BSNLEU, Punjab Circle, successfully organised its Circle Working Committee meeting today at Chandigarh, with an impressive participation of district secretaries and circle office bearers. Com.Sanjeev Kumar, Circle President, presided over the meeting. The meeting commenced with the presentation of the secretariat report by Com. H.S. Dhillon, Vice President (CHQ) and Circle Secretary, BSNLEU Punjab. He detailed the current situation in the Punjab circle and emphasised the need for strengthened organisational functioning at both district and circle levels. He also highlighted the role of the CHQ in the ongoing Wage Agreement process and urged the activists to ensure a strong performance in the forthcoming Membership Verification. Addressing the meeting, Com. Animesh Mitra, GS, elaborated on the role of the government in pushing BSNL into a critical situation. He assured that BSNLEU is closely monitoring the progress to secure approval of the Wage Agreement in the BSNL Board. During the interactive session, district secretaries and circle office bearers raised key issues such as JE to JTO promotion, the new promotion policy, festival advance and the role of Executives and Non-Executives in the joint movement. Com. Animesh Mitra responded to each query in detail. He further underlined the significance of AUAB in bringing Executives and Non-Executives together under a united platform, essential for achieving 3rd PRC benefits and ensuring improved functioning of BSNL. Com. Kamaljit Singh, President, AIBDPA and veteran leader Com. P.C. Sharma (Patiala) also addressed the committee and shared their valuable insights.

An important meeting of the General Secretaries and representatives of the unions and associations in BSNL was held on 26th November, 2025, at the SEWA BSNL Union Office. The meeting was presided over by Com. N.D.Ram, GS, SEWA BSNL. At the outset, the Convenor briefed the house regarding the discussions held with CMD BSNL on 25th November, 2025. The leaders expressed strong resentment and unanimously condemned the incident that occurred inside the CMD chamber, as well as the objectionable behaviour of the Director (HR) during discussions with leaders. The Convenor also explained the future course of action and organisational matters related to the ongoing joint struggle. After detailed discussions, the following decisions were taken.

It has been 10 months since two instalments of Dearness Allowance (DA) due from January 2025 and July 2025, became payable to the casual labourers in BSNL. As per existing norms, casual labourers are fully eligible to receive these DA instalments. However, it is unfortunate that the Management has not yet issued the necessary orders for payment. On 25.11.2025, Com. Animesh Mitra, GS, BSNLEU, took up this issue during the discussion with the CMD BSNL and requested his personal intervention to resolve the delay. Immediately, CMD BSNL discussed the matter with the Director (HR) and enquired about the reasons for the prolonged delay. Following the discussion, the CMD assured that the necessary action would be taken for the early release of the pending DA to the casual labourers.

An important meeting of the General Secretaries and representatives of the unions and associations in BSNL was held on 26^th November, 2025, at the SEWA BSNL Union Office. The meeting was presided over by Com. N. D. Ram, GS, SEWA BSNL. At the outset, Com. Animesh Mitra, Convenor, briefed the house about the discussions held with CMD BSNL on 25th November, 2025. Leaders from various unions and associations expressed strong resentment and unanimously condemned the incident that took place inside the CMD chamber, as well as the objectionable role displayed by the Director (HR), especially in connection with the transfer case of CGM, Tamil Nadu and Chennai. The Convenor further explained the future course of action and organisational matters related to the ongoing joint struggle. During the discussion on the 3rd PRC issue, the CMD BSNL assured that the wage agreement file would be placed before the next Management Committee meeting, after resolving the objections raised by the Finance Department.

सीएमडी बीएसएनएल और डायरेक्टर (मानव संसाधन) के साथ मीटिंग - कल का डेमोंस्ट्रेशन प्रोग्राम मुल्तवी.

साथी  अनिमेष मित्रा, महासचिव आज सीएमडी बीएसएनएल और डायरेक्टर (मानव संसाधन) से मिले और मैनेजमेंट द्वारा वेज रिवीजन एग्रीमेंट की प्रोसेसिंग में हो रही देरी के बारे में बात की। भरोसा दिया गया कि फाइल इसी महीने मैनेजमेंट कमिटी की अप्रूवल के लिए रखी जाएगी। फिर, मैनेजमेंट ने 26 नवंबर के डेमोंस्ट्रेशन प्रोग्राम को मुल्तवी करने की विनती की क्योंकि इससे 3rd पीआरसी के सेटलमेंट में रुकावट आएगी। आज टॉप मैनेजमेंट की विनती के आधार पर, सीएचक्यू ने कल 26 नवंबर को होने वाले डेमोंस्ट्रेशन प्रोग्राम को मुल्तवी करने का फैसला किया है। सभी सर्कल सेक्रेटरी से विनती है कि वे यह संदेश सभी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी तक पहुंचा दें।

वित्त मंत्रालय ने सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के साथ बजट से पहले कंसल्टेशन किया।

