Hindi translation of "Platform of 10 Central Trade Unions tell the government to stop privatisation of PSUs and government services to the private."

10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के मंच ने सरकार से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी सेवाओं को निजी हाथों में देने से रोकने को कहा।

10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के मंच ने कल बजट पूर्व विचार-विमर्श के सिलसिले में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। बैठक में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने केंद्र सरकार से कहा कि वह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और सरकारी सेवाओं को निजी हाथों में देने, निजीकरण, विनिवेश और बेचने की नीतियों को तुरंत वापस ले। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार बेरोजगारी के मुद्दे का समाधान करे, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और सरकारी विभागों में स्वीकृत रिक्त पदों को भरे, नए पदों के सृजन पर प्रतिबंध हटाए, नौकरियों की आउटसोर्सिंग और ठेकाकरण को समाप्त करे, मनरेगा के तहत दिनों की संख्या बढ़ाकर 200 दिन करे और मजदूरी बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिदिन करे और नई शहरी रोजगार गारंटी नीति शुरू करे।

( सौजन्य: द हिंदू दिनांक - 07-01-2025 )