The CHQ of BSNLEU is extremely saddened to know that, veteran telecom trade union leader, as well as former General Secretary of the NUTEE, Class lll (FNTO) Com. P.E. Jaipaul, passed away at Hyderabad yesterday, due to heart attack. Com. P.E. Jaipaul, was a very honest and dedicated trade union leader, committed to the cause of the working class. He spent his entire life to serve the working class. BSNLEU dips it's banner and pays it’s a respectful homage to Com. P.E. Jaipaul and also conveys it's heartfelt condolences to his family members friends and comrades.

In the recently submitted budget, an allotment of Rs.7,443 crore has been made for VRS in BSNL. Utilising this information, wild rumours are being spread. Panic is being created among the employees. Com. P. Abhimanyu, GS, spoke to Shri P.K. Purwar, CMD BSNL, today and got the matter clarified. The CMD BSNL told that, this amount has been allotted for the balance payment of the VRS already implemented in 2020. Further, he categorically told that, no more VRS will be implemented in BSNL. Hence, comrades are requested to ignore the rumours.

*बीएसएनएल में कोई और वीआरएस-VRS नहीं । : *बजट में किया गया आवंटन 2020 में लागू वीआरएस के शेष भुगतान के लिए है।

हाल ही में प्रस्तुत बजट में बीएसएनएल में वीआरएस के लिए 7443 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इस जानकारी का उपयोग करते हुए व्यापक अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कर्मचारियों में दहशत फैलाई जा रही है। साथी पी. अभिमन्यु, महासचिव ने आज बीएसएनएल के सीएमडी श्री पीके पुरवार से बात की और मामले को स्पष्ट किया। बीएसएनएल के सीएमडी ने बताया कि यह राशि 2020 में पहले से लागू वीआरएस के शेष भुगतान के लिए आवंटित की गई है। इसके अलावा उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बीएसएनएल में और वीआरएस लागू नहीं किया जाएगा। इसलिए, साथियों से अनुरोध किया जाता है कि वे अफवाहों को अनदेखा करें।

*सरकार ने बीएसएनएल के पैर तोड़ दिए : अब सरकार बीएसएनएल को लंगड़ाने के लिए बैसाखी उपलब्ध करा रही है।*

कल संसद में पेश किए गए बजट में वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि बीएसएनएल को 4G सेवा शुरू करने के लिए 44,720 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे। इस पर मीडिया द्वारा व्यापक प्रचार किया जा रहा है। लेकिन, वास्तव में क्या हो रहा है ? सरकार पहले ही बीएसएनएल के पैर तोड़ चुकी है। अब यह लंगड़ाने के लिए बीएसएनएल को बैसाखी उपलब्ध करा रहा है।

अक्टूबर-2019 में सरकार ने घोषणा की थी कि बीएसएनएल को 4G स्पेक्ट्रम दिया जाएगा। 2 या 3 महीनों के भीतर बीएसएनएल अपने मौजूदा बीटीएस में से 49,300 को अपग्रेड करके अपनी 4G सेवा शुरू कर सकता था। एयूएबी ने बीटीएस के अपग्रेडेशन के लिए बीएसएनएल प्रबंधन पर लगातार दबाव डाला। लेकिन, ऐसा नहीं किया गया था। यदि 49,300 बीटीएस का अपग्रेडेशन किया गया होता तो बीएसएनएल दो साल पहले अपनी 4G सेवा शुरू कर सकता था। बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति में भी काफी सुधार होता। लेकिन, सरकार ने बीएसएनएल को अपने बीटीएस को अपग्रेड करने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद, उसी सरकार ने उपकरणों की खरीद के लिए बीएसएनएल की निविदा को रद्द कर दिया। सरकार ने बीएसएनएल से कहा कि उसे केवल भारतीय विक्रेताओं से ही उपकरण खरीदने चाहिए। बीएसएनएल की 4G सेवा का लॉन्चिंग को रोकने के लिए सरकार ने सब कुछ किया था। सरकार की ओर से बीएसएनएल के पैर तोड़ दिए गए। अब वही सरकार बीएसएनएल को अपनी 4G सेवा शुरू करने के लिए 44,720 करोड़ रुपये दे रही है। यह लंगड़ाने के लिए बीएसएनएल को बैसाखी उपलब्ध कराने जैसा है।

सरकार कब तक बीएसएनएल के साथ भेदभाव करेगी?

