Hindi translation of "Latest position on IDA issue – AUAB defers ‘Protest Chain’ programme."

आईडीए मुद्दे पर ताज़ा स्थिति – AUAB ने ‘विरोध प्रदर्शन की श्रृंखला’ कार्यक्रम को टाल दिया है।

पिछले चार महीनों से बढ़ी हुई आईडीए के लागू होने को लेकर जो अनिश्चितता बनी हुई थी, वह अब काफी हद तक दूर हो गई है। डीपीई ने एक नया आदेश जारी किया है, जिससे बढ़ी हुई आईडीए को 01.04.2026 से लागू करना संभव हो गया है। हालाँकि, आईडीए के बकाया भुगतान से जुड़ी फ़ाइल अभी भी कुछ स्पष्टीकरणों के लिए DoT के पास लंबित है, जिसे स्टाफ साइड के नज़रिए से दुर्भाग्यपूर्ण माना जा रहा है। यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि बीएसएनएल में आईडीए को लागू करना ऐतिहासिक रूप से एक सामान्य प्रक्रिया रही है। इस बार की देरी का मुख्य कारण डीपीई द्वारा आईडीए वृद्धि का आदेश (जो 01.01.2026 से प्रभावी होना था) देर से जारी करना था; इस संबंध में डीपीई ने अपनी पिछली अधिसूचना के पैरा 5 पर विशेष ज़ोर दिया था।

इस अनावश्यक देरी के विरोध में, AUAB ने कई आंदोलनकारी कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें 20 अप्रैल को ‘लंच आवर डेमोंस्ट्रेशन’ (दोपहर के भोजन के समय प्रदर्शन), 23 अप्रैल को ‘काले बैज पहनना’ और 27 अप्रैल, 2026 को ‘Twitter अभियान’ शामिल थे। ये सभी कदम DoT पर दबाव बनाने के लिए उठाए गए थे, ताकि 01.01.2026 से बढ़ी हुई आईडीए के भुगतान को मंज़ूरी मिल सके। अब यह उम्मीद की जा रही है कि 01.01.2026 से बढ़ी हुई IDA (साथ में चार महीनों का बकाया) और 01.04.2026 से बढ़ी हुई आईडीए(साथ में अप्रैल का बकाया)—इन सभी को मई 2026 के वेतन/पेंशन में शामिल करके लागू किया जाएगा।

समग्र स्थिति की समीक्षा करने के बाद, AUAB ने 30.04.2026 को निर्धारित ‘विरोध प्रदर्शन की श्रृंखला’ कार्यक्रम को टालने का निर्णय लिया है। यह निर्णय सकारात्मक घटनाक्रमों और इस उम्मीद को देखते हुए लिया गया है कि DoT जल्द ही बकाया भुगतान से जुड़ी लंबित फ़ाइल को मंज़ूरी दे देगा। यह आशावाद डीपीई के पिछले सर्कुलर में उल्लिखित पैरा 5 से संबंधित मुद्दों के समाधान के बाद जागा है।

BSNLEU, AUAB की सभी संबद्ध इकाइयों को आंदोलनकारी कार्यक्रमों में सक्रिय और एकजुट भागीदारी के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएँ और धन्यवाद प्रेषित करता है। ये प्रयास—विशेष रूप से Twitter जैसे सोशल मीडिया मंचों पर—हमारी बढ़ती हुई संगठनात्मक शक्ति का स्पष्ट प्रमाण हैं। एकता ही हमारी शक्ति है। AUAB के बैनर तले किए जा रहे ऐसे सामूहिक प्रयास, वेतन समझौते के कार्यान्वयन सहित प्रमुख मुद्दों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे। संशोधित डीपीई आदेश की प्रति इसके साथ संलग्न है।