केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने अखिल भारतीय हड़ताल की तैयारी करने का आह्वान किया।

यह पहले से ही ज्ञात है कि केंद्र सरकार चार नए श्रम संहिताओं को लागू करने की कोशिश कर रही है, जो मजदूर विरोधी और कॉर्पोरेट समर्थक हैं। ये नए चार श्रम संहिताएं 29 श्रम कानूनों के स्थान पर लाई जा रही हैं, जिन्हें आजादी के बाद मजदूर वर्ग के जुझारू संघर्षों और बलिदानों के परिणामस्वरूप लागू किया गया है। चार नए श्रम संहिताओं को लागू करके, केंद्र सरकार ट्रेड यूनियन आंदोलन को कुचलना चाहती है और ट्रेड यूनियनों द्वारा सभी हड़ताल कार्रवाइयों को रोकना चाहती है। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने 06.01.2025 को नई दिल्ली में अपनी बैठक आयोजित की और गंभीर चिंता के साथ कहा कि, केंद्र सरकार चार श्रम संहिताओं को लागू करने के लिए सभी प्रयास कर रही है, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा उनका विरोध करने के विभिन्न संघर्षों के बावजूद यह प्रयास किया जा रहा है। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने पूरे मजदूर वर्ग से चार श्रम संहिताओं को रोकने के लिए हड़ताल सहित गंभीर संघर्षों के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने अखिल भारतीय हड़ताल आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिसकी तिथि की घोषणा उचित समय पर की जाएगी। BSNLEU संयुक्त मंच का हिस्सा है और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान को लागू करेगा।

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने ट्रेड यूनियनों से 05-02-2025 को बजट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित करने का आह्वान किया।

यह सर्वविदित तथ्य है कि केंद्र सरकार हर साल बजट के नाम पर बड़े कॉरपोरेट्स को बड़ी रियायतें दे रही है, जबकि मेहनतकश जनता पर भारी बोझ डाल रही है। वर्ष 2025 का जन्म हो चुका है और एक और बजट आने वाला है। इस संबंध में, केंद्रीय वित्त मंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण ने 06-01-2025 को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ परामर्श बैठक की है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और रेलवे, रक्षा आदि जैसी विभिन्न केंद्र सरकार की सेवाओं के विनिवेश और निजीकरण का कड़ा विरोध किया है। यह सर्वविदित तथ्य है कि, यह परामर्श बैठक केवल औपचारिकता मात्र है। इस वर्ष के बजट में भी मेहनतकश जनता को करारा झटका और कॉरपोरेट्स को बड़ी रियायतें मिलने वाली हैं। अतः केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने ट्रेड यूनियनों से 05-02-2025 को बजट के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन आयोजित करने का आह्वान किया है। BSNLEU के सीएचक्यू ने सर्किल एवं जिला यूनियनों से इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित करने का आह्वान किया है।

It is already known that the Central Government is trying to implement four new Labour Codes, which are anti-worker and pro-corporate. These new four Labour Codes are being brought in the place of 29 Labour Laws, which have been implemented after independence, as a result of militant struggles and sacrifices of the working class. By implementing the four new Labour Codes, the Central Government wants to crush the trade union movement and to prevent all strike actions by the trade unions. The Joint Platform of Central Trade Unions held it’s meeting at New Delhi on 06.01.2025 and noted with serious concern that, the Central Government is taking all out efforts to implement the four Labour Codes, despite various struggles by the Central Trade Unions, opposing them. The Central Trade Unions have called upon the entire working class to prepare for serious struggles, including strike, to stop the four Labour Codes. The Central Trade Unions have decided to organise an All India Strike, the date of which will be announced in due course. BSNLEU is part of the Joint Platform and will implement the call of the Central Trade Unions.

It is a known fact that, in the name of budget, the Central Government is giving big concessions to the big corporates every year, while imposing heavy burdens on the working masses. The year 1925 is born and one more budget is going to come. In this connection, Ms.Nirmala Sitaraman, Union Finance Minister, has held a consultation meeting with the Central Trade Unions on 06-01-2025. As we have already informed, the Central Trade Unions have strongly protested disinvestment and privatisation of the Public Sector Undertakings and also various Central Government services, such as the railways, defence, etc. It is a well-known fact that, this consultation meeting is only a formality. Severe blow for the working people and big concessions for the corporates are going to be announced in this year's budget also. Hence, the Joint Platform of Central Trade Unions has decided to call on the trade unions to organise protest demonstrations against the budget on 05-02-2025. The CHQ of BSNLEU calls on the circle and district unions to successfully organise this programme.

