3 अक्टूबर, 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस मनाएँ - WFTU का आह्वान।

पूरी दुनिया में पूँजीपति वर्ग मज़दूर वर्ग पर मज़दूरी, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा आदि में कटौती करके अपने शोषण को लगातार बढ़ा रहा है,। यह मज़दूरों के ट्रेड यूनियन अधिकारों पर भी हमला कर रहा है, जिसमें हड़ताल करने का उनका अधिकार भी शामिल है। साथ ही, मज़दूर वर्ग मज़दूरी बढ़ाने, काम के घंटे कम करने, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सम्मानजनक और सुरक्षित काम करने का माहौल सुनिश्चित करने आदि के ज़रिए अपने काम और जीवन की स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए वीरतापूर्ण संघर्ष कर रहा है।

विश्व ट्रेड यूनियन महासंघ (WFTU)* मज़दूर वर्ग के विश्वव्यापी उग्र संघर्षों का नेतृत्व कर रहा है। 3 अक्टूबर को WFTU का 79वाँ स्थापना दिवस है। हर साल, WFTU *3 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस* के रूप में मनाता है। WFTU ने निम्नलिखित मांगों पर प्रकाश डालते हुए 03 अक्टूबर, 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया है : 

• मजदूरी में कटौती के बिना प्रति सप्ताह 35 घंटे काम। 
• कार्यस्थलों में स्वास्थ्य और सुरक्षा। 
• सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा की सार्वभौमिक प्रणालियों तक सामाजिक सुरक्षा और पहुँच सुनिश्चित करना। 
• गुणवत्तापूर्ण कार्य और जीवन का वातावरण। 

सीएचक्यू सभी सर्किल और जिला यूनियनों से 03 अक्टूबर, 2024 को हॉल मीटिंग, गेट मीटिंग, प्रदर्शन आदि आयोजित करके अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान करता है। जहाँ भी संभव हो, WFTU के केंद्रीय ट्रेड यूनियनों / सहयोगियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस का आयोजन किया जा सकता है। 

Throughout the world, the capitalist class is relentlessly increasing it’s exploitations on the working class, by way of cutting down the wages, pensions, social securities, etc. It is also attacking the trade union rights of the workers, including their right to strike. At the same time the working class is waging heroic struggles to improve it’s working and living conditions through increased wages, reduced working hours, ensuring social security, healthcare, dignified and safe working environment, etc. The World Federation of Trade Unions (WFTU) is spearheading the world- wide militant struggles of the working class. 3^rd October is the 79th Foundation Day of the WFTU. Every year, the WFTU observes 3rd October as the International Action Day. The WFTU has given call  to observe International Action Day on 03^rd October, 2024, highlighting the following demands:-

• 35 hours of work per week without wage reduction.
• Health and safety in workplaces.
• Ensuring social securities and access to universal systems of public healthcare and education.
• Quality working and living environment.  

The CHQ calls upon all the circle and district unions to observe the International Action Day on 03rd October, 2024, by organising hall meetings, gate meetings, demonstrations, etc. Wherever possible, the International Action Day can be organised with the Central Trade Unions / Affiliates of the WFTU. 

1968 की शानदार हड़ताल के शहीदों को लाल सलाम - बलिदान देने वाले सभी लोगों को सलाम।

