BSNLEU organised demonstrations on 18.10.2023, demanding the Israeli armed forces to stop their attacks and killing of the innocent civilians of Palestine. This programme was organised as per the call of the World Federation of Trade Union (WFTU). However, BSNLEU was criticised, saying that the Union is supporting Hamas. This criticism is completely baseless. Now, the Indian Government has voted in the United Nations (UN), condemning Israeli occupation of Palestinian lands. The resolution has condemned Israel’s forcible occupations of Palestinian lands. 145 countries, including India, have voted in favour of the resolution, condemning Israel. 7 countries, including Israel, US and Canada voted against the resolution. 18 countries remained absent. At least now, those who criticised BSNLEU should realise their mistake.

[Source: The Hindu dated November, 13, 2023]

As all comrades are aware, the Joint Forum has already given call for organising Human Chain programme on 28.11.2023. The demands for this programme are settlement of Wage Revision, immediate launching of BSNL’s 4G & 5G and settlement of New Promotion Policy. All the circle and district secretaries are requested to take all out efforts from now onwards, for mobilising maximum number of employees in this Human Chain programme.

ट्रेड यूनियन नेता और अनुभवी सांसद साथी बासुदेव आचार्य का निधन।

BSNLEU को यह जानकर गहरा दुःख हुआ है कि ट्रेड यूनियन नेता और अनुभवी सांसद साथी बासुदेव आचार्य का आज निधन हो गया है। साथी बासुदेव आचार्य 7 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं और उन्होंने संसद में मजदूर वर्ग के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाया था। विशेषकर, साथी बासुदेव आचार्य BSNLEU के घनिष्ठ मित्र रहे हैं। उन्होंने BSNLEU और बीएसएनएल की यूनियनों और एसोसिएशनों को संचार मंत्री और यहां तक ​​कि प्रधान मंत्री के साथ बैठक करने में मदद की है। साथी बासुदेव आचार्य की मदद से बीएसएनएल यूनियनों और एसोसिएशनों ने 2004 में तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री मनमोहन सिंह के साथ एक बैठक की थी। BSNLEU ने साथी बासुदेव आचार्य के माध्यम से संसद में कई मुद्दे उठाए हैं। BSNLEU साथी बासुदेव आचार्य को सलाम करता है और उनके परिवार के सदस्यों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है।

डीओटी द्वारा एएलटीटीसी को हथियाने पर चर्चा के लिए AUAB की बैठक कल होगी। 

डीओटी द्वारा एएलटीटीसी को हथियाने के मुद्दे पर यूनियनों और एसोसिएशनों के बीच गहन विचार-विमर्श के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि एयूएबी की एक ऑनलाइन बैठक कल रात 08:00 बजे होगी। एयूएबी की बैठक में एएलटीटीसी मुद्दे पर भविष्य की कार्रवाई के बारे में चर्चा और निर्णय लिया जाएगा।

After intense consultations between the unions and associations on the issue of grabbing of ALTTC by the DoT, it is decided that an online meeting of the AUAB will take place tomorrow at 08:00 pm. The AUAB meeting will discuss and decide about the future course of action on the ALTTC issue.

BSNLEU is deeply saddened to know that, Com.Basudev Acharya, Trade Union leader and veteran Parliamentarian has passed away today. Com.Basudev Acharya has been Member of the Lok Sabha for 7 terms and had effectively raised the issues of the working class in the Parliament. Especially, Com.Basudev Acharya has been a close friend of BSNLEU. He has helped BSNLEU and the Unions and Associations of BSNL to have meetings with the Minister of Communications and even with the Prime Minister. With the help of Com.Basudev Acharya, BSNL unions and associations had a meeting with the then Prime Minister, Shri Manmohan Singh in 2004. BSNLEU has raised many issues in the Parliament through Com.Basudev Acharya. BSNLEU salutes Com.Basudev Acharya and expresses it’s deep condolences to his family members.

