Two installments of DA, payable to the casual labourers and TSMs, w.e.f. 01.01.2024 (239%) and 01.07.2024 (246%) has not been paid. BSNLEU took up this issue and discussed it in the meetings held with the CMD BSNL and the Director (HR). Consequent to this, Corporate Office has issued letter yesterday the 02.12.2024, for the payment of the 2 installments of DA.

नेशनल काउंसिल की 40वीं बैठक बिना किसी देरी के आयोजित करें - BSNLEU ने निदेशक (मानव संसाधन) को लिखा पत्र।

नेशनल काउंसिल की 39वीं बैठक 07.08.2023 को आयोजित की गई थी। इस प्रकार, नेशनल काउंसिल की 40वीं बैठक का आयोजन लंबे समय से लंबित हो गया है। BSNLEU ने पहले ही प्रबंधन से नेशनल काउंसिल की बैठक बिना किसी देरी के आयोजित करने का अनुरोध किया है। आज, BSNLEU ने निदेशक (मानव संसाधन) को पत्र लिखकर उनसे नेशनल काउंसिल की 40वीं बैठक बिना किसी देरी के आयोजित करने का अनुरोध किया है।

वेतन संशोधन के लिए जॉइंट कमिटी की बैठक अविलम्ब आयोजित करें - BSNLEU ने निदेशक (मानव संसाधन) को पत्र लिखा।

वेतन संशोधन के लिए जॉइंट कमिटी की बैठक 23.10.2024 को होनी थी। लेकिन, समिति के सदस्य साथी शेषाद्रि की आकस्मिक मृत्यु के कारण बैठक स्थगित कर दी गई। समिति के अध्यक्ष की बीमारी के कारण वेतन संशोधन के लिए जॉइंट कमिटी की बैठक में और देरी हुई। BSNLEU ने निदेशक (मानव संसाधन) से इस मुद्दे पर चर्चा की और समिति के लिए नए अध्यक्ष की नियुक्ति की मांग की है। आज BSNLEU ने निदेशक (मानव संसाधन) को पत्र लिखकर वेतन संशोधन के लिए जॉइंट कमिटी की बैठक अविलम्ब आयोजित करने की मांग की है।

बीएसएनएल के गठन से पूर्व दूरसंचार विभाग द्वारा भर्ती किये गये कर्मचारियों को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी करना - माननीय कैट, लखनऊ बेंच ने 12 नवम्बर, 2024 को अनुकूल आदेश जारी किया।

जिन कर्मचारियों की भर्ती दूरसंचार विभाग द्वारा की गयी थी, किन्तु जिनकी नियुक्ति 01-10-2000 के पश्चात बीएसएनएल में हुई, उन्हें बीएसएनएल भर्ती के रूप में माना जा रहा है। उन्हें प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी नहीं किये जा रहे हैं तथा उन्हें सरकारी पेंशन से वंचित किया जा रहा है। ये सभी कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि उन्हें दूरसंचार विभाग द्वारा भर्ती किया गया माना जाये तथा उन्हें प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी किये जायें।

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि इन कर्मचारियों को दूरसंचार विभाग द्वारा भर्ती किया गया माना जाये। किन्तु दूरसंचार विभाग ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को केवल उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में लागू किया है, जिन्होंने मामला दायर किया था, अन्य के लिए नहीं। BSNLEU लगातार मांग कर रहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को दूरसंचार विभाग द्वारा 01-10-2000 से पूर्व भर्ती किये गये सभी कर्मचारियों के सम्बन्ध में लागू किया जाये। 21-11-2024 को भी BSNLEU ने माननीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखकर 01-10-2000 से पहले दूरसंचार विभाग द्वारा भर्ती किए गए सभी कर्मचारियों के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को लागू करने की मांग की है।

इन परिस्थितियों में,  चीफ जनरल मैनेजर, उत्तर प्रदेश (पूर्व) सर्कल के विज्ञापन दिनांक 05.10.1998 के माध्यम से उत्तर प्रदेश (पूर्व) सर्कल में दूरसंचार विभाग द्वारा भर्ती किए गए 7 स्टेनोग्राफर, लेकिन 01-10-2000 के बाद नियुक्त हुए, ने माननीय कैट, लखनऊ बेंच में मामला दायर किया है। 12 नवंबर, 2024 को माननीय कैट, लखनऊ बेंच ने फैसला दिया है कि इन सभी 7 स्टेनोग्राफरों को दूरसंचार विभाग द्वारा भर्ती माना जाना चाहिए और उन्हें प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी किए जाने चाहिए।

The 39th meeting of the National Council was held on 07.08.2023. Thus, holding of the 40th meeting of the National Council has become long overdue. BSNLEU has already requested the Management to hold the meeting of the National Council without further delay. Today, BSNLEU has written letter to the Director (HR) requesting him to hold the 40th meeting of the National Council without further delay.

