संसाधन) श्री कल्याण सागर निप्पानी भी मौजूद थे। उन्होंने BSNLEU नेताओं ने सीएमडी बीएसएनएल को इस मुद्दे की पूरी पृष्ठभूमि बताई। नेताओं ने सवाल उठाया कि जब अन्य सर्किलों में उसी रिक्ति वर्ष के लिए आयोजित जेटीओ एलआईसीई के सभी सफल उम्मीदवारों को पदोन्नत किया जाता है, तो अकेले पंजाब सर्किल में आयोजित जेटीओ एलआईसीई को क्यों रद्द किया गया। उन्होंने बताया कि प्रबंधन के इस फैसले ने पंजाब सर्किल में बड़ी संख्या में नॉन एक्सीक्यूटिव्स का भविष्य बर्बाद कर दिया है। इसके अलावा, नेताओं ने सीएमडी बीएसएनएल से इन जेटीओ एलआईसीई के परिणामों को तुरंत घोषित करने का अनुरोध किया और अतिरिक्त पदों का सृजन करके सभी सफल उम्मीदवारों को पदोन्नत करने का भी अनुरोध किया। हालांकि, सीएमडी बीएसएनएल ने अतिरिक्त पदों के सृजन के लिए यूनियन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। साथ ही, उन्होंने निदेशक (मानव संसाधन) को इस समस्या का वैकल्पिक समाधान खोजने का निर्देश दिया। BSNLEU इस मुद्दे पर निदेशक (मानव संसाधन) के साथ चर्चा करना जारी रखेगा ताकि समस्या का जल्द समाधान निकाला जा सके। 

कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा कोचों के चयन में पारदर्शिता का अभाव।

BSNLEU द्वारा प्रबंधन को बार-बार पत्र लिखकर कहा जा रहा है कि विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के लिए कोचों के नामांकन में पारदर्शिता नहीं है। वर्ष 2011 में कॉर्पोरेट कार्यालय की प्रशासन शाखा द्वारा कोचों के नामांकन के लिए आवेदन मांगे गए थे। उस पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि केवल "योग्य कोचों" को ही वरीयता दी जाएगी। हालांकि, कोचों की चयनित सूची कभी प्रसारित नहीं की गई। इस बीच, योग्य कोचों की अनदेखी की जा रही है और खेल प्रतियोगिताओं के लिए कोचों का नामांकन "पिक एंड चूज" पद्धति के आधार पर किया जा रहा है। BSNLEU ने इस संबंध में प्रिंसिपल जनरल मैनेजर (प्रशासन), बीएसएनएल कॉर्पोरेट ऑफिस को पहले ही पत्र लिखा है। चूंकि कोई कार्रवाई नहीं की गई है, इसलिए BSNLEU ने आज इस मामले में निदेशक (मानव संसाधन) को पत्र लिखा है।

केरल के  चीफ जनरल मैनेजर ने आदेश दिया है कि सभी नॉन एक्ज़िक्यूटिव्स 01.11.2024 से मोबाइल ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करें - BSNLEU ने इसका कड़ा विरोध किया - मोबाइल ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करना तभी संभव है जब नॉन एक्ज़िक्यूटिव्स को भी मोबाइल हैंडसेट उपलब्ध कराएं।

यह जानकर आश्चर्य हुआ कि केरल सर्कल के चीफ जनरल मैनेजर ने आदेश जारी किया है कि सभी नॉन एक्ज़ीक्यूटिव्स 01.11.2024 से केवल मोबाइल ऐप के माध्यम से ही अपनी उपस्थिति दर्ज करें। बहुत से नॉन एक्ज़िक्यूटिव्स के पास स्मार्ट फोन नहीं है, जो मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए आवश्यक है। इन परिस्थितियों में, यह कुछ और नहीं बल्कि केरल सर्कल के चीफ जनरल मैनेजर द्वारा नॉन एक्ज़ीक्यूटिव्स को परेशान करना है। BSNLEU ने इसका विरोध किया है और आज निदेशक (मानव संसाधन) को पत्र लिखकर उनके हस्तक्षेप का अनुरोध किया है। BSNLEU ने निदेशक (मानव संसाधन) से कहा है कि नॉन एक्ज़िक्यूटिव्स को मोबाइल ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि उन्हें भी एक्ज़िक्यूटिव्स की तरह मोबाइल हैंडसेट उपलब्ध न करा दिया जाए।