Com. Vinayak Parab, AOS, CGM office, Maharashtra circle, Mumbai, as well as one of the founding members of BSNLEU in CGM office, is retiring from service on superannuation on 31-08-2024. In this connection, Com.Vinayak Parab has donated Rs 15,000 to the Union. This amount is distributed to the All India, Circle and District unions of BSNL EU at the rate of Rs.5000 each. The cheque for Rs.15,000 was handed over to Com.John Verghese, Dy.GS, at Mumbai yesterday. The CHQ of BSNLEU heartily congratulates Com. Vinayak Parab and wish him a long healthy and peaceful retired life.

*BSNLEU, अंडमान एवं निकोबार सर्कल के सर्कल सचिव को सर्कल वेल्फेयर बोर्ड के सदस्य के रूप में स्वीकार न करना - महासचिव ने प्रिंसिपल जनरल मैनेजर (एसआर), बीएसएनएल कॉर्पोरेट ऑफिस के समक्ष मुद्दा उठाया।*

अंडमान एवं निकोबार सर्कल प्रशासन ने BSNLEU के सर्कल सचिव साथी एस.पी. कलैराजन को सर्कल वेलफेयर बोर्ड के सदस्य के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। सर्कल प्रशासन द्वारा इसका कारण यह बताया गया है कि साथी एस.पी. कलैराजन एक सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। यह पूरी तरह से बेतुका है। साथी एस.पी. कलैराजन मुख्य मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि यूनियन के सर्कल सचिव हैं। उन्हें सर्कल काउंसिल के सदस्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। साथ ही, उन्हें सर्कल वेलफेयर बोर्ड के सदस्य के रूप में स्वीकार न करना पूरी तरह से निरर्थक है। सीएचक्यू ने इस संबंध में प्रिंसिपल जनरल मैनेजर (एसआर) को एक पत्र लिखा है। आज साथी पी. अभिमन्यु, महासचिव ने इस मुद्दे पर सुश्री अनीता जौहरी, प्रिंसिपल जनरल मैनेजर (एसआर) के साथ चर्चा की और उनसे अंडमान एवं निकोबार सर्कल प्रशासन को आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया। प्रिंसिपल जनरल मैनेजर (एसआर) ने आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।

युनिफ़ाइड पेन्शन स्कीम (UPS) - इसका क्या मतलब है ?

नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) जिसे नई पेंशन योजना भी कहा जाता है के लागू होने के बाद से ही केंद्र सरकार के कर्मचारी ओल्ड पेन्शन स्कीम (OPS) की बहाली के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने इस संबंध में कई हड़तालें और अन्य आंदोलन किए हैं। इन्हीं परिस्थितियों में 24-08-2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने युनिफ़ाइड पेंशन स्कीम (UPS) नामक एक और पेंशन योजना को मंजूरी दी है।

पुरानी पेंशन योजना (OPS) के तहत, खास बात यह है कि हर महीने कर्मचारियों के वेतन से पेंशन अंशदान के लिए कोई कटौती नहीं की जाती थी। इसके अलावा, सेवानिवृत्ति के बाद, कर्मचारी को पेंशन के रूप में अंतिम आहरित वेतन का 50% मिलने की गारंटी थी। हालांकि, *NPS* के तहत, पेंशन अंशदान के रूप में हर महीने वेतन से 10% वेतन काटा जाता था। इसके अलावा, सेवानिवृत्ति के समय पेंशन के रूप में वेतन का 50% मिलने की कोई गारंटी नहीं थी।

अब UPS के तहत भी कर्मचारियों के पेंशन अंशदान के रूप में वेतन से 10% की कटौती जारी रहेगी। इसके अलावा, भले ही यह कहा गया है कि UPS के तहत कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर 50% सुनिश्चित पेंशन मिलेगी, यह केवल उन कर्मचारियों के लिए होगा जिन्होंने 25 साल की सेवा पूरी कर ली है। उदाहरण के लिए, एक कर्मचारी जिसने 20 साल की सेवा पूरी कर ली है, उसे पेंशन के रूप में वेतन का केवल 40% ही मिलेगा। *OPS में, 20 साल की सेवा के लिए भी पूरी पेंशन का भुगतान किया जाता था।* इसके अलावा, UPS के तहत पारिवारिक पेंशन के मामले में बहुत बड़ा अन्याय किया जाता है। पारिवारिक पेंशन पेंशनभोगी द्वारा ली जाने वाली पेंशन का केवल 60% होगी। 50% का 60% का मतलब है, अंतिम प्राप्त वेतन का केवल 30% पारिवारिक पेंशन के रूप में भुगतान किया जाएगा। OPS के तहत, पेंशन हर 10 साल बाद संशोधित की जाएगी। *लेकिन, UPS के तहत पेंशन संशोधन के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।*

