CEC मीटिंग के फैसलों को लागू करने के लिए CHQ पदाधिकारियों और सर्कल सेक्रेटरी के लिए ज़रूरी सर्कुलर।

13.11.2025 को एक ज़रूरी ऑनलाइन CEC मीटिंग हुई, जिसमें CHQ पदाधिकारियों और सर्कल सेक्रेटरी के साथ डिटेल में बातचीत के बाद कई ज़रूरी फैसले लिए गए। अब यह ज़रूरी है कि इन फैसलों को ज़मीनी स्तर पर लागू करने के लिए तुरंत और गंभीर कदम उठाए जाएं। मीटिंग में देश और खासकर बीएसएनएल में मौजूदा सामाजिक-आर्थिक हालात, ट्रेड यूनियन अधिकारों पर बढ़ते हमले, वेतन समझौते की स्थिति और भविष्य की प्रस्तावित कार्रवाई, श्रम शक्ति नीति – 2025 और दूसरे संगठनात्मक और पॉलिसी से जुड़े मुद्दों जैसे कई बड़े मुद्दों का रिव्यू और चर्चा हुई। सभी सर्कल सेक्रेटरी और CHQ प्रतिनिधियों से विनती है कि वे यह सुनिश्चित करें कि CEC मीटिंग में लिए गए फैसलों को उनके अपने सर्कल और ज़िलों में तुरंत लागू किया जाए। यह हमारे संगठन को मज़बूत करने और मिलकर ज़िम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है।

वेज एग्रीमेंट फाइल की कार्यवाही और मानव संसाधन मसलों के सेटलमेंट में बहुत ज़्यादा देरी – AUAB के नेता सीएमडी बीएसएनएल से मिले।

बीएसएनएल में महासचिव  और यूनियन्स और एसोसिएशन्स के प्रतिनिधियों की पिछली बैठक में तय किए गए अनुसार, 25.11.2025 को सीएमडी बीएसएनएल के साथ एक मीटिंग हुई। मीटिंग में निर्देशक (मानव) और प्रिंसिपल जनरल मैनेजर  (एस्टा.) भी मौजूद थे। शुरू में, संयोजक अनिमेष चंद्र मित्रा ने प्रशासन के बेपरवाह रवैये और मैनेजमेंट कमिटी के सामने वेज एग्रीमेंट रखने में बहुत ज़्यादा देरी पर फोरम की शिकायतें बताईं। दूसरे महासचिव  और नेताओं ने भी प्रशासन के बेवजह टाइम खराब करने वाले रवैये पर अपनी नाखुशी जताई। जवाब में, सीएमडी बीएसएनएल ने भरोसा दिलाया कि फाइनेंस सेक्शन की आपत्तियों को सॉल्व करने के बाद, अगली मैनेजमेंट कमिटी की बैठक में प्रस्ताव रखने के लिए ज़रूरी कदम लिया जाएगा।

फोरम के नेताओं ने एग्जीक्यूटिव और नॉन-एग्जीक्यूटिव दोनों कर्मचारियों के मानव संसाधन मुद्दों को सुलझाने में धीमी प्रगति पर भी अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की। चर्चा के दौरान, लीडरशिप ने तमिलनाडु और चेन्नई सर्कल से जुड़े मुद्दों को मैनेजमेंट के हैंडल करने के तरीके की भी कड़ी आलोचना की। इस पर जवाब देते हुए, सीएमडी बीएसएनएल ने कहा कि एग्जीक्यूटिव और नॉन-एग्जीक्यूटिव के ज़रूरी मानव संसाधन मुद्दों की एक लिस्ट अलग से तैयार की जाएगी और प्रशासन इन मुद्दों को बातचीत से सुलझाने के लिए कदम उठाएगा।

As decided in the last meeting of the General Secretaries and the representatives of the Unions and Associations in BSNL, a meeting was held with the CMD BSNL on 25.11.2025. Director (HR) and PGM (Estt.) were also present in the meeting. At the outset, Animesh Chandra Mitra, Convenor, expressed the grievances of the forum over the indifferent attitude of the Administration and the inordinate delay in placing the Wage Agreement before the Management Committee. Other General Secretaries and leaders also conveyed their unhappiness over the unnecessary time-killing approach of the Management. In response, the CMD BSNL assured that necessary action would be taken to place the proposal in the next MC meeting, after resolving the objections raised by the Finance Section. 

The leaders of the forum further expressed their dissatisfaction regarding the slow progress in settling the HR issues of both the Executive and Non-Executive employees. During the discussion, the leadership also strongly criticised the manner in which the Management handled the issues related to the Tamil Nadu and Chennai circles. Responding to this, the CMD BSNL stated that a list of the burning HR issues of Executives and Non-Executives would be prepared separately and that the Management would take steps to settle these issues through negotiation.

The Finance Ministry held its pre-budget consultation meeting with leaders of the central trade unions on 20th November, 2025. These consultations are a routine exercise, as the Government traditionally seeks the views of trade unions before finalising the Union Budget. During the meeting, representatives of all major central trade unions raised several key demands and concerns for inclusion in the forthcoming Budget. A major issue highlighted was the need to expand coverage under EPF and ESI, as a large section of workers and employees still remain outside the ambit of these social security schemes. The unions also urged the Government to increase the pension amount under EPF. Another prominent demand was the enhancement of allowances for project workers, who currently receive comparatively low benefits despite their significant contribution. The trade union leaders expressed serious dissatisfaction over the inadequate audit of government projects, noting that the number of accounts subjected to audit has been decreasing. They stressed that proper auditing is essential for transparency and accountability. Commenting on the reported pressure from the United States regarding import duties, the leaders observed that India should prioritise the expansion of the domestic market, instead of depending heavily on export-based growth. Representatives from CITU, AITUC, HMS, AIUTUC, SEWA and AICCTU participated in the meeting.

An important online CEC meeting was held on 13.11.2025, during which several important decisions were taken after detailed deliberations with CHQ office bearers and Circle Secretaries. It is now imperative that immediate and serious action be taken to implement these decisions at the grass-root level. The meeting reviewed and discussed several major issues like, the present socio-economic situation in the country and particularly in BSNL, increasing attacks on trade union rights, the status of the wage agreement and the proposed future course of action, Shram Shakti Niti – 2025 and other organisational and policy-related issues. All Circle Secretaries and CHQ office bearers are requested to ensure that the decisions accepted in the CEC meeting are promptly implemented in their respective circles and districts. This is essential for strengthening our organisation and moving forward with collective responsibility.