Com.Animesh Mitra, General Secretary, met the CMD BSNL and the Director(HR) today and discussed about the delay in the processing of the wage revision agreement  by the Management. It has assured that the file will be put up for the approval of the Management Committee to be held in this month.Then, the Management requested to postpone the 26th November demonstration programme as it will create hurdles in the settlement of 3rd PRC. Based on today's request from the top most Management, the CHQ has decided to postpone the demonstration programme to be held tomorrow the 26th November. All circle secretaries are requested  to convey this message to all the district secretaries.

The Joint Platform of Central Trade Unions and Independent Industrial Federations has called upon the working people of India, across all sectors, to rise in united and determined resistance on 26 November 2025. This nationwide programme, being organised along with the peasants under the banner of Samyukt Kisan Morcha (SKM), is a collective protest against the implementation of the labour codes. The call urges workers everywhere to demand the scrapping of the labour codes and the withdrawal of the draft Shram Shakti Niti 2025. The United Platform has also called upon all its members to wear black badges in workplaces as a mark of defiance. Beginning Monday, Gate Meetings, street-corner meetings, and meetings should be organised on a war footing, to expose the anti-worker, pro-corporate agenda of the Union Government, which seeks to push the wealth-producing classes into deeper exploitation. BSNLEU, in its online CEC Meeting, has thoroughly discussed the negative impacts of Shram Shakti Niti 2025 and the Four Labour Codes. It has been decided to conduct an effective and extensive campaign on these issues. Accordingly, BSNLEU calls upon all BSNL employees to organise aggressive and massive Demonstration Programmes on 26 November, at BSNL offices/exchanges, preferably in prominent public places. All comrades are also requested to coordinate with the leaders of AIBDPA and BSNLCCWF, and ensure active participation of their members in this programme.

मैनेजमेंट ने 10वीं मेंबरशिप वेरिफिकेशन को नए प्रोसेस से करने का प्रस्ताव रखा – BSNLEU ने पिछली ऑनलाइन CEC मीटिंग के फैसले के आधार पर मैनेजमेंट को अपना स्टैंड बताया।

कॉर्पोरेट ऑफिस ने आने वाली 10वीं मेंबरशिप वेरिफिकेशन को ट्रेडिशनल सीक्रेट बैलेट सिस्टम के बजाय ERP सिस्टम में मौजूद मेंबरशिप डेटा के आधार पर करने का एक नया तरीका प्रस्तावित किया है। मैनेजमेंट ने इस प्रस्ताव पर BSNLEU समेत सभी मान्यता प्राप्त यूनियनों की राय मांगी है। BSNLEU ने 13.11.2025 को हुई ऑनलाइन CEC मीटिंग में इस मामले पर डिटेल में और गंभीरता से चर्चा की। CEC मेंबर्स ने सीक्रेट बैलेट सिस्टम से मेंबरशिप वेरिफिकेशन करने की अपनी पसंद बताई। हालांकि, बीएसएनएल की मौजूदा फाइनेंशियल हालत को देखते हुए, यह तय किया गया कि BSNLEU मैनेजमेंट के प्रस्ताव को एक बार के उपाय के तौर पर स्वीकार कर सकता है। इसलिए, CEC मीटिंग में लिए गए फैसले को मैनेजमेंट को विचार के लिए बता दिया गया है।

BSNLEU ने प्रिंसिपल जनरल मैनेजर  (एस्टा.) को डेप्युटेशन पर पहले ही ट्रांसफर हो चुके कर्मचारियों का डेप्युटेशन पीरियड बढ़ाने के लिए लिखा है।

BSNLEU ने प्रिंसिपल जनरल मैनेजर  (एस्टा.) को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन नॉन-एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों का डेप्युटेशन पीरियड बढ़ाने की रिक्वेस्ट की गई है, जिन्होंने पहले ही डेप्युटेशन ट्रांसफर का फायदा उठाया है। हाल ही में, कॉर्पोरेट ऑफिस ने 01.09.2025 को एक ऑर्डर जारी किया, जिसमें डेप्यूटेशन ट्रांसफर के लिए समय को बदलकर इसे 7 साल तक बढ़ा दिया गया। हालांकि, यह दुख की बात है कि जिन नॉन-एग्जीक्यूटिव का पहले ही डेप्युटेशन पर ट्रांसफर हो चुका है, उनका डेप्यूटेशन पीरियड सिर्फ 2 साल तक सीमित कर दिया गया है। BSNLEU ने इन कर्मचारियों की मुश्किलों को हाईलाइट किया है, जो बीएसएनएल में काम करते रहते हैं, फिर भी कम समय के डेप्यूटेशन पीरियड तक ही सीमित रहते हैं। इसके उलट, जो कर्मचारी बीएसएनएल के बाहर डेपुटेशन पर गए हैं, उन्हें 7 साल का बढ़ा हुआ डेप्यूटेशन पीरियड दिया जा रहा है। सीएचक्यू ने मैनेजमेंट से इस गड़बड़ी को दूर करने और बीएसएनएल में डेप्युटेशन ट्रांसफर का फायदा लेने वाले सभी नॉन-एग्जीक्यूटिव को 7 साल का डेप्युटेशन बेनिफिट देने की अपील की है।

BSNLEU has written a letter to the PGM (Estt.), requesting to extend the deputation period for Non-Executive employees who had already availed deputation transfer. Recently, the Corporate Office issued an order dated 01.09.2025, modifying the tenure period for deputation transfer and extending it to 7 years. However, it is unfortunate that the deputation period for Non-Executives who were already transferred on deputation has been restricted to only 2 years. BSNLEU has highlighted the hardship faced by these employees, who continue to serve within BSNL, yet remain limited to a shorter deputation tenure. In contrast, employees who have proceeded on deputation outside BSNL are being allowed the extended deputation period of 7 years. CHQ has urged the Management to remove this anomaly and extend the same 7-year deputation benefit to all Non-Executives who availed deputation transfer within BSNL.