निजी कंपनियों को वर्ष 1995 में भारत में मोबाइल सेवा शुरू करने की अनुमति दी गई थी। उस समय दूरसंचार विभाग सरकारी सेवा प्रदाता था। लेकिन दूरसंचार विभाग को मोबाइल सेवा शुरू करने की अनुमति नहीं थी। बीएसएनएल वर्ष 2002 में ही अपनी मोबाइल सेवा शुरू कर सका था। इस प्रकार सरकारी सेवा प्रदाता निजी ऑपरेटरों के प्रवेश के बाद सात साल बाद ही मोबाइल सेगमेंट में प्रवेश करने में सक्षम था।  यह सरकार द्वारा बीएसएनएल के साथ एक सुनियोजित भेदभाव है।

2006 से 2012 तक BSNL को मोबाइल उपकरण खरीदने की अनुमति नहीं थी। एक के बाद एक बीएसएनएल द्वारा उपकरणों की खरीद के लिए जारी निविदाओं को सरकार द्वारा किसी न किसी बहाने रद्द कर दिया गया था। इस अवधि के दौरान भारत में मोबाइल कनेक्शन तेजी से बढ़े। और इसका लाभ निजी ऑपरेटरों द्वारा उठाया गया था। और इस अवधि के दौरान बीएसएनएल घाटे में चला गया था। बीएसएनएल आज भी घाटे से बाहर नहीं निकल पा रहा है।

वर्ष 2010 में 3G स्पेक्ट्रम की नीलामी की गई थी। लेकिन, बीएसएनएल को नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई थी। बाद में बीएसएनएल को निजी ऑपरेटर द्वारा भुगतान की गई कीमत पर 3G स्पैक्ट्रम खरीदने के लिए बाध्य होना पड़ा। एक बार फिर BSNL निजी ऑपरेटरों के बाद ही अपनी 3G सेवा शुरू कर पाया।

निजी ऑपरेटरों द्वारा 2015 में 4G सेवा शुरू की गई थी। लेकिन बीएसएनएल को 4G शुरू करने की अनुमति नहीं दी गई थी। यूनियनों और संघों द्वारा किए गए लंबे और निरंतर संघर्षों के बाद ही सरकार ने 2019 में घोषणा की थी कि बीएसएनएल को 4G स्पेक्ट्रम दिया जाएगा।  लेकिन इसके बाद भी, सरकार ने बीएसएनएल को नोकिया, एरिक्सन आदि जैसे वैश्विक विक्रेताओं से उपकरण खरीदने की अनुमति नहीं दी। सभी निजी ऑपरेटर बिना किसी प्रतिबंध के वैश्विक विक्रेताओं से उपकरण खरीद रहे हैं। सरकार ने जानबूझकर बीएसएनएल के 4G लॉन्चिंग में बाधाएँ खड़ी की। यह एक त्रासदी है कि आज भी बीएसएनएल अपनी 4G सेवा शुरू नहीं कर पाया है। 

अब सरकार ने केवल निजी ऑपरेटरों को 5G सेवा शुरू करने की अनुमति देने का फैसला किया है। फिर से बीएसएनएल के साथ भेदभाव किया गया है और उसे दरकिनार कर दिया जाता है। सरकार कब तक बीएसएनएल के साथ भेदभाव करती रहेगी ?

In the budget submitted in the Parliament yesterday, the Finance Minister has announced that, Rs.44,720 crore would be provided to BSNL for launching it’s 4G service. A very big media publicity is being given to this. But, what is actually happening?  The government has already broken BSNL‘s legs. Now it is providing crutches to BSNL for limping.

