Consequent to the election of Com.M. Vijayakumar, as the President of BSNLEU, the All India Centre has decided to nominate M. Vijayakumar, to the Wage Negotiating Committee, in the place of Com.John Verghese, former Dy.GS. The Corporate Office has issued letter today, accepting Com.M. Vijayakumar as a member of Wage Negotiating Committee.

The Wage Revision Committee meeting was held on 30-06-2025. The SR Branch of the Corporate Office has issued the minutes for the Wage Revision Committee meeting held on 30-06-2025. A copy of the minutes is enclosed for the information of our comrades.

प्रबंधन के उदासीन रवैये के कारण केज़्युअल श्रमिकों को डीए का भुगतान अभी भी गतिरोध में है - BSNLEU के महासचिव  ने प्रिंसिपल जनरल मैनेजर  (एस्टा) के साथ चर्चा की ।

DOP&T ने जून, 2025 के महीने में आकस्मिक श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ते का भुगतान पहले ही स्वीकृत कर दिया है। इसके अनुसार, बीएसएनएल में केज़्युअल श्रमिक 01.01.2025 से इस महंगाई भत्ते को पाने के पात्र हैं। बीएसएनएल सीसीडब्ल्यूएफ ने पहले ही प्रबंधन को जल्द भुगतान के लिए एक पत्र लिखा था। साथी  अनिमेष मित्रा, महासचिव, BSNLEU ने 22.08.2025 को श्री एसपी सिंह, प्रिंसिपल जनरल मैनेजर  (एस्टा) के साथ इस मामले पर चर्चा की थी और उनसे तत्काल भुगतान के लिए अनुरोध किया था। लेकिन 8 महीने बीत गए, आकस्मिक मजदूर अभी भी अगस्त, 2025 के वेतन के साथ डीए बकाया पाने का इंतजार कर रहे हैं.

एनटीआर, सीईसी बैठक में महासचिव के अभिनंदन समारोह में कर्मचारियों की अच्छी उपस्थिति।

BSNLEU, एनटीआर सर्कल की सीईसी बैठक कल 26.08.2025 को ईस्टर्न कोर्ट में आयोजित की गई। साथी  हेमंद ने बैठक की अध्यक्षता की, जबकि साथी  आर.एस. चौहान, सर्कल सचिव, एनटीआर सर्कल ने एआईसी का संदेश सुनाया। सीईसी सदस्यों ने संगठनात्मक मुख्य समस्याओं, विशेष रूप से सर्कल और एसएसए स्तर पर परिषद की बैठक आयोजित न करने पर चर्चा की। सदस्यों ने गतिरोध के मुद्दों पर अपना असंतोष व्यक्त किया। सीईसी बैठक के समापन भाग में, सर्कल यूनियन द्वारा नवनिर्वाचित महासचिव साथी  अनिमेष मित्रा के अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। साथी  अनिमेष मित्रा ने सीईसी बैठक में उठाए गए सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को सुनाया। उन्होंने सीईसी सदस्यों से अगले सदस्यता सत्यापन में एनटीआर में संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया।

तीसरी पीआरसी की अगली तिथि की माँग - BSNLEU ने पिछली वेतन वार्ता समिति की बैठक में उठाए गए चार वेतनमानों में बदलाव के लिए यूनियन के विचारों को स्वीकार करने की माँग की।

30 जून, 2025 को हुई वेतन वार्ता समिति की पिछली बैठक को लगभग दो महीने बीत चुके हैं। प्रबंधन ने अभी तक चार वेतनमानों में बदलाव की यूनियन की माँग पर कोई निर्णय नहीं लिया है। बीएसएनएल के सीएमडी और निदेशक (मानव संसाधन) के साथ इस मामले को आगे बढ़ाने के बाद, अब पता चला है कि बिना किसी और देरी के बैठक आयोजित करने के लिए उचित स्तर पर प्रभावी प्रयास चल रहे हैं। इसी सप्ताह, साथी  अनिमेष मित्रा, सामान्य निदेशक, ने कॉर्पोरेट कार्यालय में कई अधिकारियों से मुलाकात की और इस संबंध में कर्मचारियों की नाराजगी से उन्हें अवगत कराया।

