It has come to the notice of CHQ that International Workers' Day was observed in many circles and districts across the country with seriousness. While programmes were conducted in offices and exchanges. BSNL employees have also joined in the rallies of Central Trade Unions in some cities and districts. However, it is unfortunate that some circles have not reported their activities. CHQ has received a few photographs of the programmes, which are enclosed herewith.

Recently, it has been reported in the media that the Union Cabinet has taken a decision to provide relief to Vodafone Idea in the telecom sector. According to PTI reports, the government has given a relief package to Vodafone Idea by reassessing its Adjusted Gross Revenue (AGR) dues. Earlier, the total AGR liability of the company was about ₹87,695 crore. However, after reassessment by the Department of Telecommunications, the dues have been reduced to around ₹64,046 crore, and the company has been granted a five-year moratorium on payments. This effectively gives Vodafone Idea a relief of over ₹23,000 crore. The payments are now scheduled to begin after five years and will be spread over a longer period. The AGR dues arose following a judgment of the Hon’ble Supreme Court, which upheld the government’s definition of AGR and imposed liabilities on telecom companies.

However, it may be noted that Vodafone Idea company is a joint venture between Vodafone Group and the Aditya Birla Group and the central Govt. has taken a decision to give monetary relief to them. It is often argued that while the government is extending relief to private telecom operators like Vodafone Idea, public sector companies such as BSNL are treated differently. This remains a matter of public and political debate in the country also. The Unions and Associations in BSNL have also reacted on the same subject as it is not a level field competition in Telecom sector.

IDA एरियर्स - DoT ने बीएसएनएल बोर्ड से फिर मंज़ूरी मांगी।

पहले ही बताया जा चुका है कि आईडीए बकाया के भुगतान से जुड़ी फ़ाइल DoT के पास लंबित है। अब पता चला है कि DoT ने 29 अप्रैल, 2026 को बीएसएनएल मैनेजमेंट से आईडीए एरियर्स के भुगतान के पक्ष में बोर्ड की सिफ़ारिश जमा करने को कहा है। इसी के अनुसार, DoT ने इस संबंध में बीएसएनएल के सीएमडी को एक पत्र जारी किया है। यह ध्यान देने योग्य है कि बीएसएनएल मैनेजमेंट ने पहले 23.03.2026 के पत्र के ज़रिए DoT को आईडीए एरियर्स के वित्तीय बोझ के बारे में सूचित किया था। हालाँकि, DoT ने एक बार फिर बीएसएनएल मैनेजमेंट से वही स्पष्टीकरण मांगा है। DoT का पत्र इसके साथ संलग्न है।

This year, we observe May Day with utmost importance and commitment. BSNLEU calls upon workers to intensify the struggle in the telecom sector, while also addressing the broader challenges faced by workers and pensioners, both globally and in India. In this context, we must recall the ongoing attacks through the new Labour Codes, which threaten workers’ rights by increasing working hours and weakening job security. May Day has always remained a historic day of struggle and solidarity. It is the responsibility of all comrades to actively participate in rallies, meetings, and signature campaigns to defend the rights of workers and pensioners. 

Live May Day! International working-class unity Zindabad!

The Online Central Secretariat Meeting will be held on 17th May 2026. A notification for the meeting has been issued. Earlier, it was informed that the meeting would be held on 29th April. However, due to unavoidable circumstances, it could not be conducted on that date. It has now been rescheduled to 17th May 2026. The meeting will start at 1:00 pm sharp. A formal notice, along with the agenda for the online Central Secretariat Meeting, is enclosed herewith. All comrades are requested to kindly make it convenient to attend the meeting on time.

It is already informed that the file related to payment of IDA arrears is pending with DoT. It is now learnt that DoT has asked BSNL Management on 29^th April, 2026, to submit the Board’s recommendation in favour of payment of IDA arrears. Accordingly, DoT has issued a letter to the CMD, BSNL in this regard. It may be noted that BSNL Management had earlier informed DoT about the financial burden of IDA arrears vide letter dated 23.03.2026. However, DoT has once again sought the same clarification from BSNL Management. The DoT letter is enclosed herewith.

