“Chairman of the Wage Revision Committee had stated that in the last Wage Revision, the pay scales were framed without proper vision”. This is uploaded on NFTE’s website.

The last Wage Revision was given w.e.f 01-01-2007. BSNLEU was the only recognised union at that time. In the wage negotiations, Management offered very low pay scales. But BSNLEU fought and got pay scales with upto 21 and 22 years span. In that wage revision employees got a very high fitment of 30%. Thereafter, 78.2% IDA merger was also settled. These are the two reasons for the stagnation. Employees should not forget these facts. To settle that wage revision from 01-01-2007, BSNLEU went on a 2 day strike. NFTE did not join that strike. Not only that. When BSNLEU went on strike, NFTE wrote a letter to the Management saying “they are not joining the strike”. These are bitter truths. Employees have not forgotten.

Presently, Wage Revision is not settled mainly because of the negative attitude of the Chairman of the Wage Revision Committee. He is trying to cut down the pay scales already finalised in the Wage Negotiating Committee. This gentleman is saying that the pay scales were framed without vision in the last Wage Revision. We can only laugh at this statement. NFTE has uploaded this on their website. Really interesting !!!

एनएफटीई द्वारा BSNLEU के खिलाफ अनुचित और अवांछित आलोचना।

हाल ही में आयोजित एनएफटीई की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की बैठक में BSNLEU के खिलाफ कुछ अनुचित और अवांछित आलोचना की गई है। उदाहरण के लिए, एक प्रस्ताव में यह आलोचना की गई है कि एनईपीपी भेदभाव से भरा था और एससी/एसटी कर्मचारियों को आरक्षण से वंचित करता था। यह संकल्प एनएफटीई वेबसाइट पर पोस्ट किया गया है। इसलिए हमें अपनी बात रखनी होगी। एनएफटीई द्वारा लागू की गई प्रमोशन स्कीम में कर्मचारियों को केवल 2 प्रमोशन मिले - ओटीबीपी और बीसीआर। ओटीबीपी के तहत कर्मचारियों को पहली पदोन्नति 16 साल बाद ही मिलती थी और वह भी बिना किसी अतिरिक्त वेतन वृद्धि के। दूसरी पदोन्नति 26 साल बाद दी गई और वह भी बिना किसी अतिरिक्त वेतन वृद्धि के। लेकिन, BSNLEU ने एनईपीपी लागू किया, जिसके मुताबिक कर्मचारियों को 4 प्रमोशन मिले। पहली पदोन्नति 4 साल बाद एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि के साथ और दूसरी पदोन्नति अगले 7 साल बाद एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि के साथ। इस प्रकार, एनएफटीई द्वारा लागू की गई पदोन्नति योजना में, कर्मचारियों को 26 वर्षों में केवल 2 पदोन्नति मिली और कोई अतिरिक्त वेतन वृद्धि नहीं मिली। लेकिन BSNLEU द्वारा लागू एनईपीपी में कर्मचारियों को 11 साल के भीतर दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि के साथ 2 प्रमोशन मिले। कौन सी है बेहतर स्कीम ? - कर्मचारी बताएंगे। डीओटी के समय ही ओटीबीपी और बीसीआर प्रमोशन में एससी/एसटी कर्मचारियों का आरक्षण छीन लिया गया था। उस समय एनएफटीई मान्यता प्राप्त यूनियन थी। एनएफटीई ओटीबीपी और बीसीआर में एससी/एसटी कर्मचारियों के लिए आरक्षण वापस नहीं ला सका। आज कोर्ट के आदेश के मुताबिक एससी/एसटी कर्मचारियों को सिर्फ पद आधारित प्रमोशन में ही आरक्षण मिलेगा। न्यायालय के आदेश के अनुसार, समयबद्ध पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं है। एनएफटीई को BSNLEU की आलोचना करने से पहले इन बुनियादी बातों को समझना चाहिए। 

In the recently held National Executive Committee meeting of NFTE, some unfair and unwanted criticism have been made against BSNLEU. For example, in a resolution, it is criticised that NEPP was full of discriminations and denied reservation to SC/ST employees. This resolution is posted on NFTE website. Hence, we have to place our views.