डीओटी 'भू-माफिया' की तरह व्यवहार करता है - एक बार फिर एएलटीटीसी को बीएसएनएल से छीन लिया है - BSNLEU डीओटी की इस मनमानी कार्रवाई का पुरजोर विरोध करता है।

बीएसएनएल के गठन के समय, कैबिनेट ने निर्णय लिया कि संपत्तियां भी बीएसएनएल को हस्तांतरित की जाएंगी। हालाँकि, सरकार के इस फैसले का उल्लंघन करते हुए, डीओटी ने पिछले 23 वर्षों में बीएसएनएल की कई संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है। "भू-माफिया" सार्वजनिक जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं। "भूमि माफिया" और डीओटी के बीच कोई अंतर नहीं है। पिछले साल, डीओटी ने एएलटीटीसी परिसर का अधिग्रहण कर लिया था। एएलटीटीसी में 81 एकड़ भूमि और कई इमारतें शामिल हैं। इसकी कीमत हजारों करोड़ रुपये है। एयूएबी ने डीओटी द्वारा इस 'भूमि-कब्जा' के खिलाफ एकजुट होकर विरोध किया। परिणामस्वरूप, डीओटी को अपना निर्णय स्थगित रखने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन, डीओटी ने 10-11-2023 को फिर से आदेश जारी किया और एएलटीटीसी को अपने कब्जे में ले लिया है। दूरसंचार विभाग की यह कार्रवाई न केवल मनमानी है, बल्कि मनमानी भी है। BSNLEU दूरसंचार विभाग की इस कार्रवाई का पुरजोर विरोध करता है। एएलटीटीसी बीएसएनएल का प्रमुख और प्रतिष्ठित प्रशिक्षण केंद्र है। बीएसएनएल की यूनियनों और एसोसिएशनों को डीओटी को बीएसएनएल से यह संपत्ति हड़पने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। 

At the time of the formation of BSNL, the Cabinet decided that the assets will also be transferred to BSNL. However, in violation of this decision of the Government, the DoT has taken over many assets of BSNL in the last 23 years. “Land Mafia” captures public lands. There is no difference between this “Land Mafia” and the DoT. Last year, the DoT took over the ALTTC campus. ALTTC includes 81 acres of land and many buildings. It’s worth is thousands of crores of rupees. The AUAB unitedly protested against this ‘land-capturing’ by the DoT. As a result, the DoT was forced to keep it’s decision under abeyance. But, the DoT has again issued order on 10-11-2023, and has taken over the ALTTC. This action of the DoT is not only arbitary but also high handed. BSNLEU vehemently opposes this action of the DoT. ALTTC is the premier and prestigious training centre of BSNL. The unions and associations of BSNL should not allow the DoT to usurp this asset from BSNL.

मूल्यांकन के निम्न मानक अपनाकर असफल एससी/एसटी अभ्यर्थियों के परिणामों की समीक्षा - प्रबंधन ने BSNLEU की मांग को खारिज कर दिया।

BSNLEU लगातार मांग कर रहा है कि मूल्यांकन के कम मानक अपनाकर एलआईसीई में असफल एससी/एसटी उम्मीदवारों के परिणामों की समीक्षा की जानी चाहिए। BSNLEU ने विशेष रूप से मूल्यांकन के निम्न मानक को अपनाकर तेलंगाना सर्कल में जेई एलआईसीई के अधूरे एसटी पदों को भरने की मांग की है। हालांकि, प्रबंधन ने इस मांग को खारिज कर दिया है। डीओपीएंडटी के निर्देशों के विपरीत, बीएसएनएल प्रबंधन एससी/एसटी कोटा पदों के लिए अपनी योग्यता वाले उम्मीदवारों की भी गिनती कर रहा है। BSNLEU ने यह भी मांग की है कि मूल्यांकन के कम मानक अपनाकर पिछले 5 वर्षों में आयोजित सभी एलआईसीई के परिणामों की समीक्षा की जानी चाहिए। चूंकि, बीएसएनएल प्रबंधन नकारात्मक रुख अपना रहा है, इसलिए BSNLEU अब इस मुद्दे के समाधान के लिए उचित संवैधानिक प्राधिकरण से संपर्क करेगा।