The ceiling for reimbursement of outdoor treatment with voucher has been fixed as 15 days’ pay + DA as of April, 2020. This ceiling was fixed 5 years ago. Thereafter, the cost of medicines, and other expenses have increased manifold. BSNLEU has already demanded that, this ceiling should be revised and updated. However, Management has not accepted. Today, once again, BSNLEU has written letter to the CMD BSNL demanding to revise the ceiling as 15 days’ pay + DA as of 01-04-2025. BSNLEU has also demanded that, this ceiling should be revised every year and should be fixed at the pay + DA of 1st April of the respective year. In addition to this, BSNLEU has also demanded that, the ceiling for outdoor treatment should be restored to 23 days, as it was at the beginning.

एनईपीपी और ईपीपी के बीच भेदभाव को दूर करना - नेशनल काउंसिल की 40वीं बैठक के निर्णय का क्रियान्वयन न होना - BSNLEU ने निदेशक (मानव संसाधन) को लिखा पत्र।

जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि 13.01.2025 को आयोजित पिछली नेशनल काउंसिल की बैठक में BSNLEU ने मांग की थी कि प्रमोशन पॉलिसी और ईपीपी (एक्ज़िक्यूटिव्स प्रमोशन पॉलिसी) के बीच भेदभाव को दूर किया जाना चाहिए। BSNLEU ने मांग की कि नॉन एक्ज़िक्यूटिव्स  को भी हर 5 साल पूरे होने पर पदोन्नति मिलनी चाहिए, जैसा कि एक्ज़िक्यूटिव्स अधिकारियों को दिया जा रहा है। नेशनल काउंसिल के अध्यक्ष यानी निदेशक (मानव संसाधन) ने निर्णय दिया कि इस मुद्दे को सुलझाने के लिए एक समिति बनाई जाएगी। हालाँकि, साढ़े चार महीने पूरे होने के बाद भी कोई समिति नहीं बनी है। BSNLEU ने इस मुद्दे पर 17.04.2025 को निदेशक (मानव संसाधन विकास) को पहले ही एक पत्र लिखा है। हालाँकि, कोई कार्रवाई नहीं की गई है। फिर से, BSNLEU ने आज पत्र लिखकर मांग की है कि बिना किसी देरी के समिति का गठन किया जाना चाहिए। 

As we have already reported, in the last National Council meeting held on 13.01.2025, BSNLEU demanded that the discrimination between NEPP and EPP (Executive Promotion Policy) should be removed. BSNLEU demanded that, the Non-Executives should also get promotion on completion of every 5 years, as it is being given to the Executives. The Chairman of the National Council, i.e., the Director (HR), gave the decision that a Committee would be formed to settle this issue. However, even after the completion of four and half months no committee has been formed. BSNLEU has already written a letter to the Director (HR) on this issue on 17.04.2025. However, no action has been taken. Again, BSNLEU has written letter today, demanding that the Committee should be formed without further delay.

मातृत्व अवकाश एक संवैधानिक गारंटी है - सुप्रीम कोर्ट ने कहा।

सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि मातृत्व अवकाश सामाजिक न्याय का मामला नहीं है, बल्कि यह एक संवैधानिक गारंटी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "महिलाएं अब कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा हैं और उनके साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए।" इससे पहले मद्रास उच्च न्यायालय ने एक स्कूल शिक्षिका को मातृत्व अवकाश की सुविधा देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि राज्य सरकार की नीति तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश की अनुमति नहीं देती है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। इसने कहा कि प्रजनन स्वास्थ्य सेवा या भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य तक पहुंच से वंचित होना भी महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाता है।

(सौजन्य: टाइम्स ऑफ इंडिया दिनांक 24-05-2025)

The Supreme Court has said yesterday that, Maternity Leave is not a matter of social justice, but it is a Constitutional guarantee. "Women now constitute a sizeable portion of the work force and they must be treated with honour and dignity", said the Supreme Court. Earlier the Madras High Court had denied the facility of maternity leave to a school teacher, citing a state government policy which does not allow maternity leave for the third child. The Supreme Court quashed the order of the Madras High Court. It stated that deprivation of access to reproductive healthcare or emotional and physical well being also injures the dignity of women.

[ Courtesy : Times of India dated 24-05-2025]