Ever since the implementation of the National Pension Scheme (NPS), which is also called as the new pension scheme, the Central Government employees have been fighting for the restoration of the Old Pension Scheme (OPS). They have organised many strikes and other agitations in this connection. It is under these circumstances that, on 24-08-2024, the Union Cabinet has approved another pension scheme called the Unified Pension Scheme (UPS). 

Under the Old Pension Scheme (OPS), importantly, no deduction was made from employees salary every month, towards pension contribution. Further, after retirement, the employee was guaranteed with 50% of the last drawn pay as pension. However, under NPS, 10% of pay was deducted from salary every month, as pension contribution. Further, there was no guarantee for 50% of pay as pension at the time of retirement.

Now, under the UPS also, 10% of pay will continued to be deducted from the salary, as employees' pension contribution. Further, even though it is stated that employee will get 50% assured pension on retirement under UPS, it will be only for those employees who completed 25 years of service. For example an employee who has completed 20 years of service, will get only 40% of pay as pension. In OPS, full pension was paid even for 20 years of service. Moreover, a big injustice is done under UPS in the matter of Family Pension. Family pension will be only 60% of the pension drawn by the pensioner. 60% of 50% means, only 30% of last pay drawn will be paid as Family Pension. Under OPS,  pension will be revised after every 10 years. But, under UPS no such provision is there for pension revision. 

तमिलनाडु सर्कल के 3 उम्मीदवारों को उनकी मनचाही एलआईसीई में शामिल होने की अनुमति दी गई।

BSNLEU के सीएचक्यू ने कल प्रिंसिपल जनरल मैनेजर (भर्ती) को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि तमिलनाडु सर्कल के 3 उम्मीदवारों के मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाए, जिन्होंने आगामी एलआईसीई में शामिल होने के लिए आवेदन करते समय अनजाने में गलतियां की थीं। भर्ती शाखा ने हमारे सीएचक्यू के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है और तमिलनाडु सर्कल के चीफ जनरल मैनेजर के पत्र के आधार पर तमिलनाडु सर्कल के 3 उम्मीदवारों को उनकी मनचाही एलआईसीई में शामिल होने की अनुमति देने का फैसला किया है। आज प्रिंसिपल जनरल मैनेजर (भर्ती) ने महासचिव, BSNLEU को इस निर्णय के बारे में सूचित किया है। सीएचक्यू प्रिंसिपल जनरल मैनेजर (भर्ती) का हार्दिक आभार व्यक्त करता है।

The CHQ of BSNLEU wrote to the PGM(Rectt.) yesterday, requesting to do the needful, in the case of 3 candidates from Tamil Nadu circle, who had committed inadvertent mistakes, while applying for appearing in the forthcoming LICEs. The Recruitment Branch has accepted the request of our CHQ and decided to allow the 3 Tamil Nadu circle candidates to appear in their desired LICEs, based on the letter of the CGM, Tamil Nadu circle. Today, the PGM(Rectt.) has informed GS, BSNLEU about this decision. CHQ heartily thanks the PGM(Rectt.)