In October, 2019, government announced that 4G spectrum would be given to BSNL. Within 2 or 3 months, BSNL could have launched it’s 4G service, by upgrading 49,300 of it’s existing BTSs. The AUAB continuously pressurised the BSNL management to upgrade the BTSs. But, it was not done. Had the upgradation of the 49,300 BTSs been made, BSNL could have launched it’s 4G service two years ago. The financial position of BSNL would have also considerably improved. But, the government did not allow BSNL to upgrade it’s BTSs. Thereafter, the same government, cancelled BSNL’s tender for procuring equipments. Government told BSNL that, it should purchase equipments only from Indian vendors. Everything was done by the government to stop BSNL’s 4G launching. BSNL’s legs were broken by the government. Now, the same government is giving Rs.44,720 crore to BSNL for launching its 4G service. This is like providing crutches to BSNL for limping.

Private companies are allowed to start mobile service in India, in the year 1995. At that time, DoT was the government service provider. But, DoT was not allowed to start Mobile service. BSNL could start it’s mobile service only in the year 2002. Thus, the government service provider was able to enter the mobile segment only after seven long years after the private operators entered.  This is a well planned discrimination against BSNL, by the government. 

From 2006 to 2012, BSNL was not allowed to purchase mobile equipments. One after another, the tenders floated by BSNL, to procure equipments, were cancelled by the government, under one pretext or the other. During this period mobile connections grew exponentially in India. And the benefits were reaped by private operators. And it was during this period BSNL went into loss. BSNL is unable to get out of the loss even today.

3G spectrum was auctioned in the year 2010. But, BSNL was not allowed to participate in the auctioning. Later on, BSNL was compelled to purchase 3G spectrum, at the price paid by the private operators. Once again, BSNL could start it’s 3G service only after the private operators did.

4G service was started by the private operators in 2015. But BSNL was not allowed to start 4G. It was only after long and continuous struggles waged by the unions and associations, did the government make the announcement in 2019 that, BSNL would be given 4G spectrum.  But even thereafter, government did not allow BSNL to purchase equipments from global vendors like Nokia, Ericsson, etc. All the private operators are purchasing equipments from the global vendors without any restriction. Government intentionally created road blocks in BSNL‘s 4G launching. It is a tragedy that, even today, BSNL has not been able to launch its 4G service. 

Now, government has decided to allow only private operators to start 5G service. Again, BSNL is discriminated and side-lined. How long will the government discriminate against BSNL?

5G सेवा केवल निजी ऑपरेटरों के लिए :  बीएसएनएल के साथ एक बार फिर भेदभाव किया गया ।

कल संसद में पेश बजट में वित्त मंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि इस वित्तीय वर्ष में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी और 5G सेवाएं केवल निजी ऑपरेटरों द्वारा ही शुरू की जाएंगी। यह बहुत स्पष्ट है कि बीएसएनएल को अब 5G नहीं मिलेगा। निजी ऑपरेटरों ने वर्ष 2015 में 4जी सेवा शुरू की थी। लेकिन बीएसएनएल को 4जी सेवा शुरू करने की अनुमति नहीं दी गई थी। यह त्रासदी है कि बीएसएनएल आज तक 4G सेवा शुरू नहीं कर पाया है। वित्त मंत्री की घोषणा से यह स्पष्ट हो गया है कि यह भेदभाव भविष्य में भी जारी रहेगा।

In the budget submitted in the Parliament yesterday, Finance Minister, Ms.Nirmala Sitaraman has announced that, 5G spectrum would be auctioned in this financial year and that, 5G services would be started only by the private operators. It is very much clear that BSNL will not get 5G now. Private operators started 4G service in the year 2015. But, BSNL was not allowed to start 4G. It is a tragedy that, BSNL has not been able to start 4G till today. From the announcement of the Finance Minister, it has become very clear that, this discrimination is going to continue in the future also.