10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के मंच ने सरकार से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी सेवाओं को निजी हाथों में देने से रोकने को कहा।

10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के मंच ने कल बजट पूर्व विचार-विमर्श के सिलसिले में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। बैठक में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने केंद्र सरकार से कहा कि वह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और सरकारी सेवाओं को निजी हाथों में देने, निजीकरण, विनिवेश और बेचने की नीतियों को तुरंत वापस ले। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार बेरोजगारी के मुद्दे का समाधान करे, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और सरकारी विभागों में स्वीकृत रिक्त पदों को भरे, नए पदों के सृजन पर प्रतिबंध हटाए, नौकरियों की आउटसोर्सिंग और ठेकाकरण को समाप्त करे, मनरेगा के तहत दिनों की संख्या बढ़ाकर 200 दिन करे और मजदूरी बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिदिन करे और नई शहरी रोजगार गारंटी नीति शुरू करे।

( सौजन्य: द हिंदू दिनांक - 07-01-2025 ) 

The platform of 10 Central Trade Unions met Ms. Nirmala Sitharaman, Union Finance Minister, yesterday, in connection with the pre-budget consultations. In the meeting, the Central Trade Unions have told  the Central Government to immediately roll-back the policies of privatisation, disinvestment and sale of Public Sector Undertakings (PSUs) and government services to the private. They demanded that, the Central Government should address the unemployment issue, fill up sanctioned vacant posts in the Public Sector Undertakings (PSUs) and Government departments, lift the ban on creating new posts, end outsourcing and contractualisation of jobs, increase the number of days under MGNREGA to 200 days with the wage increase to Rs.600/- per day and launch a new Urban Employment Guarantee Policy. 

[ Courtesy: The Hindu dated 07-01-2025 ]

खराब नेटवर्क के कारण बीएसएनएल को बड़ी संख्या में मोबाइल ग्राहक खोने पड़ रहे हैं - न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट।

न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने बताया है कि टीआरएआई की रिपोर्ट के अनुसार, नवंबर 2024 में बीएसएनएल को 8.7 लाख ग्राहक खोने पड़े है। अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई 2024 में निजी टेलीकॉम कंपनियों द्वारा अपने टैरिफ में 25% तक की बढ़ोतरी के बाद से बीएसएनएल को यह सबसे बड़ा नुकसान है। निजी कंपनियों द्वारा टैरिफ बढ़ाने से पहले बीएसएनएल को हर महीने भारी मात्रा में ग्राहक खोने पड़ रहे थे। लेकिन टैरिफ बढ़ाने के बाद बीएसएनएल को ग्राहक मिलने लगे। अगस्त 2024 में बीएसएनएल के पास 21 लाख नए ग्राहक आए, सितंबर में 11 लाख ग्राहक और अक्टूबर 2024 में 7 लाख ग्राहक जुड़े। लेकिन इसके बाद बीएसएनएल के नेटवर्क से असंतुष्टि के कारण बीएसएनएल को भारी मात्रा में ग्राहक खोने पड़ रहे हैं। टीआरएआई की रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर 2024 में एयरटेल को 19 लाख ग्राहक मिले हैं, लेकिन जियो को 37 लाख ग्राहक खोने पड़े हैं।

( स्रोत: द न्यू इंडियन एक्सप्रेस - दिनांक 04 जनवरी, 2025 ).

The New Indian Express has reported that, BSNL has lost 8.7 lakh customers in November, 2024, as per the TRAI report. The newspaper reports that, this is the biggest loss for BSNL since the private telecom companies raised their tariffs up to 25% in July 2024. Before the tariff increase by the private companies, BSNL was losing it’s customers heavily every month. But, after the tariff increase, BSNL started gaining customers. 21 lakh new customers came to BSNL in August, 2024, 11 lakh customers in September and 7 lakh customers in October, 2024. But, thereafter, BSNL has started losing customers heavily due to their dissatisfaction with BSNL's network. As per the TRAI report, Airtel has gained 19 lakh customers in October, 2024, but, Jio has lost 37 lakh customers. 

[Source: The New Indian Express dated 04^th January, 2025.]