रूल-8 पति/पत्नी के आधार पर जेई का स्थानांतरण - कॉर्पोरेट कार्यालय सर्किलों से डेटा मांगता है। 

BSNLEU बीएसएनएल प्रबंधन पर डीओपी एण्ड टी के आदेश को लागू करने के लिए दबाव डाल रहा है, जिसमें कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकार के विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों में काम करने वाले पति और पत्नी को एक ही स्टेशन पर तैनात किया जाना चाहिए। बीएसएनएल में पति/पत्नी के आधार पर जेई के स्थानांतरण आवेदनों पर प्रबंधन द्वारा रूल-8 पर विचार नहीं किया जा रहा है। बीएसएनएल कॉर्पोरेट कार्यालय के पत्र के अनुसार, जेई के नियम -8 के तहत स्थानांतरण के अनुरोध पर पति/पत्नी के आधार पर भी अधिशेष सर्किलों पर विचार नहीं किया जाएगा। 02-11-2023 को सीएमडी बीएसएनएल के साथ अपनी बैठक में BSNLEU के महासचिव ने आग्रह किया कि प्रबंधन को डीओपी एण्ड टी के निर्देशों के अनुसार, पति/पत्नी के आधार पर रूल-8 स्थानांतरण के लिए जेई के स्थानांतरण अनुरोध पर विचार करना चाहिए। सीएमडी बीएसएनएल ने आश्वासन दिया कि, मामले पर गौर किया जाएगा। इस चर्चा को जारी रखते हुए, कॉर्पोरेट कार्यालय की स्थापना शाखा ने 09.11.2023 को सभी चीफ जनरल मैनेजर को पत्र लिखकर प्रत्येक सर्कल में रूल-8 के तहत पति-पत्नी के आधार पर स्थानांतरण के लिए आवेदन करने वाले कर्मचारियों की संख्या के बारे में डेटा मांगा है। उस पत्र में यह भी कहा गया है कि, अपेक्षित डेटा 10 दिनों के भीतर भेजा जाना चाहिए। सर्किल सचिवों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि अपेक्षित डेटा निर्धारित समय सीमा के भीतर कॉर्पोरेट कार्यालय को भेजा जाए।

BSNLEU is pressing on the BSNL Management to implement the DoP&T order which stipulates that, husband and wife working in the Central and State Government departments and in the PSUs should be posted in the same station. In BSNL, Rule-8 transfer applications of the JEs, on spouse ground, are not being considered by the Management. As per the BSNL Corporate Office letter, requests for transfer under Rule-8 of the JEs will not be considered to the surplus circles, even on spouse ground. In his meeting with CMD BSNL held on 02-11-2023, the General Secretary, BSNLEU, urged that the Management should consider the transfer request of the JEs for Rule-8 transfer on spouse ground, as per the DoP&T instructions. The CMD BSNL assured that, the matter would be looked into. In continuation of this discussion, the Establishment Branch of the Corporate Office has written to all the CGMs on 09.11.2023, calling for data regarding the number of employees who have applied for transfer on spouse ground under Rule-8 in each circle. It is also stated in that letter that, the requisite data should be sent within 10 days. Circle Secretaries are requested to ensure that the requisite data is sent to the Corporate Office within the stipulated time limit.

BSNLEU is continuously demanding that the results of the failed SC/ST candidates in LICEs should be reviewed by adopting lesser standard of evaluation. BSNLEU has specifically demanded to fill-up the unfilled ST posts of JE LICE in Telangana circle by adopting lesser standard of evaluation. However, the Management has rejected this demand. Contrary to the DoP&T instructions, BSNL Management is counting own merit candidates also against the SC/ST quota posts. BSNLEU has also demanded that the results of all the LICEs conducted in the past 5 years should be reviewed by adopting lesser standard of evaluation. Since, BSNL Management is taking a negative stand, BSNLEU will now approach the appropriate constitutional authority for the settlement of this issue.

लैंडलाइन कनेक्शन को एफटीटीएच में परिवर्तित करना - BSNLEU ने सीएमडी बीएसएनएल को पत्र लिखकर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए किराया मुक्त लैंडलाइन कनेक्शन जारी रखने की मांग की है।

बीएसएनएल प्रबंधन ने 24.03.2024 तक सभी कॉपर केबल आधारित लैंडलाइन कनेक्शनों को एफटीटीएच कनेक्शन में बदलने का निर्णय लिया है। वर्तमान में, बीएसएनएल के सेवारत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को किराया मुक्त आवासीय लैंडलाइन कनेक्शन प्रदान किया जाता है। इन कनेक्शनों को एफटीटीएच में भी बदलना होगा। FTTH कनेक्शन के लिए न्यूनतम टैरिफ रु. 399/- है। 40% छूट के बाद भी कर्मचारी को एफटीटीएच कनेक्शन के लिए शेष राशि का भुगतान करना होगा। इसका मतलब किराया मुक्त आवासीय लैंडलाइन कनेक्शन की सुविधा खत्म करना है। इसलिए, BSNLEU ने आज सीएमडी बीएसएनएल को पत्र लिखकर एफटीटीएच में रूपांतरण के बाद भी किराया मुक्त आवासीय लैंडलाइन कनेक्शन जारी रखने की मांग की है। 

BSNL Management has decided to convert all the copper cable based landline connections into FTTH connections by 24.03.2024. Presently, BSNL serving employees and pensioners are provided with rent free residential landline connections. These connections will also have to be converted into FTTH. Minimum tariff for a FTTH connection is Rs.399/-. Even after a 40% rebate, employee has to pay the remaining amount for the FTTH connection. This means abolition of the facility of rent free residential landline connections. Hence, BSNLEU has written to the CMD BSNL today, demanding continuation of the rent free residential landline connections, even after conversion into FTTH. 

