29 - Oct - 2024

Hindi translation of "BSNLEU discussed important issues of the employees and the Company with the CMD BSNL."

BSNLEU ने सीएमडी बीएसएनएल के साथ कर्मचारियों और कंपनी के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की।

दिनांक 17-10-2024 को BSNLEU ने सीएमडी बीएसएनएल को पत्र लिखकर नॉन एक्ज़िक्यूटिव्स और कंपनी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठक का अनुरोध किया था। उस पत्र में BSNLEU ने चर्चा के लिए मदों को सूचीबद्ध किया है। यह बैठक कल दिनांक 28-10-2024 को हुई। यूनियन की ओर से अध्यक्ष साथी अनिमेष मित्रा, महासचिव साथी पी. अभिमन्यु और संगठन सचिव (सीएचक्यू) साथी अश्विन कुमार ने इस बैठक में भाग लिया। सीएमडी बीएसएनएल के साथ-साथ निदेशक (मानव संसाधन) श्री कल्याण सागर निप्पानी ने भी इस बैठक में भाग लिया। निम्नलिखित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। 

 

(1) नॉन एक्ज़िक्यूटिव्स के नए वेतनमानों पर प्रबंधन की प्रतिबद्धता को पूरा न करना।

BSNLEU प्रतिनिधियों द्वारा बताया गया कि नॉन एक्ज़िक्यूटिव्स के नए वेतनमानों के संबंध में 27-07-2018 को वेतन वार्ता समिति में आम सहमति पहले ही बन चुकी थी। हालांकि, यह बताया गया कि प्रबंधन बाद में नए वेतनमानों को दिए गए प्रतिबद्धता से पीछे हट गया था और नॉन एक्ज़िक्यूटिव्स के लिए कम वेतनमान प्रस्तावित किया है। यही कारण है कि नॉन एक्ज़िक्यूटिव्स के वेतन वार्ता में गतिरोध पैदा हो गया है, नेताओं ने कहा। समिति ने कहा कि यदि इन छोटे वेतनमानों को स्वीकार कर लिया जाता है, तो एक बार फिर नॉन एक्ज़िक्यूटिव्स को भविष्य में स्थगन की समस्या का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने 27-07-2018 को आयोजित वेतन वार्ता समिति की बैठक में पहले से तय वेतनमानों के कार्यान्वयन के लिए सीएमडी बीएसएनएल से हस्तक्षेप करने की मांग की, ताकि वेतन संशोधन समझौते पर शीघ्र हस्ताक्षर किए जा सकें। सीएमडी बीएसएनएल ने आश्वासन दिया कि इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा।

 

(2) बीएसएनएल को बीएसएनएल के ग्राहकों को 4G सेवा प्रदान करने के लिए वोडाफोन आइडिया के 4G नेटवर्क का उपयोग करने की अनुमति देना।

BSNLEU के नेताओं ने सीएमडी बीएसएनएल को समझाया कि बीएसएनएल की 4G सेवा शुरू करने में अत्यधिक देरी से कंपनी को भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने बताया कि बीएसएनएल के पास हाई स्पीड डेटा सेवा उपलब्ध न होने के कारण ग्राहक बहुत नाखुश हैं। उन्होंने माननीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा हाल ही में दिए गए बयान की ओर भी ध्यान दिलाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीएसएनएल के 4G बीटीएस की कमीशनिंग जून 2025 में ही पूरी हो पाएगी। नेताओं ने मांग की कि अस्थायी उपाय के रूप में बीएसएनएल को अपने ग्राहकों को 4G सेवा प्रदान करने के लिए वोडाफोन आइडिया के 4G नेटवर्क को साझा करने के लिए कदम उठाने चाहिए। हालांकि, सीएमडी बीएसएनएल ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने बताया कि वोडाफोन आइडिया का टैरिफ बहुत अधिक है, जिसके परिणामस्वरूप बीएसएनएल को वोडाफोन आइडिया के 4G नेटवर्क को साझा करने के लिए बहुत अधिक राशि का भुगतान करना पड़ेगा।

 

(3) बीएसएनएल के एफटीटीएच कनेक्शनों का बड़े पैमाने पर डिस्कनेक्शन - एफटीटीएच कनेक्शनों का प्रावधान और रखरखाव बीएसएनएल द्वारा किया जाना चाहिए।

BSNLEU के प्रतिनिधियों ने सीएमडी बीएसएनएल के संज्ञान में लाया कि बीएसएनएल के एफटीटीएच कनेक्शन बड़े पैमाने पर सरेंडर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि एफटीटीएच भागीदारों द्वारा सेवा का बहुत खराब रखरखाव इन सरेंडरों के पीछे मुख्य कारण है। उन्होंने केरल का उदाहरण दिया, जहां बीएसएनएल के एफटीटीएच कनेक्शन का आस-पास का अनुपात 42% है। इसलिए, उन्होंने मांग की कि बीएसएनएल को टीआईपी को त्याग देना चाहिए और एफटीटीएच सेवा के प्रावधान और रखरखाव का काम खुद ही संभाल लेना चाहिए। हालांकि, सीएमडी बीएसएनएल ने कहा कि इस प्रस्ताव को लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि बीएसएनएल के पास इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं। सीएमडी बीएसएनएल ने जोर देकर कहा कि कर्मचारियों को बीएसएनएल के लिए एफटीटीएच कनेक्शन की मार्केटिंग करनी चाहिए।

