BSNLEU is organising a “meet the employees campaign” throughout the country from 25^th November, to 06^th December, 2024. The All India Centre meeting held yesterday reviewed this campaign with inputs received from the circles. The meeting has viewed that implementation of this campaign is not satisfactory. Hence, the meeting called on all the circle unions to organise the programme effectively. Each and every Non-Executive employee should be approached and explained the issues contained in the CHQ pamphlet. A copy of the CHQ pamphlet should be handed over to each and every Non-Executive employee. To ensure success of this programme, the All India Centre has extended the date of this campaign up to 17.12.2024.

Com.Moni Bose is the former General Secretary of All India Telecom Employees Union (Class-III), and is one of the illustrious leaders of the telecom trade union movement. After the untimely death of Com.K.G. Bose in 1974, it was Com.Moni Bose who carried forward the ideology and legacy of Com.K.G. Bose in the telecom trade union movement. Despite dismissal from service very early, Com.Moni Bose continued to dedicate his entire life for strengthening the telecom trade union movement and for the betterment of the lives of the telecom employees. The birth centenary of this great leader falls on 15th May, 2025. The All India Centre meeting held yesterday decided to celebrate the birth centenary of Com.Moni Bose in a befitting manner. West Bengal circle union has volunteered to organise the birth centenary celebration of Com.Moni Bose at Kolkata on 15th May, 2025.

With overwhelming majority, the United Nations General Assembly has passed a resolution, directing Israel to immediately withdraw from all the territories it has captured and occupied since 1967. In the 193 member General Assembly, the resolution was passed with the support of 157 nations. India voted in support of the resolution. The United States and 7 other countries voted against this resolution. Through this resolution, the United Nations General Assembly has reaffirmed it’s stand that Israel and Palestine should live side by side peacefully based on the pre-1967 borders. BSNLEU has always taken the stand that in accordance with the decision of the United Nations, Israel should get out of all the Palestinian territories that it had captured since 1967.

धरना में भाग लेने पर वेतन कटौती - कॉर्पोरेट कार्यालय ने जारी किया पत्र।

BSNLEU, एआईबीडीपीए और बीएसएनएलसीसीडब्ल्यूएफ की समन्वय समिति द्वारा वेतन संशोधन का निपटारा न होने, पेंशन संशोधन का निपटारा न होने और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों की ज्वलंत समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर शांतिपूर्ण धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया। कल प्रबंधन ने मुख्य महाप्रबंधकों को पत्र जारी कर शांतिपूर्ण धरने में भाग लेने वाले कर्मचारियों के वेतन में कटौती करने का निर्देश दिया है। BSNLEU ने धरने जैसे शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में भाग लेने पर वेतन कटौती करने के प्रबंधन के फैसले की कड़ी निंदा की है।

शांतिपूर्ण आंदोलन में भाग लेना बीएसएनएल कर्मचारियों का मौलिक अधिकार है - BSNLEU ने सीएमडी बीएसएनएल को पत्र लिखकर धरना देने वालों के वेतन में कटौती करने संबंधी पत्र वापस लेने की मांग की।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय का स्पष्ट निर्णय है कि *“काम नहीं तो वेतन नहीं” की अवधारणा केवल हड़ताल के लिए लागू है।* इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों ने स्पष्ट निर्णय देते हुए कहा है कि *शांतिपूर्ण विरोध कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार इस देश के प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है।* बीएसएनएल प्रबंधन का कहना है कि धरना, भूख हड़ताल जैसे शांतिपूर्ण आंदोलनकारी कार्यक्रम भी सेवाओं और बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करते हैं। बैंकों और एलआईसी जैसे अन्य सार्वजनिक उपक्रमों में अधिक बार हड़ताल और आंदोलनकारी कार्यक्रम हो रहे हैं। लेकिन, सरकारी बैंक और एलआईसी कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करने के बावजूद अच्छी वित्तीय स्थिति में हैं। प्रबंधन इस तथ्य को छिपाने की कोशिश करता है कि, सरकार की दोषपूर्ण नीतियां और अप्रभावी प्रबंधन बीएसएनएल के वित्तीय संकट के लिए जिम्मेदार हैं। प्रबंधन यह छवि बनाने की कोशिश कर रहा है कि शांतिपूर्ण आंदोलन कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर रहे हैं। BSNLEU ने इन सभी तथ्यों को इंगित किया है और आज सीएमडी बीएसएनएल को एक पत्र दिया है। BSNLEU ने धरने में भाग लेने वाले कर्मचारियों पर वेतन कटौती लागू करने के निर्देश देने वाले कॉर्पोरेट कार्यालय के पत्र को वापस लेने की जोरदार मांग की है। 

It is the clear cut decision of the Hon’ble Supreme Court that, the concept of “No Work No Pay” is applicable only for strike. Further, the Hon’ble Supreme Court, as well as various Hon’ble High Courts have given categorical judgements stating that, the right to participate in peaceful protest action is the fundamental right of every citizen of this country. BSNL Management says that, even peaceful agitational programmes like, dharna, hunger strike affect the services and BSNL’s financial condition. In other PSUs like Banks and LIC, more frequent strikes and agitational programmes are taking place. But, the government banks and LIC are in good financial condition, despite facing stiff competition. The Management tries to hide the fact that, the flawed policies of the government and the ineffective Management are responsible for the financial crisis of BSNL. The Management is trying to create a picture that peaceful agitations are affecting the financial condition of the Company. BSNLEU has pointed out all these facts and has given a letter to the CMD BSNL today. BSNLEU has strongly demanded to withdraw the Corporate Office letter directing to impose pay cut on the employees who participated in the dharna.   

A peaceful dharna programme was organised by the Coordination Committee of BSNLEU, AIBDPA and BSNLCCWF, demanding settlement of the most burning problems of non-settlement of wage revision, non-settlement of pension revision and other important issues. Yesterday, the Management has issued letter to the CGMs, directing to impose pay cut on the employees who participated in the peaceful dharna. BSNLEU strongly condemns the Management’s decision of imposing pay cut for participating in a peaceful protest action like dharna.

केज़्युअल लेबर्स और टीएसएम को महंगाई भत्ते की दो किस्तों का भुगतान - कॉर्पोरेट कार्यालय ने जारी किया पत्र।

केज़्युअल लेबर्स और टीएसएम को देय महंगाई भत्ते की दो किस्तें, 01.01.2024 (239%) और 01.07.2024 (246%) का भुगतान नहीं किया गया है। BSNLEU ने इस मुद्दे को उठाया और सीएमडी बीएसएनएल और निदेशक (मानव संसाधन) के साथ आयोजित बैठकों में इस पर चर्चा की। इसके परिणामस्वरूप, कॉर्पोरेट कार्यालय ने महंगाई भत्ते की दो किस्तों के भुगतान के लिए कल 02.12.2024 को पत्र जारी किया है।

The TT LICE was held on 08.09.2024. The results of the same has been issued yesterday the 02.12.2024. Copy of the results is enclosed.