The TT LICE was held on 08.09.2024. From all circles, it is reported that, the standard of the questions were very high and were similar to the questions of the JE LICE. The Management should realise that the TT LICE exam is written by the employees in the lowest rung of the Company, viz., the ATTs. Many circle secretaries have reported that no candidate would pass the exam from their circles. There are many questions which are out of syllabus and with wrong answers. Hence, BSNLEU has written a letter to the Director (HR) today, requesting to grant relaxation / grace marks. 

So far, recognition has not been granted for the district unions of BSNLEU in Chennai Telephones circle. After the issue was taken up by the CHQ with the PGM(SR), Corporate Office issued clear cut instruction stating that, recognition should be granted to BSNLEU at the All India / Circle / BA / OA levels. However, the Chennai Telephones circle administration is not prepared to implement the Corporate Office instruction. Hence, Chennai circle union of BSNLEU has launched agitational programmes. As a part of this, powerful lunch hour demonstration was organised at the CGM Office of Chennai Telephones circle today. CHQ heartily congratulates the Chennai circle union.  

महाराष्ट्र सर्कल में सेवानिवृत्त एसटी कर्मचारियों के पेंशन/सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान न किया जाना – BSNLEU ने सीएमडी बीएसएनएल को पत्र लिखकर दूरसंचार विभाग के दिनांक 22.03.2022 के पत्र को लागू करने का अनुरोध किया।

BSNLEU महाराष्ट्र सर्कल में अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों/सेवानिवृत्त लोगों को जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के नाम पर परेशान किए जाने के मुद्दे पर सीएमडी बीएसएनएल और निदेशक (मानव संसाधन) को बार-बार पत्र लिख रहा है। BSNLEU ने बताया है कि बीएसएनएल कॉरपोरेट कार्यालय और महाराष्ट्र सर्कल प्रशासन इस विषय पर डीओपीएंडटी द्वारा जारी सभी निर्देशों का लगातार उल्लंघन कर रहा है। जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के लंबित रहने के बहाने कई एसटी सेवानिवृत्त लोगों के पेंशन/सेवानिवृत्ति लाभों का निपटान नहीं किया गया है। इस संबंध में दूरसंचार विभाग ने 22 मार्च, 2022 को सीएमडी बीएसएनएल को एक स्पष्ट पत्र लिखा है जिसमें निर्देश दिया गया है कि जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के लंबित रहने के कारण किसी कर्मचारी के पेंशन/सेवानिवृत्ति लाभों को रोका नहीं जाना चाहिए। BSNLEU ने पहले ही सीएमडी बीएसएनएल के साथ इस मुद्दे को उठाया है। आज पुनः BSNLEU ने सीएमडी बीएसएनएल को पत्र लिखकर महाराष्ट्र सर्कल में सेवानिवृत्त एसटी कर्मचारियों के पेंशन/सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के लिए 22 मार्च, 2022 के दूरसंचार विभाग के पत्र में निहित निर्देश को लागू करने का अनुरोध किया है। 

BSNLEU is repeatedly writing to the CMD BSNL and Director (HR) on the issue of harassment of the Scheduled Tribe employees / retirees, in Maharashtra circle, in the name of verification of caste certificate. BSNLEU has pointed out that, the BSNL Corporate Office and the Maharashtra circle administration are continuously violating all the instructions issued by the DoP&T on the subject. The pensionary / retirement benefits of a number of ST retirees have not been settled under the pretext of pendency of verification of caste certificate. In this connection, the DoT has written a clear cut letter to the CMD BSNL on 22^nd March, 2022, directing that the pensionary / retirement benefits of an employee should not be withheld due to the pendency of verification of caste certificate. BSNLEU has already taken up this issue with the CMD BSNL. Again, today, BSNLEU has written letter to the CMD BSNL, requesting to implement the direction contained in the DoT letter dated 22^nd March, 2022, for the payment of pensionary / retirement benefits of the retired ST employees in Maharashtra circle. 