“Chairman of the Wage Revision Committee had stated that in the last Wage Revision, the pay scales were framed without proper vision”. This is uploaded on NFTE’s website.

The last Wage Revision was given w.e.f 01-01-2007. BSNLEU was the only recognised union at that time. In the wage negotiations, Management offered very low pay scales. But BSNLEU fought and got pay scales with upto 21 and 22 years span. In that wage revision employees got a very high fitment of 30%. Thereafter, 78.2% IDA merger was also settled. These are the two reasons for the stagnation. Employees should not forget these facts. To settle that wage revision from 01-01-2007, BSNLEU went on a 2 day strike. NFTE did not join that strike. Not only that. When BSNLEU went on strike, NFTE wrote a letter to the Management saying “they are not joining the strike”. These are bitter truths. Employees have not forgotten.

Presently, Wage Revision is not settled mainly because of the negative attitude of the Chairman of the Wage Revision Committee. He is trying to cut down the pay scales already finalised in the Wage Negotiating Committee. This gentleman is saying that the pay scales were framed without vision in the last Wage Revision. We can only laugh at this statement. NFTE has uploaded this on their website. Really interesting !!!

एनएफटीई द्वारा BSNLEU के खिलाफ अनुचित और अवांछित आलोचना।

हाल ही में आयोजित एनएफटीई की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की बैठक में BSNLEU के खिलाफ कुछ अनुचित और अवांछित आलोचना की गई है। उदाहरण के लिए, एक प्रस्ताव में यह आलोचना की गई है कि एनईपीपी भेदभाव से भरा था और एससी/एसटी कर्मचारियों को आरक्षण से वंचित करता था। यह संकल्प एनएफटीई वेबसाइट पर पोस्ट किया गया है। इसलिए हमें अपनी बात रखनी होगी। एनएफटीई द्वारा लागू की गई प्रमोशन स्कीम में कर्मचारियों को केवल 2 प्रमोशन मिले - ओटीबीपी और बीसीआर। ओटीबीपी के तहत कर्मचारियों को पहली पदोन्नति 16 साल बाद ही मिलती थी और वह भी बिना किसी अतिरिक्त वेतन वृद्धि के। दूसरी पदोन्नति 26 साल बाद दी गई और वह भी बिना किसी अतिरिक्त वेतन वृद्धि के। लेकिन, BSNLEU ने एनईपीपी लागू किया, जिसके मुताबिक कर्मचारियों को 4 प्रमोशन मिले। पहली पदोन्नति 4 साल बाद एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि के साथ और दूसरी पदोन्नति अगले 7 साल बाद एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि के साथ। इस प्रकार, एनएफटीई द्वारा लागू की गई पदोन्नति योजना में, कर्मचारियों को 26 वर्षों में केवल 2 पदोन्नति मिली और कोई अतिरिक्त वेतन वृद्धि नहीं मिली। लेकिन BSNLEU द्वारा लागू एनईपीपी में कर्मचारियों को 11 साल के भीतर दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि के साथ 2 प्रमोशन मिले। कौन सी है बेहतर स्कीम ? - कर्मचारी बताएंगे। डीओटी के समय ही ओटीबीपी और बीसीआर प्रमोशन में एससी/एसटी कर्मचारियों का आरक्षण छीन लिया गया था। उस समय एनएफटीई मान्यता प्राप्त यूनियन थी। एनएफटीई ओटीबीपी और बीसीआर में एससी/एसटी कर्मचारियों के लिए आरक्षण वापस नहीं ला सका। आज कोर्ट के आदेश के मुताबिक एससी/एसटी कर्मचारियों को सिर्फ पद आधारित प्रमोशन में ही आरक्षण मिलेगा। न्यायालय के आदेश के अनुसार, समयबद्ध पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं है। एनएफटीई को BSNLEU की आलोचना करने से पहले इन बुनियादी बातों को समझना चाहिए। 

In the recently held National Executive Committee meeting of NFTE, some unfair and unwanted criticism have been made against BSNLEU. For example, in a resolution, it is criticised that NEPP was full of discriminations and denied reservation to SC/ST employees. This resolution is posted on NFTE website. Hence, we have to place our views.

In the promotion scheme implemented by NFTE, employees got only 2 promotions - OTBP and BCR. Under OTBP, employees got 1^st promotion only after 16 years and that too without any additional increment. The 2^nd promotion was given after 26 years and that too without any additional increment. But, BSNLEU implemented NEPP, according to which employees got 4 promotions. 1^st promotion after 4 years with one additional increment and 2^nd promotion after another 7 years with one additional increment. Thus, in the promotion scheme implemented by NFTE, employees got only 2 promotions in 26 years and did not get any additional increment. But in the NEPP implemented by BSNLEU, employees got 2 promotions within 11 years with two additional increments. Which is the better scheme - employees will tell. 

At the time of DoT itself, reservation to SC/ST employees was taken away in OTBP and BCR promotions. NFTE was the recognised union at that time. NFTE could not bring back reservation to SC/ST employees in OTBP and BCR. Today, as per court order, SC/ST employees will get reservation only in post-based promotions. As per court order, there is no reservation in Time Bound Promotions. NFTE should understand these basic things before criticising BSNLEU.