BSNLEU is deeply saddened to know that, Com.Basudev Acharya, Trade Union leader and veteran Parliamentarian has passed away today. Com.Basudev Acharya has been Member of the Lok Sabha for 7 terms and had effectively raised the issues of the working class in the Parliament. Especially, Com.Basudev Acharya has been a close friend of BSNLEU. He has helped BSNLEU and the Unions and Associations of BSNL to have meetings with the Minister of Communications and even with the Prime Minister. With the help of Com.Basudev Acharya, BSNL unions and associations had a meeting with the then Prime Minister, Shri Manmohan Singh in 2004. BSNLEU has raised many issues in the Parliament through Com.Basudev Acharya. BSNLEU salutes Com.Basudev Acharya and expresses it’s deep condolences to his family members.

डीओटी 'भू-माफिया' की तरह व्यवहार करता है - एक बार फिर एएलटीटीसी को बीएसएनएल से छीन लिया है - BSNLEU डीओटी की इस मनमानी कार्रवाई का पुरजोर विरोध करता है।

बीएसएनएल के गठन के समय, कैबिनेट ने निर्णय लिया कि संपत्तियां भी बीएसएनएल को हस्तांतरित की जाएंगी। हालाँकि, सरकार के इस फैसले का उल्लंघन करते हुए, डीओटी ने पिछले 23 वर्षों में बीएसएनएल की कई संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है। "भू-माफिया" सार्वजनिक जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं। "भूमि माफिया" और डीओटी के बीच कोई अंतर नहीं है। पिछले साल, डीओटी ने एएलटीटीसी परिसर का अधिग्रहण कर लिया था। एएलटीटीसी में 81 एकड़ भूमि और कई इमारतें शामिल हैं। इसकी कीमत हजारों करोड़ रुपये है। एयूएबी ने डीओटी द्वारा इस 'भूमि-कब्जा' के खिलाफ एकजुट होकर विरोध किया। परिणामस्वरूप, डीओटी को अपना निर्णय स्थगित रखने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन, डीओटी ने 10-11-2023 को फिर से आदेश जारी किया और एएलटीटीसी को अपने कब्जे में ले लिया है। दूरसंचार विभाग की यह कार्रवाई न केवल मनमानी है, बल्कि मनमानी भी है। BSNLEU दूरसंचार विभाग की इस कार्रवाई का पुरजोर विरोध करता है। एएलटीटीसी बीएसएनएल का प्रमुख और प्रतिष्ठित प्रशिक्षण केंद्र है। बीएसएनएल की यूनियनों और एसोसिएशनों को डीओटी को बीएसएनएल से यह संपत्ति हड़पने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। 

At the time of the formation of BSNL, the Cabinet decided that the assets will also be transferred to BSNL. However, in violation of this decision of the Government, the DoT has taken over many assets of BSNL in the last 23 years. “Land Mafia” captures public lands. There is no difference between this “Land Mafia” and the DoT. Last year, the DoT took over the ALTTC campus. ALTTC includes 81 acres of land and many buildings. It’s worth is thousands of crores of rupees. The AUAB unitedly protested against this ‘land-capturing’ by the DoT. As a result, the DoT was forced to keep it’s decision under abeyance. But, the DoT has again issued order on 10-11-2023, and has taken over the ALTTC. This action of the DoT is not only arbitary but also high handed. BSNLEU vehemently opposes this action of the DoT. ALTTC is the premier and prestigious training centre of BSNL. The unions and associations of BSNL should not allow the DoT to usurp this asset from BSNL.

मूल्यांकन के निम्न मानक अपनाकर असफल एससी/एसटी अभ्यर्थियों के परिणामों की समीक्षा - प्रबंधन ने BSNLEU की मांग को खारिज कर दिया।

BSNLEU लगातार मांग कर रहा है कि मूल्यांकन के कम मानक अपनाकर एलआईसीई में असफल एससी/एसटी उम्मीदवारों के परिणामों की समीक्षा की जानी चाहिए। BSNLEU ने विशेष रूप से मूल्यांकन के निम्न मानक को अपनाकर तेलंगाना सर्कल में जेई एलआईसीई के अधूरे एसटी पदों को भरने की मांग की है। हालांकि, प्रबंधन ने इस मांग को खारिज कर दिया है। डीओपीएंडटी के निर्देशों के विपरीत, बीएसएनएल प्रबंधन एससी/एसटी कोटा पदों के लिए अपनी योग्यता वाले उम्मीदवारों की भी गिनती कर रहा है। BSNLEU ने यह भी मांग की है कि मूल्यांकन के कम मानक अपनाकर पिछले 5 वर्षों में आयोजित सभी एलआईसीई के परिणामों की समीक्षा की जानी चाहिए। चूंकि, बीएसएनएल प्रबंधन नकारात्मक रुख अपना रहा है, इसलिए BSNLEU अब इस मुद्दे के समाधान के लिए उचित संवैधानिक प्राधिकरण से संपर्क करेगा। 

रूल-8 पति/पत्नी के आधार पर जेई का स्थानांतरण - कॉर्पोरेट कार्यालय सर्किलों से डेटा मांगता है। 

BSNLEU बीएसएनएल प्रबंधन पर डीओपी एण्ड टी के आदेश को लागू करने के लिए दबाव डाल रहा है, जिसमें कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकार के विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों में काम करने वाले पति और पत्नी को एक ही स्टेशन पर तैनात किया जाना चाहिए। बीएसएनएल में पति/पत्नी के आधार पर जेई के स्थानांतरण आवेदनों पर प्रबंधन द्वारा रूल-8 पर विचार नहीं किया जा रहा है। बीएसएनएल कॉर्पोरेट कार्यालय के पत्र के अनुसार, जेई के नियम -8 के तहत स्थानांतरण के अनुरोध पर पति/पत्नी के आधार पर भी अधिशेष सर्किलों पर विचार नहीं किया जाएगा। 02-11-2023 को सीएमडी बीएसएनएल के साथ अपनी बैठक में BSNLEU के महासचिव ने आग्रह किया कि प्रबंधन को डीओपी एण्ड टी के निर्देशों के अनुसार, पति/पत्नी के आधार पर रूल-8 स्थानांतरण के लिए जेई के स्थानांतरण अनुरोध पर विचार करना चाहिए। सीएमडी बीएसएनएल ने आश्वासन दिया कि, मामले पर गौर किया जाएगा। इस चर्चा को जारी रखते हुए, कॉर्पोरेट कार्यालय की स्थापना शाखा ने 09.11.2023 को सभी चीफ जनरल मैनेजर को पत्र लिखकर प्रत्येक सर्कल में रूल-8 के तहत पति-पत्नी के आधार पर स्थानांतरण के लिए आवेदन करने वाले कर्मचारियों की संख्या के बारे में डेटा मांगा है। उस पत्र में यह भी कहा गया है कि, अपेक्षित डेटा 10 दिनों के भीतर भेजा जाना चाहिए। सर्किल सचिवों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि अपेक्षित डेटा निर्धारित समय सीमा के भीतर कॉर्पोरेट कार्यालय को भेजा जाए।