Date has now been announced for holding the JE LICE for the vacancy year 2020. Queries are being raised with the CHQ, regarding the JE LICE for the vacancy year 2021. As per the court directive, examinations for the vacancy years 2020 and 2021 have to be conducted separately. Accordingly, the JE LICE for the vacancy year 2021 will be held only after the JE LICE for the vacancy year 2020 is conducted. At the same time, BSNLEU has already written to the Management, demanding to issue notification for the JE LICE for the vacancy year 2021 also.

जेई एलआईसीई  दिनांक 18-12-2022 को आयोजित किया जाएगा।

जेई एलआईसीई अक्टूबर -2022 में आयोजित करने के लिए अधिसूचित किया गया था। हालांकि बाद में इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था। हाल ही में BSNLEU ने मैनेजमेंट को पत्र लिखकर जेई एलआईसीई को आयोजित करने की मांग की थी, जो स्थगित कर दिया गया था। कॉरपोरेट कार्यालय ने अब जेई एलआईसीई 18 दिसंबर, 2022 को आयोजित करने के लिए अधिसूचना जारी की है। यह परीक्षा वैकेंसी ईयर 2020 के लिए है। BSNLEU पहले ही मांग कर चुका है कि, वैकेंसी ईयर 2021 के लिए जेई एलआईसीई के लिए अधिसूचना भी जारी की जानी चाहिए। BSNLEU इस मुद्दे को आगे बढ़ाएगा।

The JE LICE was notified to be held in October 2022. However, this exam was postponed subsequently. Recently, BSNLEU wrote to the Management, demanding to hold the JE LICE, which had been postponed. The Corporate Office has now issued notification, to hold the JE LICE on 18th December, 2022. This exam is for the vacancy year 2020. BSNLEU has already demanded that, notification should also be issued for the JE LICE for the vacancy year 2021. BSNLEU will pursue this issue.

The All India Centre of BSNLEU has decided that, the 2^nd All India Convention of the BSNL Working Women’s Coordination Committee (BSNLWWC) will be held at Kanyakumari on 10.12.2022. The All India Centre has also directed that, all the circle unions to send delegates to this All India Convention. General Secretary has personally spoken to the circle secretaries and had discussed this issue. Hence, all circle secretaries are requested to immediately send the delegates’ list to the CHQ. Further, the CHQ also requests all the circle unions to immediately book the tickets for the journey of the delegates.

विशेष जेटीओ एलआईसीई - पसंद के सर्किलों को बदलने में कठिनाई हल - आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 27-10-2022 को शाम 4 बजे तक बढ़ाई गई।

जहां तक विशेष जेटीओ एलआईसी के लिए आवेदन जमा करने का संबंध है, सीएचक्यू को शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि, उम्मीदवार अपनी पसंद के सर्किलों के बारे में प्रस्तुत विकल्पों को बदलने में असमर्थ हैं। इस मुद्दे पर आज बीएसएनएल कॉरपोरेट कार्यालय की महाप्रबंधक (रेक्ट) समिता लूथरा के साथ विचार-विमर्श किया गया। इसके चलते समस्या का समाधान हो गया है। बीएसएनएल कॉरपोरेट कार्यालय के डेप्यूटी जनरल मैनेजर (रीकट) ने महासचिव को सूचित किया है कि, समस्या का समाधान हो गया है और विशेष जेटीओ एलआईसीई के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि भी 27-10-2022 को शाम 4 बजे तक बढ़ा दी गई है। विशेष जेटीओ एलआईसीई में उपस्थित होने का इरादा रखने वाले सभी उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे इस पर ध्यान दें।

As regards, submitting application for the Special JTO LIC, CHQ received complaints that, candidates are unable to change the options submitted regarding the circles of their choice. This issue was discussed with Ms. Samita Luthra, GM(Rectt), BSNL Corporate Office today. As a result of this, the problem has been resolved. The DGM(Rectt.), BSNL Corporate Office has informed the General Secretary that, the problem is resolved and  further the last date for submitting application for the Special JTO LICE has also been extended up to 4 pm on 27-10-2022. All the candidates intend to appear in the Special JTO LICE are requested to make note of this.

सुप्रीम कोर्ट ने नफरत भरे भाषणों पर अंकुश लगाने के लिए ऐतिहासिक आदेश जारी किया।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि, पुलिस और अधिकारियों को तुरंत और स्व संज्ञान से भड़काऊ भाषण देने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया है, "इस आदेश को लागू करने में कोई भी "झिझक", सुप्रीम कोर्ट की अवमानना ​​​​के लिए कार्यवाही को आकर्षित करेगा और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।"  सुप्रीम कोर्ट का आदेश मुख्य रूप से दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की पुलिस को दिया गया है।  सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों राज्यों के पुलिस प्रमुखों को नोटिस जारी कर नफरत फैलाने वाले भाषणों पर की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है । 

BSNLEU सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का तहे दिल से स्वागत करता है, क्योंकि सांप्रदायिक दंगे मुख्य रूप से नफरत भरे भाषणों के कारण हो रहे हैं। अधिकतर, सत्ताधारी दल के नेताओं द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहाहैं।  इसलिए, पुलिस और अन्य अधिकारी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं।  अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि राजनीतिक दबाव में कार्रवाई नहीं करने वाली पुलिस और अन्य अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी । इस आदेश में, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि, न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय ने कहा है कि, "हमारा एक धर्म-तटस्थ देश है।"