 

(4) महाराष्ट्र सर्कल के एसटी अधिकारियों को सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान पर दूरसंचार विभाग के आदेश का क्रियान्वयन न होना।

महाराष्ट्र सर्कल में कई एसटी कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों का निपटान नहीं किया गया है। उनके जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन पूरा नहीं होने के बहाने सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान नहीं किया जाता है। यह डीओपीएंडटी के आदेशों का पूर्ण उल्लंघन है। 22 मार्च, 2022 को, डीओटी ने संबंधित डीओपीएंडटी आदेशों का हवाला देते हुए सीएमडी बीएसएनएल को स्पष्ट निर्देश जारी किया जिसमें कहा गया कि जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के पूरा न होने के कारण सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान रोका नहीं जाना चाहिए। हालाँकि, उसके बाद भी, महाराष्ट्र सर्कल के कई एसटी कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों को जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के पूरा न होने के बहाने रोक दिया गया है। BSNLEU ने कल की बैठक में सीएमडी बीएसएनएल के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की और मांग की कि इस विषय पर डीओटी के आदेश को तुरंत लागू किया जाना चाहिए। कुछ चर्चा के बाद, सीएमडी बीएसएनएल ने निदेशक (मानव संसाधन) को इस मुद्दे पर गौर करने और आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। 

 

(5) पंजाब सर्किल में रिक्ति वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए आयोजित जेटीओ एलआईसीई के परिणाम घोषित करें और सफल उम्मीदवारों को पदोन्नत करें - BSNLEU ने सीएमडी बीएसएनएल से कहा। 

इस चर्चा का विवरण पहले ही व्हाट्सएप पर भेजा जा चुका है। 

 

(6) कर्मचारियों को  फेस्टिवल एडवान्स की मंजूरी। 

दूरसंचार विभाग के गठन के दिन से ही कर्मचारियों को फेस्टिवल एडवान्स मिल रहा है। बीएसएनएल के गठन के बाद भी यह व्यवस्था जारी रही। हालांकि, पिछले सीएमडी बीएसएनएल ने कंपनी के वित्तीय संकट का हवाला देते हुए फेस्टिवल एडवान्स का भुगतान बंद कर दिया था। BSNLEU ने एक साल पहले तत्कालीन सीएमडी बीएसएनएल के समक्ष यह मुद्दा उठाया था। हालांकि, मांग स्वीकार नहीं की गई। कल की बैठक में फिर से सीएमडी बीएसएनएल के समक्ष यह मुद्दा उठाया गया। प्रबंधन ने आश्वासन दिया है कि इस मुद्दे पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाएगा। 

 

(7) कर्मचारियों के वेतन से एलआईसी प्रीमियम की कटौती पुनः प्रारंभ करने का अनुरोध।

अभी तक एलआईसी एवं पीएलआई पॉलिसियों की प्रीमियम राशि कर्मचारियों के वेतन से काटकर संबंधित संगठन को भेजी जाती थी। परंतु, पिछले सीएमडी बीएसएनएल के कार्यकाल में बिना किसी कारण के इस प्रथा को बंद कर दिया गया। इसके बाद BSNLEU ने मांग की है कि हमारे कर्मचारियों द्वारा ली गई एलआईसी पॉलिसियों के लिए प्रीमियम राशि कर्मचारियों के वेतन से काटकर एलआईसी को दी जाए। यह ध्यान में रखना चाहिए कि एलआईसी भारत सरकार की कंपनी है। कल सीएमडी बीएसएनएल के साथ बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई। चर्चा के बाद सीएमडी बीएसएनएल ने आश्वासन दिया कि इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा।

 

(8) केज़्युअल लेबर्स को 01.01.2024 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान।

बीएसएनएल में कार्यरत सूचीबद्ध केज़्युअल लेबर्स को छठे वेतन आयोग के वेतनमान के आधार पर वेतन दिया जा रहा है। जिन लोगों को 6वें वेतन आयोग के वेतनमान के आधार पर वेतन मिल रहा है, उनके लिए 01.01.2024 से 9% डीए की वृद्धि की गई है। हालांकि, इस डीए वृद्धि का भुगतान केज़्युअल लेबर्स को नहीं किया गया है। इस मुद्दे पर BSNLEU ने पहले ही सीएमडी बीएसएनएल को पत्र लिखा है। कल हुई बैठक में सीएमडी बीएसएनएल के समक्ष यह मुद्दा फिर से उठाया गया। सीएमडी बीएसएनएल ने मांग को स्वीकार करते हुए आश्वासन दिया कि भुगतान जल्द ही किया जाएगा।