आईडीए मुद्दे पर ताज़ा स्थिति – AUAB ने ‘विरोध प्रदर्शन की श्रृंखला’ कार्यक्रम को टाल दिया है।

पिछले चार महीनों से बढ़ी हुई आईडीए के लागू होने को लेकर जो अनिश्चितता बनी हुई थी, वह अब काफी हद तक दूर हो गई है। डीपीई ने एक नया आदेश जारी किया है, जिससे बढ़ी हुई आईडीए को 01.04.2026 से लागू करना संभव हो गया है। हालाँकि, आईडीए के बकाया भुगतान से जुड़ी फ़ाइल अभी भी कुछ स्पष्टीकरणों के लिए DoT के पास लंबित है, जिसे स्टाफ साइड के नज़रिए से दुर्भाग्यपूर्ण माना जा रहा है। यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि बीएसएनएल में आईडीए को लागू करना ऐतिहासिक रूप से एक सामान्य प्रक्रिया रही है। इस बार की देरी का मुख्य कारण डीपीई द्वारा आईडीए वृद्धि का आदेश (जो 01.01.2026 से प्रभावी होना था) देर से जारी करना था; इस संबंध में डीपीई ने अपनी पिछली अधिसूचना के पैरा 5 पर विशेष ज़ोर दिया था।

इस अनावश्यक देरी के विरोध में, AUAB ने कई आंदोलनकारी कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें 20 अप्रैल को ‘लंच आवर डेमोंस्ट्रेशन’ (दोपहर के भोजन के समय प्रदर्शन), 23 अप्रैल को ‘काले बैज पहनना’ और 27 अप्रैल, 2026 को ‘Twitter अभियान’ शामिल थे। ये सभी कदम DoT पर दबाव बनाने के लिए उठाए गए थे, ताकि 01.01.2026 से बढ़ी हुई आईडीए के भुगतान को मंज़ूरी मिल सके। अब यह उम्मीद की जा रही है कि 01.01.2026 से बढ़ी हुई IDA (साथ में चार महीनों का बकाया) और 01.04.2026 से बढ़ी हुई आईडीए(साथ में अप्रैल का बकाया)—इन सभी को मई 2026 के वेतन/पेंशन में शामिल करके लागू किया जाएगा।

समग्र स्थिति की समीक्षा करने के बाद, AUAB ने 30.04.2026 को निर्धारित ‘विरोध प्रदर्शन की श्रृंखला’ कार्यक्रम को टालने का निर्णय लिया है। यह निर्णय सकारात्मक घटनाक्रमों और इस उम्मीद को देखते हुए लिया गया है कि DoT जल्द ही बकाया भुगतान से जुड़ी लंबित फ़ाइल को मंज़ूरी दे देगा। यह आशावाद डीपीई के पिछले सर्कुलर में उल्लिखित पैरा 5 से संबंधित मुद्दों के समाधान के बाद जागा है।

BSNLEU, AUAB की सभी संबद्ध इकाइयों को आंदोलनकारी कार्यक्रमों में सक्रिय और एकजुट भागीदारी के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएँ और धन्यवाद प्रेषित करता है। ये प्रयास—विशेष रूप से Twitter जैसे सोशल मीडिया मंचों पर—हमारी बढ़ती हुई संगठनात्मक शक्ति का स्पष्ट प्रमाण हैं। एकता ही हमारी शक्ति है। AUAB के बैनर तले किए जा रहे ऐसे सामूहिक प्रयास, वेतन समझौते के कार्यान्वयन सहित प्रमुख मुद्दों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे। संशोधित डीपीई आदेश की प्रति इसके साथ संलग्न है।