श्रम ब्यूरो बार-बार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की घोषणा में देरी करता है - क्या यह भविष्य में आईडीए वृद्धि को नकारने की रणनीति है ?

कर्मचारियों को आईडीए की एक किस्त 01.01.2025 से मिलनी बाकी है। हालांकि, श्रम ब्यूरो ने अभी तक नवंबर, 2024 के महीने के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की घोषणा नहीं की है। इसलिए, हम 01.01.2025 से आईडीए की अपेक्षित वृद्धि की गणना और सूचना देने में असमर्थ हैं। यह ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि, हर बार श्रम ब्यूरो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि में देरी कर रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जब श्रम ब्यूरो ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की घोषणा में देरी की, तो BSNLEU ने इसे माननीय श्रम मंत्री के संज्ञान में लाते हुए पत्र लिखकर अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की समय पर घोषणा के लिए उनके हस्तक्षेप का अनुरोध किया, ताकि कर्मचारियों के लिए आईडीए के भुगतान में देरी न हो। श्रम ब्यूरो द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की घोषणा में लगातार देरी कर्मचारियों को आईडीए के आवधिक भुगतान से इनकार करने की सरकार की रणनीति हो सकती है। 

केज़्युअल मजदूरों और टीएसएम को महंगाई भत्ते की दो किस्तों का भुगतान।

केज़्युअल मजदूरों और टीएसएम को 2024 में महंगाई भत्ते की दो किस्तें मिलनी थीं, जिनका प्रबंधन द्वारा भुगतान नहीं किया गया। BSNLEU ने पत्र लिखकर इस मुद्दे को उठाया। इस मुद्दे पर सीएमडी बीएसएनएल और निदेशक (मानव संसाधन) से चर्चा की गई। इसके परिणामस्वरूप प्रबंधन ने दिसंबर, 2024 के वेतन में महंगाई भत्ते की इन दो किस्तों का भुगतान कर दिया है। केज़्युअल मजदूरों और टीएसएम को महंगाई भत्ते के बकाए के रूप में 7,000/- रुपये की राशि का भी भुगतान किया गया है। BSNLEU सीएमडी बीएसएनएल और निदेशक (मानव संसाधन) का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है।

News is appearing in the media, as well as in WhatsApp groups, stating that BSNL’s 2nd VRS is put on hold and will not be implemented. Only around 2 weeks ago, the BSNL Board of Directors took decision to implement 2nd VRS in BSNL and to cut down 35% of the employees. Immediately, the decision of the BSNL Board of Directors is sent to the DoT also.This decision of the Board of Directors has not been cancelled and it still stands. Reliable sources say that, BSNL Board of Directors took this decision, as per the direction of the Hon’ble Minister of Communications. Now, all of a sudden, news is being spread that, VRS will not be implemented. We have every reason to believe that, this news is being spread to divert the attention of the employees. BSNLEU strongly believes that, government wants to cut down the strength of BSNL employees not to improve the financial condition of the Company but for the purpose of future privatisation. There is need for the employees, as well as the unions and associations of BSNL, to stiffly oppose the 2nd VRS. BSNLEU, under the banner of the Coordination Committee, has already organised demonstrations on 25.10.2024 and dharna on 27.11.2024, in which “no 2nd VRS” is an important demand. BSNLEU will try to mobilise all the unions and associations to organise common agitational programme to oppose VRS.  

Two installments of DAs became due for the casual labourers and the TSMs in 2024, which was not paid by the Management.  BSNLEU took up this issue by writing letters. This issue was discussed it with the CMD BSNL and the Director (HR). Consequent to this, Management has paid these two installments of DAs in the salary for the month of December, 2024. An amount of Rs.7,000/- is also paid as DA arrears to the casual labourers and the TSMs. BSNLEU sincerely thanks the CMD BSNL and the Director (HR).