An important Supreme Court verdict has come in the newspaper (The Hindu) on 25.08.2025, that, “Government is a constitutional employer not a market player, it cannot use outsourcing as a means of exploitation.” The Supreme Court has held in a judgment that public institutions cannot use outsourcing of jobs as a means of exploitation, denying long-term ad hoc employees regularisation or basic pay parity by citing financial strain or lack of vacancies. In the court verdict it has stated that, “Outsourcing cannot become a convenient shield to perpetuate precariousness and to sidestep fair engagement practices where the work is inherently perennial,” a Bench of Justices Vikram Nath and Sandeep Mehta observed in a recent judgment. The judgment was based on an appeal filed by daily wage workers of Higher Education Services Commission in Uttar Pradesh. It has mentioned in the court verdict that, “Financial stringency certainly has a place in public policy, but it is not a talisman that overrides fairness, reason and the duty to organise work on lawful lines.” It is most important that, the court said government departments must keep and produce accurate establishment registers, muster rolls and outsourcing arrangements. The departments must explain with evidence why they preferred “precarious” engagement over sanctioned posts when work was perennial.

[Source: The Hindu dated 25.08.2025]

टीयूआई (परिवहन, बंदरगाह, मत्स्य पालन और संचार) का आह्वान : 8 सितंबर 2025 - फिलिस्तीन के लिए एकजुटता और कार्रवाई दिवस।

डब्ल्यूएफटीयू के बैनर तले टीयूआई (परिवहन, बंदरगाह, मत्स्य पालन और संचार) ने 8 सितंबर 2025 को फिलिस्तीन के वीर लोगों के समर्थन में एकजुटता और कार्रवाई के दिन के रूप में मनाने का आह्वान किया है। गाजा और पश्चिमी तट पर हर दिन निर्दोष लोग जारी नरसंहार और क्रूर हमलों का शिकार हो रहे हैं। BSNLEU उत्पीड़न के खिलाफ मेहनतकश लोगों के साथ खड़े होने की अपनी परंपरा के अनुसार, इस आह्वान का पूरी प्रतिबद्धता के साथ पालन करेगा। फिलिस्तीन के साथ हमारी एकजुटता न केवल उनके हित के लिए है, बल्कि दुनिया भर के सभी लोगों के न्याय, स्वतंत्रता और सम्मान के लिए भी है। आइए, हम एकजुट होकर 08.09.2025 को कार्यालय परिसर में प्रदर्शन/गेट मीटिंग आयोजित करके आम जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस दिवस को मनाएँ।

It is about 2 months passed since the last meeting of Wage Negotiation Committee held on 30^th June, 2025. Even, the Management did not convey the decision on the union demand for changing the four pay scales. After pursuing the matter with CMD BSNL and Director (HR), now it has learnt that effective persuasion is going on at appropriate level for holding the meeting without further delay. In this week, Com.Animesh Mitra, GS, met several officers at Corporate Office and conveyed the staff resentment in this regard.

The TUI (Transports, Ports, Fisheries and Communications) under the banner of WFTU has called to observe 8^th September 2025 as a day of solidarity and action in support of the heroic people of Palestine. Every day, innocent people in Gaza and the West Bank are suffering under the ongoing genocide and brutal attacks. The BSNL Employees Union, true to its tradition of standing with the toiling people against oppression, will also observe this call with full commitment. Our solidarity with Palestine is not only for their cause, but also for justice, freedom, and dignity of all peoples across the world. Let us unite and make the observance on 08.09.2025, through holding of demonstration / gate meeting at office premises to draw attention of the general public.