The Joint Forum of the Non-Executive Unions and Associations of BSNL has given call for conducting district level joint meetings today, to explain the Wage Revision issue to the employees at the grass-root level. In accordance with this, meetings are being organised throughout the country. Circle and district secretaries are requested to send report and photos of the programme to the CHQ.

यूनियन वेबसाइट/जर्नल पर आपत्तिजनक/अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करना - BSNLEU प्रबंधन के पत्र का जवाब देता है।

बीएसएनएल प्रबंधन ने BSNLEU के महासचिव को पत्र भेजकर वेबसाइट/जर्नल पर आपत्तिजनक/अपमानजनक सामग्री प्रकाशित न करने का निर्देश दिया है। BSNLEU ने आज इस पत्र का जवाब दिया है। अपने पत्र में, BSNLEU ने कहा है कि यूनियन कंपनी की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए सरकार और प्रबंधन को अपना पूरा सहयोग दे रही है। साथ ही सरकार और प्रबंधन की गलत श्रम नीतियों का विरोध करना और कर्मचारियों की जायज मांगों के लिए लड़ना भी ट्रेड यूनियन का मूल अधिकार है। BSNLEU ने कहा है कि वह कभी भी आपत्तिजनक/अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं करता है। 

The BSNL Management has sent letter to the General Secretary, BSNLEU with the direction not to publish objectionable / offensive material on website / journal. BSNLEU has replied to this letter today. In it’s letter, BSNLEU has stated that the Union is extending it’s fullest cooperation to the Government and the Management to improve the financial condition of the Company. At the same time, it is the basic right of the trade union to oppose the wrong labour policies of the Government and the Management and also to fight for the justified demands of the employees. BSNLEU has stated that it never uses objectionable/offensive language.

BSNL has not been able to start even it’s 4G service, while the private telecom companies have already launched their 5G service. It is reported that BSNL will be able to start it’s 4G service only in October, 2024. As a result of this, BSNL is losing lakhs of mobile customers. This is severely affecting the financial revival of the company. 

The net result of this is that, none of the justified demands of the employees are getting settled, including the most important demand of Wage Revision. Who is responsible for this? 

Undoubtedly, the pro-private and anti-BSNL policies of the government are responsible for this. The failure of the BSNL Management is also equally responsible. Hence, BSNLEU criticises the wrong policies of the government and the failures of the BSNL Management. 

 We wish to remind the Management that, “Freedom of Expression” is enshrined as one of the Fundamental Rights in the Indian Constitution. The Indian Constitution has not been made invalid so far, we believe. 

 BSNLEU is responsible trade union. It does not involve in unhealthy criticism. Being the Main Recognised trade union of the Non-Executives of BSNL, the Union is carrying out its legitimate responsibilities of safeguarding the interests of the employees. Hence, the Management should not curtail the democratic rights of BSNLEU.

BSNLEU सरकार और प्रबंधन की आलोचना क्यों करता है ?

बीएसएनएल अपनी 4G सेवा भी शुरू नहीं कर पाई है, जबकि निजी टेलीकॉम कंपनियां अपनी 5G सेवा पहले ही शुरू कर चुकी हैं। खबर है कि बीएसएनएल अक्टूबर, 2024 में ही अपनी 4G सेवा शुरू कर पाएगा। इसके परिणामस्वरूप, बीएसएनएल को लाखों मोबाइल ग्राहकों का नुकसान हो रहा है। इससे कंपनी का वित्तीय पुनरुद्धार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। 

 इसका नतीजा यह है कि कर्मचारियों की किसी भी जायज मांग का निपटारा नहीं हो रहा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग वेतन पुनरीक्षण भी शामिल है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

 नि:संदेह इसके लिए सरकार की निजी समर्थक और बीएसएनएल विरोधी नीतियां जिम्मेदार हैं। बीएसएनएल प्रबंधन की विफलता भी उतनी ही जिम्मेदार है। इसलिए, BSNLEU सरकार की गलत नीतियों और बीएसएनएल प्रबंधन की विफलताओं की आलोचना करता है। 

 हम प्रबंधन को याद दिलाना चाहते हैं कि, "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता" भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों में से एक के रूप में निहित है। हमारा मानना ​​है कि भारतीय संविधान अब तक अमान्य नहीं किया गया है।

BSNLEU जिम्मेदार ट्रेड यूनियन है। इसमें अस्वस्थ आलोचना शामिल नहीं है। बीएसएनएल के नोन एक्ज़ीक्यूटिव्स की मुख्य मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन होने के नाते, यूनियन कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा की अपनी वैध जिम्मेदारियों को निभा रही है। इसलिए, प्रबंधन को BSNLEU के लोकतांत्रिक अधिकारों में कटौती नहीं करनी चाहिए।