वेकेन्सी वर्ष 2022 के लिए जेई एलआईसीई की घोषणा ।

कॉर्पोरेट कार्यालय की भर्ती शाखा ने वेकेन्सी वर्ष 2022 के लिए 50% आंतरिक कोटा के तहत जेई एलआईसीई आयोजित करने के लिए अधिसूचना जारी की है। कॉर्पोरेट कार्यालय ने विभिन्न सर्किलों में रिक्त पदों की उपलब्धता का विवरण भी जारी किया है। इसके अनुसार, केवल 14 सर्किलों में रिक्त पद उपलब्ध हैं (विवरण के लिए संलग्न पत्र देखें)। *ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रबंधन ने मानव संसाधन के पुनर्गठन के नाम पर हजारों जेई पदों को समाप्त कर दिया है।* यह नोन एक्ज़ीक्यूटिव्स के पदोन्नति के रास्ते में एक बड़ी बाधा पैदा कर रहा है। BSNLEU लगातार इस मुद्दे को बीएसएनएल प्रबंधन के समक्ष उठा रहा है।

The Recruitment Branch of the Corporate Office has issued notification for holding the JE LICE under 50% Internal Quota for the vacancy year 2022. The Corporate Office has also issued details of availability of vacancies in various circles. According to this, vacancies are available only in 14 circles ( see enclosed letter for details). This is because, in the name of Restructuring of Manpower, thousands of JE posts have been abolished by the Management. This is creating a big hurdle in the promotional avenues of the Non-Executives. BSNLEU is continuously taking up this issue with the BSNL Management.

The CHQ of BSNLEU has received a letter from the Corporate Office through email today. In that letter, the Management has directed the General Secretary of BSNLEU to refrain from writing or publishing any obiectionable / offensive material in the journals/ websites/ correspondences/ communications. BSNLEU has not written or posted anything objectionable or offensive against the Management or the Government. However, BSNLEU criticises the anti- worker and anti- people policies of the Management and the Government. We do not know how such criticism is being viewed as objectionable or offensive. Freedom of expression has been enshrined as one of the fundamental rights in the Indian Constitution. The Indian Constitution has not been made invalid so far, we believe. In the Ramlila Maidan Incident v. Home Secretary, Union Of India & Ors. case (2012), the Hon’ble Supreme Court had stated, “Citizens have a fundamental right to assembly and peaceful protest which cannot be taken away by an arbitrary executive or legislative action.” 

आपत्तिजनक/अपमानजनक कुछ भी न लिखें/पोस्ट न करें - प्रबंधन ने BSNLEU को लिखा। 

BSNLEU के सीएचक्यू को आज ईमेल के माध्यम से कॉर्पोरेट कार्यालय से एक पत्र प्राप्त हुआ है। उस पत्र में प्रबंधन ने BSNLEU के महासचिव को निर्देशित किया है कि पत्रिकाओं/ वेबसाइटों/पत्राचारों में कोई भी आपत्तिजनक/अपमानजनक सामग्री लिखने या प्रकाशित करने से बचें। BSNLEU ने प्रबंधन या सरकार के खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक या अपमानजनक नहीं लिखा या पोस्ट नहीं किया है। हालाँकि, BSNLEU प्रबंधन और सरकार की कर्मचारी-विरोधी और जन-विरोधी नीतियों की आलोचना करता है। हम नहीं जानते कि इस तरह की आलोचना को कैसे आपत्तिजनक या आक्रामक के रूप में देखा जा रहा है। भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकारों में से एक माना गया है। हमारा मानना ​​है कि भारतीय संविधान अब तक अमान्य नहीं किया गया है। रामलीला मैदान घटना बनाम गृह सचिव, भारत संघ एवं अन्य मामले (2012) में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, "नागरिकों को इकट्ठा होने और शांतिपूर्ण विरोध करने का मौलिक अधिकार है, जिसे किसी मनमाने कार्यकारी या विधायी कार्रवाई द्वारा छीना नहीं जा सकता है।"