One installment of IDA has become due for the employees w.e.f. 01.01.2025. However, the Labour Bureau has not so far announced the All India Consumer Price Index for the month of November, 2024. Hence, we are unable to calculate and inform the expected increase of IDA w.e.f. 01.01.2025. It is very important to note that, every time the Labour Bureau is delaying the increase in the All India Consumer Price Index. This has never happened earlier. When the Labour Bureau delayed announcing the Consumer Price Index, BSNLEU took it to the notice of the Hon’ble Labour Minister, by writing letter and requested for his intervention for the timely announcement of the All India Consumer Price Index, so that payment of IDA will not be delayed for the employees. Continuously delay in the announcement of All India Consumer Price Index by the Labour Bureau may be a strategy of the government to deny the periodic payment of IDA to the employees. 

ठेका श्रमिकों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लागू करें - BSNLEU ने निदेशक (मानव संसाधन) को पत्र लिखा।

बीएसएनएल प्रबंधन अपने कार्यों का एक बड़ा हिस्सा निजी ठेकेदारों को आउटसोर्स कर रहा है। निजी ठेकेदार, जो इन कार्यों को करने के लिए ठेका श्रमिकों को नियुक्त करते हैं, न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा आदि से संबंधित किसी भी श्रम कानून को लागू नहीं करते हैं। इन परिस्थितियों में, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 20-12-2024 को केंद्रीय जल आयोग में सफाई और झाड़ू के काम के लिए लगे अस्थायी कर्मचारियों के मामले में फैसला सुनाया है। अपने फैसले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से बताया है कि सरकारी संस्थानों को निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखना चाहिए और शोषणकारी रोजगार प्रथाओं से बचने की अधिक जिम्मेदारी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार BSNLEU ने आज निदेशक (मानव संसाधन) को पत्र लिखकर बीएसएनएल के आउटसोर्स कार्यों में कार्यरत ठेका कर्मियों के लिए न्यूनतम वेतन, ईपीएफ, ईएसआई आदि से संबंधित श्रम कानूनों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। BSNLEU ने निदेशक (मानव संसाधन) से शीघ्र बैठक आयोजित करने का भी अनुरोध किया है, ताकि ठेका कर्मियों के साथ हो रहे शोषण पर चर्चा की जा सके।

BSNL Management is outsourcing a substantial part of its works to private contractors. The private contractors, who engage contract workers to carry out these works, do not implement any Labour law related to Minimum Wage, Social Securities, etc. Under these circumstances, the Hon'ble Supreme Court of India has delivered judgement on 20-12-2024, in the case of  temporary employees engaged for cleaning and sweeping works in the Central Water Commission.  In it’s judgement, the Hon’ble Supreme Court has categorically pointed out that, the government institutions are supposed to uphold the principles of fairness and justice and they have greater responsibility in avoiding exploitative employment practices. In the light of the judgement of the Hon'ble Supreme Court, BSNLEU has written a letter to the Director(HR) today, requesting to ensure implementation of the Labour Laws, related to Minimum Wage, EPF, ESI etc., for the contract workers working in BSNL's outsourced works. BSNLEU has also requested the Director(HR) to fix an early meeting, to discuss the exploitations being meted out to the contract workers.

न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने BSNLEU के पत्र के आधार पर एक प्रमुख लेख लिखा है, जिसमें दूसरे वीआरएस का विरोध किया गया है।

BSNLEU द्वारा दूसरे वीआरएस के खिलाफ लिखे गए पत्र के आधार पर कई प्रमुख समाचार पत्रों ने प्रमुखता से लेख लिखे हैं, जिन्हें हमने अपनी वेबसाइट पर पहले ही अपडेट कर दिया है। कल, भारत के एक अन्य प्रमुख समाचार पत्र न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने BSNLEU के पत्र के आधार पर एक प्रमुख लेख लिखा है। हम, न्यू इंडियन एक्सप्रेस का लेख संलग्न कर रहे हैं।

Based on the letter written by BSNLEU, against the 2^nd VRS, many leading newspapers have written articles prominently, which we have already updated on our website. Yesterday, the New Indian Express, another leading newspaper of India, has written a prominent article, based on BSNLEU’s letter. We, hereunder, enclose the New Indian Express article.