The Central Secretariat meeting held on 11th January 2026 discussed in detail the adverse impact of the Four Labour Codes on trade union rights. The meeting resolved to intensify the campaign against the Labour Codes and to actively participate in the programmes of the Central Trade Unions to make the General Strike on 12th February 2026 a grand success. The Central Secretariat also endorsed the resolution adopted at the Central Trade Union Convention held on 09.01.2026 in Delhi, in which BSNLEU actively participated. The resolution is being circulated widely among BSNL employees for awareness and mobilisation. The meeting called upon the rank and file of BSNLEU at all level to take appropriate action and actively involve themselves in the united struggle of the Central Trade Unions against the anti-worker Labour Codes.

EPF हायर पेंशन के संबंध में कॉर्पोरेट ऑफिस से निर्देश।

सीएचक्यू  को सर्कल यूनियनों से बीएसएनएल अधिकारियों द्वारा ईपीएफ हायर पेंशन विकल्प के लिए कर्मचारियों के डेटा जमा करने में देरी या जमा न करने के बारे में शिकायतें मिली हैं। इस मुद्दे पर महासचिव, BSNLEU ने कॉर्पोरेट ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चर्चा की। अब, कॉर्पोरेट ऑफिस ने लेटर नंबर BSNLCO-CA/30/1/2022-CA-ERP-FOCO दिनांक 13.01.2026 के ज़रिए सभी सर्कल प्रमुखों को तत्काल कार्रवाई के लिए निर्देश जारी किए हैं। सर्कल / जिला सचिवों से अनुरोध है कि वे इस मामले को अपने स्तर पर उठाएं और सीएचक्यू  को सूचित करें। क्योंकि यह एक संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए सभी संबंधितों से अनुरोध है कि वे पात्र कर्मचारियों को लाभ से वंचित होने से बचाने के लिए समय पर अनुपालन सुनिश्चित करें।

JTO (T) कैडर में LICE आयोजित करने की तैयारी – कॉर्पोरेट ऑफिस ने 01.01.2026 तक खाली पदों की जानकारी लेने के लिए सर्कुलर जारी किया है।

सीएचक्यू  सभी सर्किलों में पर्याप्त खाली पदों के साथ JTO (T) कैडर में लिमिटेड इंटरनल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन (LICE) आयोजित करने के मुद्दे पर गंभीरता से काम कर रहा है। खाली पद होने के बावजूद कई सर्किलों में डिपार्टमेंटल एग्जाम न होने के बारे में मैनेजमेंट से पहले ही शिकायतें की जा चुकी हैं। हाल ही में, कॉर्पोरेट ऑफिस के एस्टैब्लिशमेंट सेक्शन ने सभी चीफ जनरल मैनेजर  को 13.01.2026 को एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें 31.12.2025 तक LICE कोटे के तहत खाली पदों की जानकारी मांगी गई है। इस संदर्भ में, अब संबंधित सर्किल मैनेजमेंट के साथ इस मामले को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना ज़रूरी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खाली पदों के प्रस्ताव तुरंत भेजे जाएं, जिससे JTO (T) कैडर में जल्द से जल्द LICE आयोजित किया जा सके।

मान्यता प्राप्त यूनियनों के लिए मान्यता अवधि का विस्तार - कॉर्पोरेट कार्यालय ने आदेश जारी किया।

बीएसएनएल कॉर्पोरेट कार्यालय ने आज मान्यता प्राप्त यूनियनों के लिए मान्यता अवधि को और बढ़ाने का आदेश जारी किया है। आज बीएसएनएल में नॉन-एग्जीक्यूटिव यूनियनों के लिए मान्यता अवधि का आखिरी दिन था। इससे पहले, मैनेजमेंट ने मान्यता अवधि को 16.01.2026 तक बढ़ा दिया था। आज, साथी  अनिमेष मित्रा, जनरल सेक्रेटरी और साथी  अश्विन कुमार, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी, श्री राजीव कुमार कौशिक, प्रिंसिपल जनरल मैनेजर (एसआर) से मिले और यूनियन मान्यता के विस्तार से संबंधित मामले पर चर्चा की। चर्चा के दौरान, यह बताया गया कि मैनेजमेंट ने ज़रूरी कदम उठाए हैं और मान्यता प्राप्त यूनियनों को और विस्तार देने का फैसला किया है। मीटिंग के दौरान, BSNLEU ने मैनेजमेंट से यह भी अनुरोध किया कि बढ़ी हुई अवधि के भीतर सदस्यता सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं।

Recent reports indicate that the Government has decided to convert Vodafone Idea’s outstanding dues into equity at a premium, using public funds to rescue a failing private operator. This decision is deeply disturbing, especially when BSNL, a 100% Government-owned strategic PSU, continues to be neglected. TRAI data shows that Vodafone Idea has lost over 47 lakh subscribers in recent months, with its market share shrinking significantly. Despite this decline, the Government has extended extraordinary support to the private operator. In contrast, BSNL has been denied timely funding, policy support, and administrative approvals. Prolonged delays in the rollout of BSNL’s 4G services have severely affected its competitiveness, while private operators rapidly expand 5G networks. This is not a public versus private debate, but an issue of policy bias and accountability. BSNL is the backbone of rural connectivity, disaster response, and national security. Strengthening BSNL through fair policies and timely support is essential to protect public interest and India’s telecom sovereignty.