यह 19 सितंबर, 1968 की बात है, जब पूरे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों ने शानदार एक दिवसीय हड़ताल की थी। सबसे महत्वपूर्ण मांगें थीं आवश्यकता आधारित न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ते के भुगतान के माध्यम से मूल्य वृद्धि का पूर्ण निष्प्रभावीकरण। हड़ताल पूरी तरह सफल रही और निस्संदेह भारतीय ट्रेड यूनियन आंदोलन में एक शानदार अध्याय बन गई। तत्कालीन केंद्र सरकार, जिसका नेतृत्व श्रीमती इंदिरा गांधी कर रही थीं ने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां, सेवा से निष्कासन, निलंबन आदि सहित कठोर दमन किया। मरियानी, बोंगाईगांव, पठानकोट और बीकानेर में पुलिस गोलीबारी आदि में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की जान चली गई। हड़ताल को कुचलने के लिए एस्मा (आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम) लागू किया गया और अर्धसैनिक बलों को सेवा में लगाया गया। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि केरल की कम्युनिस्ट पार्टी सरकार, जिसका नेतृत्व साथी ई.एम.एस. नंबूदरीपाद ने एस्मा और अर्धसैनिक बलों का उपयोग करके हड़ताल को कुचलने से इनकार कर दिया। यह नहीं भूलना चाहिए कि आज हम जिन अधिकारों का आनंद ले रहे हैं, उनमें से कई अधिकार, जिसमें मूल्य वृद्धि की भरपाई के लिए महंगाई भत्ते का तुरंत भुगतान शामिल है, 1968 की वीरतापूर्ण हड़ताल का परिणाम हैं। 1968 की महान हड़ताल के शहीदों को लाल सलाम। हड़ताल में बलिदान देने वाले सभी लोगों को सलाम। 

It was on 19^th September, 1968, that, the entire Central Government employees went on a glorious one day strike. The most important demands were Need Based Minimum Wage and Full Neutralisation of price rise, through payment of Dearness Allowance. The strike was a total success and undoubtedly a glorious chapter in the Indian Trade Union movement. The then Central Government, headed by Smt. Indira Gandhi, let loose severe repressions, including massive arrests, removal from service, suspensions, etc. Central Government employees lost their lives in police firing etc., in Mariani, Bongaigaon, Pathankot and Bikaner. ESMA (Essential Services Maintenance Act) was invoked and para military troops were pressed into service, to crush the strike. However, it is important to note that, the Communist Party Government of Kerala, headed by comrade E.M.S. Namboodiripad, refused to crush the strike, using ESMA and Para-military forces. It should not be forgotten that many of the rights being enjoyed by us today, including prompt payment of Dearness Allowance to compensate the price rise, are the outcome of the heroic strike of 1968. Lal salam to the martyrs of the great 1968 strike. Salutes to all those who faced sacrifices in the strike.

The Management has imposed stringent conditions for approving Temporary Transfers under Rule-9 of BSNL Transfer Policy. As a result of this, practically, employees are not able to get Temporary Transfers. BSNLEU is continuously demanding that, the stringent conditions should be removed. The erstwhile CMD BSNL, Shri P.K. Purwar, had assured that Management would form a Committee, consisting of the representatives of the Unions and Associations also, to review the stringent conditions. Now, the Management has formed a Committee without including representatives of the Unions and Associations. Hence, BSNLEU has written letter to the Director (HR) today, insisting upon him to relax the stringent conditions and also to include representatives of the Unions and Associations in the review Committee.

The DoP&T has issued clear cut order, stating that husband and wife should be posted in the same station. However, BSNL Management is not implementing this order. A good number of JEs have applied for Rule-8 transfer on spouse ground. The Management has taken a stand that, request transfers under Rule-8 cannot be considered to the “Surplus” circle. However, BSNLEU is persistently taking up this issue. Once again, BSNLEU has written letter to the Director (HR) today, requesting that all the pending transfer applications should be settled as a one time measure. 

As per the decision taken in the meeting of all unions and associations, held online on 14-09-2024, a Memorandum is submitted by all unions and associations to the CMD BSNL. In the Memorandum, it is demanded that the BSNL Management should immediately stop implementing 2nd VRS in BSNL. Further, the Memorandum also demands withdrawal of the People Analytic Mobile App, implemented for the Executives. The Memorandum also demands a meeting with the CMD BSNL immediately, to discuss the above mentioned issues.