The Joint Committee for Wage Revision was scheduled to be held on 23.10.2024. However, the meeting was postponed due to the sudden death of Com.Sheshadri, member of the Committee. Holding of the meeting of the Joint Committee for Wage Revision was further delayed due to the illness of the Chairman of the Committee. BSNLEU discussed the issue with the Director (HR) and has already demanded the appointment of a new Chairman for the Committee. Today, BSNLEU has written letter to the Director (HR) demanding to hold the meeting of the Joint Committee for Wage Revision without further delay.

The employees who were recruited by the DoT, but who were appointed in BSNL after 01-10-2000, are being treated as BSNL recruitees. They are not issued with Presidential Orders and are being denied of government pension. All these employees are demanding that, they should be treated as DoT recruitees and should be issued with Presidential Orders.

The Hon’ble Supreme Court of India has issued order, stating that these employees should be treated as DoT recruitees. But, the DoT has implemented the Hon’ble Supreme Court order only in respect of the employees who had filed the case and not for others. BSNLEU is continuously demanding that the Hon’ble Supreme Court order should be implemented in respect of all the employees recruited by the DoT before 01-10-2000. Even on 21-11-2024, BSNLEU has written letter to Shri Jyotiraditya Scindia, Hon’ble Minister of Communications, demanding to implement the Hon’ble Supreme Court judgement for all the employees recruited by the DoT before 01-10-2000.

Under these circumstances, 7 stenographers recruited by the DoT in UP(East) circle, vide CGM, UP (East) circle advertisement dated 05.10.1998, but were appointed after 01-10-2000, have filed a case in the Hon’ble CAT, Lucknow Bench. On 12^th November, 2024, Hon’ble CAT, Lucknow Bench, has given judgement that all these 7 stenographers should be treated as DoT recruitees and should be issued with Presidential Orders.

कर्मचारियों से मिलिए अभियान का क्रियान्वयन - सर्किल यूनियनें कृपया ध्यान दें।

यह देखना परेशान करने वाला है कि कुछ सर्किल यूनियनों ने 'कर्मचारियों से मिलिए अभियान' आयोजित करने के लिए सीएचक्यू के आह्वान को लागू करने के लिए कदम नहीं उठाए हैं। ये सर्किल यूनियनें सोच रही हैं कि 'कर्मचारियों से मिलिए अभियान' का आयोजन केवल जिला यूनियनों का काम है। सर्किल और जिला दोनों यूनियनों को मिलकर इस कार्यक्रम को लागू करना चाहिए। सीएचक्यू याद दिलाना चाहता है कि 'कर्मचारियों से मिलिए अभियान' आयोजित करने का निर्णय कोलकाता सीईसी की बैठक में लिया गया है। सीईसी के निर्णय को लागू न करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी सर्किल यूनियनों को 'कर्मचारियों से मिलिए अभियान' को ईमानदारी और पूरी तरह से लागू करना चाहिए। इसलिए, सभी सर्किल यूनियनों से अनुरोध है कि वे तुरंत तैयार हो जाएं और 'कर्मचारियों से मिलिए अभियान' को प्रभावी ढंग से लागू करें। सभी सर्किल यूनियनों से अनुरोध है कि वे 'कर्मचारियों से मिलिए अभियान' की रिपोर्ट और फोटो तुरंत सीएचक्यू को भेजें।

It is observed that, certain circle unions have not taken steps for implementing the call of the CHQ to organise the ‘Meet The Employees Campaign’. These circle unions are thinking that, organising the ‘Meet The Employees Campaign’ is a job to be done only by the district unions. Both the circle and district unions should jointly implement this programme. CHQ wishes to remind that, it is the decision of the Kolkata CEC meeting to organise the ‘Meet The Employees Campaign’. Non-implementation of the CEC decision is not be permissible. Hence, all the circle unions are requested to immediately gear-up and implement the ‘Meet The Employees Campaign’ effectively. All the circle unions are requested to send report and photos of the ‘Meet The Employees Campaign’ immediately to the CHQ.