BSNLEU 3 अक्टूबर, 2024 को 8 शहरों में इंटरनेशनल एक्शन दिवस (डब्ल्यूएफटीयू का आह्वान) आयोजित करेगा।

पूंजीवादी व्यवस्था गहरे संकट में है। इस संकट का बोझ मजदूर वर्ग के कंधों पर डाला जा रहा है। पूंजीपतियों की संपत्ति हर साल बढ़ती जा रही है, जबकि मजदूरों को उचित वेतन, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, ट्रेड यूनियन अधिकारों से वंचित किया जा रहा है और काम का बोझ बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में मजदूर वर्ग इस शोषण के खिलाफ लड़ रहा है। विश्व ट्रेड यूनियन महासंघ (डब्ल्यूएफटीयू) मजदूर वर्ग के इन विश्वव्यापी संघर्षों की अगुआई कर रहा है। *3 अक्टूबर को डब्ल्यूएफटीयू का स्थापना दिवस है। हर साल डब्ल्यूएफटीयू के स्थापना दिवस को *"इंटरनेशनल एक्शन दिवस"* के रूप में मनाया जाता है। इस साल भी डब्ल्यूएफटीयू ने दुनिया भर के ट्रेड यूनियनों से 3 अक्टूबर को इंटरनेशनल एक्शन दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया है। WFTU ने उचित वेतन, कम काम के घंटे, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा आदि के कार्यान्वयन के माध्यम से बेहतर कार्य स्थितियों की मांग को उजागर करके इस दिन को मनाने का निर्देश दिया है। डब्ल्यूएफटीयू के आह्वान को स्वीकार करते हुए, कोलकाता में आयोजित BSNLEU की सीईसी बैठक में 8 शहरों में अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस कार्यक्रम मनाने का निर्णय लिया गया है, अर्थात कोलकाता, पुणे, चेन्नई, त्रिवेंद्रम, बेंगलुरु, हैदराबाद, विजयवाड़ा और गुवाहाटी। इस दिन प्रदर्शन और सेमिनार आयोजित किए जाएंगे। सीएचक्यू ने संबंधित सर्किल यूनियनों से इंटरनेशनल एक्शन दिवस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तुरंत तैयारी शुरू करने का आह्वान किया है। रिपोर्ट और तस्वीरें सीएचक्यू के साथ साझा की जानी चाहिए, जिन्हें डबल्यूएफटीयू मुख्यालय भेजा जाएगा। 

The capitalist system is in a deep crisis. The burden of this crisis is being shifted onto the shoulders of the working class. While the wealth of the capitalists gets multiplied every year, workers face denial of decent wages, social security, health care, trade union rights and increased work load. Throughout the world, the working class is fighting against this exploitation. The World Federation of Trade Unions (WFTU) is spearheading these world wide struggles of the working class. October 3^rd, is the foundation day of the WFTU. Every year the foundation day of the WFTU is being observed as "International Action Day". This year also, the WFTU has called on the trade unions throughout the world, to observe 3rd October as the International Action Day. The WFTU has directed to observe the day by highlighting the demand for better working conditions through implementation of a decent wage, reduced working hours, social security, healthcare, etc. Accepting the call of the WFTU, the CEC meeting of BSNLEU held at Kolkata, has decided to observe International Action Day programme in 8 cities, viz., Kolkata, Pune, Chennai, Trivandrum, Bengaluru, Hyderabad, Vijayawada and Guwahati. Demonstrations and seminars will be organised on this day. The CHQ calls upon the concerned circle unions to immediately start the preparations for making the International Action Day programme a grand success. Reports and photos should be shared with the CHQ, which will be sent to the WFTU head quarters.

कोलकाता सीईसी बैठक का आह्वान - ज्वलंत मुद्दों के समाधान के लिए अभियान और आंदोलनात्मक कार्यक्रम आयोजित करें।