In the promotion scheme implemented by NFTE, employees got only 2 promotions - OTBP and BCR. Under OTBP, employees got 1^st promotion only after 16 years and that too without any additional increment. The 2^nd promotion was given after 26 years and that too without any additional increment. But, BSNLEU implemented NEPP, according to which employees got 4 promotions. 1^st promotion after 4 years with one additional increment and 2^nd promotion after another 7 years with one additional increment. Thus, in the promotion scheme implemented by NFTE, employees got only 2 promotions in 26 years and did not get any additional increment. But in the NEPP implemented by BSNLEU, employees got 2 promotions within 11 years with two additional increments. Which is the better scheme - employees will tell. 

At the time of DoT itself, reservation to SC/ST employees was taken away in OTBP and BCR promotions. NFTE was the recognised union at that time. NFTE could not bring back reservation to SC/ST employees in OTBP and BCR. Today, as per court order, SC/ST employees will get reservation only in post-based promotions. As per court order, there is no reservation in Time Bound Promotions. NFTE should understand these basic things before criticising BSNLEU. 

स्वयं की योग्यता वाले एससी/एसटी उम्मीदवारों को एससी/एसटी कोटा पदों में नहीं गिना जाना चाहिए - BSNLEU ने सीएमडी बीएसएनएल को पत्र लिखकर असफल एससी/एसटी उम्मीदवारों के परिणामों की समीक्षा की मांग की है।

BSNLEU लगातार मांग कर रहा है कि, 18.12.2022 को आयोजित जेई एलआईसीई में असफल एससी/एसटी उम्मीदवारों के परिणामों की डीओपी एंड टी निर्देशों के आधार पर मूल्यांकन के कम मानकों को अपनाकर समीक्षा की जानी चाहिए। हालांकि, बीएसएनएल प्रबंधन ने अब तक इस मामले का निपटारा नहीं किया है। इन परिस्थितियों में, इस मुद्दे पर एक बार फिर 02.11.2023 को BSNLEU के महासचिव द्वारा सीएमडी बीएसएनएल के साथ चर्चा की गई। उस बैठक में, सीएमडी बीएसएनएल ने जवाब दिया कि समीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि 18.12.2022 को आयोजित जेई एलआईसीई में पर्याप्त संख्या में एससी/एसटी उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए हैं। ऐसा समझा जाता है कि, प्रबंधन एससी/एसटी कोटे के पदों के मुकाबले अपनी योग्यता वाले एससी/एसटी उम्मीदवारों की भी गिनती कर रहा है। डीओपी एंड टी के निर्देशों के अनुसार यह पूरी तरह से गलत है। इसलिए, BSNLEU ने आज सीएमडी बीएसएनएल को पत्र लिखकर इस मामले की समीक्षा करने का अनुरोध किया है। BSNLEU ने भी इस मामले पर शीघ्र जवाब की मांग की है ताकि यूनियन विवाद के निपटारे के लिए उचित संवैधानिक प्राधिकरण से संपर्क कर सके। 

BSNLEU is continuously demanding that, the results of the failed SC/ST candidates in the JE LICE held on 18.12.2022, should be reviewed by adopting the lesser standards of evaluation, based on the DoP&T instructions. However, the BSNL Management has not settled this issue so far. Under these circumstances, the issue was once again discussed by the General Secretary, BSNLEU, with the CMD BSNL on 02.11.2023. In that meeting, the CMD BSNL replied that, there is no need to conduct the review since sufficient number of SC/ST candidates have got qualified in the JE LICE held on 18.12.2022. It is understood that, the Management is counting own merit SC/ST candidates also against the SC/ST quota posts. This is completely wrong as per the DoP&T instructions. Hence, BSNLEU has written letter to the CMD BSNL today, requesting him to review the matter. BSNLEU has also demanded an expeditious reply on the matter so that the Union can approach the appropriate constitutional authority for the settlement of the dispute.