सभी यूनियनों और एसोसिएशनों की ऑनलाइन बैठक में दूसरे वीआरएस का कड़ा विरोध किया गया।

दिनांक 14-09-2024 को सभी यूनियनों और एसोसिएशनों की एक ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई। इसमें BSNLEU, एनएफटीई, एसएनईए, एआईजीईटीओए और एसईडब्ल्यूए बीएसएनएल समेत सभी प्रमुख यूनियनों और एसोसिएशनों ने भाग लिया। बैठक में एक और वीआरएस का कड़ा विरोध व्यक्त किया गया, जिसे बीएसएनएल प्रबंधन और दूरसंचार विभाग लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। बैठक में इस बात पर ध्यान दिया गया कि 2019 में 80,000 कर्मचारियों ने वीआरएस लिया है और उसके बाद बीएसएनएल प्रबंधन ने "मानव संसाधन के पुनर्गठन" के नाम पर दो लाख तिरानबे हजार नॉन एक्ज़ीक्यूटिव और एक्ज़ीक्यूटिव पदों (सटीक तौर पर 2,93,524 पद) को समाप्त कर दिया है। इससे मौजूदा कर्मचारियों पर काम का अत्यधिक बोझ बढ़ गया है। इसके अलावा, खराब और अपर्याप्त रखरखाव के कारण बीएसएनएल के लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड कनेक्शन खत्म हो गए हैं। एफटीटीएच सेवा, जो कुछ साल पहले तक बीएसएनएल का गौरव थी, बड़े पैमाने पर कनेक्शन सरेंडर करने का सामना कर रही है। इन परिस्थितियों में, बैठक में निर्णय लिया गया कि एक और वीआरएस बीएसएनएल के लिए विनाशकारी होगा। बैठक में प्रस्तावित दूसरे वीआरएस का कड़ा विरोध करने का निर्णय लिया गया। बैठक में इस मुद्दे पर सीएमडी बीएसएनएल को एक ज्ञापन सौंपने और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए उनके साथ बैठक करने का भी निर्णय लिया गया। दूसरे, बैठक में अधिकारियों के लिए उनके दैनिक प्रदर्शन के बारे में ऐप आधारित "डायरी लेखन" को लागू करने के प्रबंधन के फैसले का भी कड़ा विरोध करने का निर्णय लिया गया। यदि कोई अधिकारी "एक दिन के लिए डायरी लिखने में विफल रहता है, तो वह अगले दिन की उपस्थिति दर्ज करने के लिए अयोग्य हो जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप उसका वेतन काट लिया जाएगा। इस मुद्दे पर सीएमडी बीएसएनएल के साथ भी चर्चा करने का निर्णय लिया गया। 

A meeting of all unions and associations was held online on 14-09-2024. All the major unions and associations, including BSNLEU, NFTE, SNEA, AIGETOA and SEWA BSNL, participated. The meeting expressed it's strong opposition to one more VRS, which the BSNL Management and the DoT are trying to implement. The meeting took note that, 80,000 employees have taken VRS in 2019 and thereafter, BSNL Management has abolished two lakh ninety three thousand Non-Executive and Executive posts (2,93,524 posts to be exact ) in the name of "Restructuring of Manpower". This has imposed immense work load on the existing employees. Further, BSNL's Landline and Broadband connections are wiped out due to poor and inadequate maintenance. FTTH service, which was BSNL's pride till a few years back, is facing massive surrendering of connections. Under these circumstances, the meeting decided that, one more VRS will be disastrous for BSNL. The meeting decided to strongly oppose the proposed 2nd VRS. The meeting also decided to submit a memorandum to the CMD BSNL on this issue and to seek a meeting with him, to discuss the issue. Secondly, the meeting also decided to firmly oppose the decision of the Management to implement an App based "Diary Writing" for the Executives, about their daily performance. If an Executive fails to "write diary for a day, he will become ineligible to mark attendance for the following day, which will result in pay cut. It is decided to discuss this issue also with the CMD BSNL.