कोलकाता में आयोजित BSNLEU की दो दिवसीय सीईसी बैठक में वेतन संशोधन से इनकार, बीएसएनएल की 4G और 5G सेवाओं के शुभारंभ में जानबूझकर की जा रही देरी और साथ ही प्रबंधन और दूरसंचार विभाग द्वारा बीएसएनएल में दूसरा वीआरएस लागू करने के प्रयास को गंभीरता से लिया गया। माननीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा हाल ही में जारी एक पत्र में कहा गया है कि बीएसएनएल की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए सेवारत कर्मचारियों के वेतन संशोधन और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन संशोधन का समाधान नहीं किया गया है। सरकार का यह निर्णय बीएसएनएल के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। जुलाई, 2024 में ही 29 लाख ग्राहक निजी कंपनियों से बीएसएनएल में चले गए हैं। हालांकि, बीएसएनएल अभी भी अपनी 4G सेवा शुरू करने के लिए संघर्ष कर रहा है। BSNLEU ने बार-बार माननीय मंत्रियों को पत्र लिखकर सुझाव दिया है कि बीएसएनएल को वोडाफोन आइडिया के 4G नेटवर्क का उपयोग करके अपनी 4G सेवा प्रदान करने की अनुमति दी जाए, जिसमें भारत सरकार सबसे बड़ी शेयरधारक है। हालांकि, सरकार नहीं चाहती कि बीएसएनएल वोडाफोन आइडिया के 4G नेटवर्क का उपयोग करके अपनी 4G सेवा इतनी जल्दी शुरू करे। 2020 में वीआरएस के जरिए 80,000 कर्मचारियों की छंटनी की गई है। इसके बाद से कई क्षेत्रों में कर्मचारियों को भारी काम का बोझ उठाना पड़ रहा है। फिर भी, बीएसएनएल प्रबंधन और दूरसंचार विभाग ने बीएसएनएल में दूसरे वीआरएस को लागू करने के लिए जमीनी काम पूरा कर लिया है। इस प्रकार प्रबंधन और सरकार की नीतियों और कार्यों से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि सरकार बीएसएनएल को जल्दी से एक बीमार कंपनी में बदलना चाहती है और इसे कुछ कॉर्पोरेट को सौंपना चाहती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, सीईसी की बैठक ने वेतन संशोधन, पेंशन संशोधन, बीएसएनएल की 4G सेवा को तुरंत शुरू करने और इसे 5G में अपग्रेड करने तथा दूसरे वीआरएस को रोकने के लिए अभियान और आंदोलन कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। सीईसी ने BSNLEU, एआईबीडीपीए और बीएसएनएलसीसीडब्ल्यूएफ की समन्वय समिति के बैनर तले अभियान और आंदोलन कार्यक्रम आयोजित करने का भी निर्णय लिया है। सीएचक्यू ने सभी सर्किल और जिला यूनियनों से कोलकाता सीईसी बैठक के आह्वान को लागू करने के लिए कमर कसने का आह्वान किया है।

The Two day CEC meeting of BSNLEU, held at Kolkata, took serious view of the denial of Wage Revision, the deliberate delay in the launching of BSNL’s 4G & 5G services, as well as the attempt of the Management and the DoT to implement 2^nd VRS in BSNL. In a recent letter issued by the Hon’ble Minister of Communications, Shri Jyotiraditya Scindia, it is stated that, the Pay Revision of the serving employees and the Pension Revision of the retired employees are not settled in view of the poor financial condition of BSNL. This decision of the Government is a very big injustice to the serving and retired employees of BSNL. In July, 2024, itself, 29 lakh customers have migrated to BSNL, from private companies. However, BSNL is still struggling to launch its 4G service. BSNLEU has repeatedly written letters to the Hon’ble Ministers, suggesting to allow BSNL to provide it’s 4G service, by utilising the 4G network of Vodafone Idea, of which Government of India is the biggest shareholder. However, the Government does not want BSNL to start its 4G service so quickly, by utilising Vodafone Idea’s 4G network. 80,000 employees have been retrenched through VRS in 2020. Thereafter, employees are facing heavy workload in many areas. Still, BSNL Management and the DoT have already completed the ground work to implement 2^nd VRS in BSNL. Thus, the policies and actions of the Management and the Government clearly indicate that, the Government wants to convert BSNL into a sick Company quickly and to hand it over to some corporate. Keeping all these in view, the CEC meeting has decided to organise campaigns and agitational programmes, seeking early settlement of Wage Revision, Pension Revision, immediate launching of BSNL’s 4G and it’s expeditious upgradation to 5G and also to stop 2^nd VRS. The CEC has also decided to organise the campaigns and agitational programmes under the banner of the Co-ordination Committee of BSNLEU, AIBDPA and BSNLCCWF.   CHQ calls upon to gear up to implement the call of the Kolkata CEC meeting.

The two day Central Executive Committee meeting of BSNLEU,  which started at Kolkata yesterday, is successfully concluded today. The report on activities presented by the General Secretary has been adopted unanimously. 49 members of the CEC participated in the deliberations. Discussions were held mainly on the issues of non-settlement of wage revision, inordinate delay in the rolling out of BSNL's 4G and 5G services, 2nd VRS, deterioration in the quality of FTTH service and other issues. After detailed deliberations, Com.P.Abhimanyu, GS, delivered the summing up address. The following resolutions are passed unanimously in the CEC meeting:- 

a) Heartily thanking the Kolkata circle union for successfully hosting the CEC meeting.

b) On immediate settlement of Wage Revision.

c) On expeditious rolling out of BSNL's 4G and 5G services.

d) Against implementing 2nd VRS in BSNL.

e) Need to review the Restructuring of Manpower.

 f) Need to provide FTTH service wholly by BSNL, by eliminating the TIPs.

g) Need for implementing a New Promotion Policy for the Non-Executives..

h) Extreme delay in the reconstitution of Circle Councils in various circles.

i) Special sanctioning of posts in Non- Executive cadres for the hilly circles and for circles with far-flung regions.