वित्त मंत्रालय ने 20 नवंबर, 2025 को सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के नेताओं के साथ अपनी बजट से पहले कंसल्टेशन मीटिंग की। ये कंसल्टेशन एक रेगुलर एक्सरसाइज है, क्योंकि सरकार ट्रेडिशनली यूनियन बजट को फाइनल करने से पहले ट्रेड यूनियनों की राय लेती है। मीटिंग के दौरान, सभी बड़े सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों ने आने वाले बजट में शामिल करने के लिए कई खास मांगें और चिंताएं उठाईं। एक बड़ा मुद्दा EPF और ESI के तहत कवरेज बढ़ाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया गया, क्योंकि वर्कर्स और एम्प्लॉइज का एक बड़ा हिस्सा अभी भी इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम के दायरे से बाहर है। यूनियनों ने सरकार से EPF के तहत पेंशन अमाउंट बढ़ाने की भी विनती की। एक और खास मांग प्रोजेक्ट वर्कर्स के लिए अलाउंस बढ़ाने की थी, जिन्हें अभी उनके बड़े कंट्रीब्यूशन के बावजूद तुलना में कम बेनिफिट्स मिलते हैं। ट्रेड यूनियन नेताओं ने सरकारी प्रोजेक्ट्स के नाकाफी ऑडिट पर गंभीर नाराजगी जताई, यह देखते हुए कि ऑडिट के लिए रखे गए अकाउंट्स की संख्या कम हो रही है। उन्होंने ज़ोर दिया कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए सही ऑडिटिंग ज़रूरी है। इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर अमेरिका की तरफ से कथित दबाव पर कमेंट करते हुए, नेताओं ने कहा कि भारत को एक्सपोर्ट-बेस्ड ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहने के बजाय घरेलू मार्केट को बढ़ाने को प्राथमिकता देनी चाहिए। मीटिंग में CITU, AITUC, HMS, AIUTUC, SEWA और AICCTU के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

CEC मीटिंग के फैसलों को लागू करने के लिए CHQ पदाधिकारियों और सर्कल सेक्रेटरी के लिए ज़रूरी सर्कुलर।

13.11.2025 को एक ज़रूरी ऑनलाइन CEC मीटिंग हुई, जिसमें CHQ पदाधिकारियों और सर्कल सेक्रेटरी के साथ डिटेल में बातचीत के बाद कई ज़रूरी फैसले लिए गए। अब यह ज़रूरी है कि इन फैसलों को ज़मीनी स्तर पर लागू करने के लिए तुरंत और गंभीर कदम उठाए जाएं। मीटिंग में देश और खासकर बीएसएनएल में मौजूदा सामाजिक-आर्थिक हालात, ट्रेड यूनियन अधिकारों पर बढ़ते हमले, वेतन समझौते की स्थिति और भविष्य की प्रस्तावित कार्रवाई, श्रम शक्ति नीति – 2025 और दूसरे संगठनात्मक और पॉलिसी से जुड़े मुद्दों जैसे कई बड़े मुद्दों का रिव्यू और चर्चा हुई। सभी सर्कल सेक्रेटरी और CHQ प्रतिनिधियों से विनती है कि वे यह सुनिश्चित करें कि CEC मीटिंग में लिए गए फैसलों को उनके अपने सर्कल और ज़िलों में तुरंत लागू किया जाए। यह हमारे संगठन को मज़बूत करने और मिलकर ज़िम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है।

वेज एग्रीमेंट फाइल की कार्यवाही और मानव संसाधन मसलों के सेटलमेंट में बहुत ज़्यादा देरी – AUAB के नेता सीएमडी बीएसएनएल से मिले।

बीएसएनएल में महासचिव  और यूनियन्स और एसोसिएशन्स के प्रतिनिधियों की पिछली बैठक में तय किए गए अनुसार, 25.11.2025 को सीएमडी बीएसएनएल के साथ एक मीटिंग हुई। मीटिंग में निर्देशक (मानव) और प्रिंसिपल जनरल मैनेजर  (एस्टा.) भी मौजूद थे। शुरू में, संयोजक अनिमेष चंद्र मित्रा ने प्रशासन के बेपरवाह रवैये और मैनेजमेंट कमिटी के सामने वेज एग्रीमेंट रखने में बहुत ज़्यादा देरी पर फोरम की शिकायतें बताईं। दूसरे महासचिव  और नेताओं ने भी प्रशासन के बेवजह टाइम खराब करने वाले रवैये पर अपनी नाखुशी जताई। जवाब में, सीएमडी बीएसएनएल ने भरोसा दिलाया कि फाइनेंस सेक्शन की आपत्तियों को सॉल्व करने के बाद, अगली मैनेजमेंट कमिटी की बैठक में प्रस्ताव रखने के लिए ज़रूरी कदम लिया जाएगा।

फोरम के नेताओं ने एग्जीक्यूटिव और नॉन-एग्जीक्यूटिव दोनों कर्मचारियों के मानव संसाधन मुद्दों को सुलझाने में धीमी प्रगति पर भी अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की। चर्चा के दौरान, लीडरशिप ने तमिलनाडु और चेन्नई सर्कल से जुड़े मुद्दों को मैनेजमेंट के हैंडल करने के तरीके की भी कड़ी आलोचना की। इस पर जवाब देते हुए, सीएमडी बीएसएनएल ने कहा कि एग्जीक्यूटिव और नॉन-एग्जीक्यूटिव के ज़रूरी मानव संसाधन मुद्दों की एक लिस्ट अलग से तैयार की जाएगी और प्रशासन इन मुद्दों को बातचीत से सुलझाने के लिए कदम उठाएगा।