A meeting of the Joint Forum of the Unions and Associations of the Non-Executives will be held online on 15.05.2023. The meeting is being convened to discuss the very important issues of Wage Revision, delay in BSNL’s 4G and 5G launching and the New Promotion Policy for the Non-Executives. The meeting is expected to take decision for action programme, for the settlement of the above issues.

BSNLEU ने सचिव, दूरसंचार को पत्र लिखकर उन सभी कर्मचारियों को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी करने की मांग की है, जिन्हें डीओटी द्वारा भर्ती किया गया था और प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था, लेकिन बीएसएनएल द्वारा नियुक्त किया गया था। 

BSNLEU लगातार मांग कर रहा है कि जिन कर्मचारियों को डीओटी द्वारा भर्ती किया गया था और प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था, लेकिन बीएसएनएल द्वारा नियुक्त किया गया था, उन्हें प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी किया जाना चाहिए और उन्हें सरकारी पेंशन के लिए पात्र बनाया जाना चाहिए। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित पड़ा हुआ है। इस बीच, 03 मार्च, 2023 को पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी एक पत्र के आधार पर, जिसे दूरसंचार विभाग द्वारा समर्थन दिया गया है । BSNLEU ने सचिव, दूरसंचार को विस्तृत रूप से पत्र लिखकर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी करने की मांग की है जिन्हें DoT द्वारा भर्ती किए गए और प्रशिक्षण के लिए भेजे गए सभी कर्मचारी जो  DoP & PW के पत्र के अनुरूप बीएसएनएल द्वारा नियुक्त किए गए थे।

BSNLEU is continuously demanding that, the employees who were recruited and sent for training by the DoT, but were appointed by BSNL, should be issued with Presidential Order and should be made eligible for Government Pension. This case is lying pending in the Supreme Court. In the meanwhile, based on a letter issued by the Department of Pension and Pensioners’ Welfare on 03^rd March, 2023, which has been endorsed by the DoT, BSNLEU has written a very detailed letter to the Secretary, Telecom, demanding to issue Presidential Orders to all the employees recruited and sent for training by the DoT, but were appointed by BSNL, on the analogy of the DoP&PW’s letter.

Com. Animesh Mitra, President and Com. P. Abhimanyu,GS, met Shri Rajiv Singh, PGM(CA) today and discussed the case of the 73 officials of CNTxE, Odisha circle, for whom Presidential Orders have been cancelled. After cancellation of the Presidential Orders, still these officials are continuing in GPF, which is totally wrong. These officials have to be migrated to EPF. This demand was strongly raised with the PGM(CA) in the meeting today.

BSNLEU की मांग के आधार पर, कॉर्पोरेट कार्यालय 2008 की नीति के आधार पर लंबित करियर प्रगति मामलों को निपटाने के लिए कार्रवाई करता है ।

निदेशक (मानव संसाधन) के साथ कल दिनांक 10.05.2023 को आयोजित औपचारिक बैठक में, BSNLEU ने दृढ़ता से इस बिंदु को उठाया कि 2008 में जारी नीति के आधार पर खेल कार्मिकों की कैरियर प्रगति के लिए चीफ जनरल मैनेजर द्वारा अनुशंसित कई मामलों का निपटारा नहीं किया गया था। यह भी बताया गया कि प्रबंधन ने मान्यता प्राप्त यूनियनों से परामर्श किए बिना लंबित मामलों का निपटारा किए बिना एक सार-संग्रह जारी किया है। BSNLEU ने पुरजोर मांग की कि 2008 में जारी नीति के आधार पर चीफ जनरल मैनेजर द्वारा अनुशंसित सभी पुराने मामलों पर विचार किया जाना चाहिए। इस पर निदेशक (मानव संसाधन) ने सहमति जताई। इस निर्णय के अनुसार कारपोरेट कार्यालय की प्रसाशन शाखा ने सभी चीफ जनरल मेनेजरों को पत्र जारी कर दिसंबर, 2022 तक कॉर्पोरेट कार्यालय में भेजे गए पुराने मामलों को जमा करने का आह्वान किया है। सभी सर्किल सेक्रेटरी से अनुरोध है कि चीफ जनरल मैनेजर द्वारा अनुसंशित सभी पुराने मामलों की जानकारी महासचिव के व्हाट्सएप पर या bsnleuchq@gmail.com पर ई-मेल करें ।