बीएसएनएल के एएलटीटीसी को जयपुर में स्थानांतरित किया जा रहा है।

BSNLEU, एएलटीटीसी, गाजियाबाद के सर्किल यूनियन ने सीएचक्यू को शिकायत की है कि प्रशासन सर्किल यूनियन पर कार्यालय आवास खाली करने का दबाव बना रहा है। इस मुद्दे पर कल साथी पी. अभिमन्यु, महासचिव ने सुश्री अनीता जौहरी, प्रिंसिपल जनरल मैनेजर (एसआर) और श्री परमेश्वरी दयाल, चीफ जनरल मैनेजर (बीडब्ल्यू) के साथ चर्चा की। इन चर्चाओं में अधिकारियों ने बताया कि एएलटीटीसी की पूरी भूमि और भवन दूरसंचार विभाग द्वारा अपने कब्जे में ले लिए गए हैं। इसके अलावा दूरसंचार विभाग ने बीएसएनएल को पूरा एएलटीटीसी परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। यह भी बताया गया कि बीएसएनएल के एएलटीटीसी को अब जयपुर में स्थानांतरित किया जाएगा, जहां बीएसएनएल के पास प्रशिक्षण के लिए विशाल बुनियादी ढांचा है। जब पूरा एएलटीटीसी जयपुर में स्थानांतरित किया जा रहा है तो गाजियाबाद में सर्किल यूनियन कार्यालय आवास जारी रखने का सवाल ही नहीं उठता।

नोन एक्ज़िक्यूटिव्स के वेइज रिवीज़न में उत्पन्न गतिरोध को दूर करें - महासचिव, BSNLEU ने निदेशक (मानव संसाधन) से की अपील।

सभी यूनियनों और एसोसिएशनों ने हाल के दिनों में सीएमडी बीएसएनएल से 2/3 बार मुलाकात की है और एक्ज़िक्यूटिव्स के पे रिवीज़न और नोन एक्ज़िक्यूटिव्स के वेइज रिवीज़न के शीघ्र निपटारे की मांग की है। 20.08.2024 को भी सभी यूनियनों और एसोसिएशनों ने इस मुद्दे पर सीएमडी बीएसएनएल को एक ज्ञापन सौंपा है। यह सभी को पता है कि सीएमडी बीएसएनएल बीएसएनएल के 4G के शुभारंभ में पूरी तरह से व्यस्त हैं। इन परिस्थितियों में साथी पी. अभिमन्यु, महासचिव, BSNLEU ने कल डॉ कल्याण सागर निप्पानी, निदेशक (मानव संसाधन) से मुलाकात की और उन्हें सीएमडी बीएसएनएल के साथ सभी यूनियनों और एसोसिएशनों की चर्चा से अवगत कराया। महासचिव ने निदेशक (मानव संसाधन) को बताया कि वेतन वार्ता में गतिरोध केवल इसलिए उत्पन्न हुआ है क्योंकि प्रबंधन पक्ष ने 27.07.2018 को आयोजित बैठक में नए वेतनमानों पर कर्मचारी पक्ष के साथ किए गए समझौते से पीछे हट गया। उन्होंने निदेशक (मानव संसाधन) को बताया कि यूनियनें प्रबंधन द्वारा पेश किए जा रहे कम वेतनमानों को स्वीकार नहीं कर सकती हैं, क्योंकि इससे एक बार फिर स्थगन की समस्या पैदा हो जाएगी। महासचिव ने निदेशक (मानव संसाधन) से 27.07.2018 को पहले से तय नए वेतनमानों के आधार पर वेतन वार्ता को जल्द से जल्द फिर से शुरू करने के लिए पहल करने की अपील की। ​​

All unions and associations have met the CMD BSNL 2 / 3 times in the recent past and have demanded an early settlement of Pay Revision of the Executives and Wage Revision of the Non-Executives. On 20.08.2024 also, all unions and associations have submitted a memorandum to the CMD BSNL on this issue. It is known to everyone that the CMD BSNL is completely preoccupied with the launching of BSNL’s 4G. Under these circumstances, Com.P.Abhimanyu, GS, BSNLEU, met Dr. Kalyan Sagar Nippani, Director (HR), yesterday and briefed him on the discussions that all unions and associations had with the CMD BSNL. The GS told the Director (HR) that, a deadlock in the Wage Negotiations has arisen only because the Management Side backed out from the agreement reached with the Staff Side on the new pay scales in the meeting held on 27.07.2018. He told the Director (HR) that, the Unions cannot accept the shorter pay scales being offered by the Management, since it will once again lead to the problem of stagnation. The GS appealed to the Director (HR) to take initiative for the early resumption of the Wage Negotiation based on the new pay scales already finalised on 27.07.2018.