दिनांक 30.06.2025 से 05.07.2025 तक “कर्मचारियों से मिलिए” कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन।

कोलकाता में 14 एवं 15 मई, 2025 को आयोजित BSNLEU की केंद्रीय कार्यकारी समिति की बैठक में निर्णय लिया गया है कि दिनांक 09.07.2025 को होने वाली आम हड़ताल की मांगों को लोकप्रिय बनाने के लिए “कर्मचारियों से मिलिए” कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए। सीईसी बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि सीएचक्यू को कर्मचारियों के बीच प्रसारित करने के लिए एक पैम्फलेट सामग्री तैयार करनी चाहिए। सीईसी बैठक के निर्णय के अनुसार, अखिल भारतीय केंद्र ने दिनांक 30.06.2025 से 05.07.2025 तक “कर्मचारियों से मिलिए” कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। सीएचक्यू ने एक पैम्फलेट सामग्री तैयार की है और इसे पहले ही सर्कल सचिवों और सीएचक्यू पदाधिकारियों को व्हाट्सएप पर भेजा जा चुका है। सर्किल और जिला यूनियनों से 30 जून से 05 जुलाई, 2025 तक "कर्मचारियों से मिलो" कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित करने का आह्वान किया जाता है। कर्मचारियों को सीएचक्यू पैम्फलेट का प्रिंटआउट वितरित किया जाना चाहिए। जहाँ भी आवश्यक हो, पैम्फलेट का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया जाना चाहिए। हमारे सर्किल और जिला पदाधिकारियों को प्रत्येक कर्मचारी से मिलना चाहिए, चाहे वह किसी भी यूनियन का हो, और पैम्फलेट की सामग्री को समझाना चाहिए और कर्मचारियों को आम हड़ताल में भाग लेने के लिए तैयार करना चाहिए। 

The Central Executive Committee meeting of BSNLEU, held at Kolkata on 14^th & 15^th May, 2025, has decided that a “Meet the Employees” programme should be organised for popularising the demands of the General Strike, to be held on 09.07.2025. The CEC meeting has also decided that, the CHQ should prepare a pamphlet material to be circulated among the employees. In accordance with the decision of the CEC meeting, the All India Centre has decided to organise the “Meet the Employees” programme from 30.06.2025 to 05.07.2025. CHQ has prepared a pamphlet material and the same is already sent on WhatsApp to the circle secretaries and CHQ office bearers. Circle and district unions are called upon to successfully organise the “Meet the Employees” programme from 30^th June to 05^th July, 2025. A printout of the CHQ pamphlet should be distributed to the employees. Wherever necessary, the pamphlet should be translated into regional languages. Our circle and district office bearers should make it a point to meet each and every employee, irrespective of their union, and explain the contents of the pamphlet and prepare the employees for participation in the General Strike.

सरकार वोडाफोन आइडिया को और रियायतें देना चाहती है।

वोडाफोन ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय दूरसंचार कंपनी है। वोडाफोन आइडिया इसकी भारतीय शाखा है। फिर भी, भारत सरकार वोडाफोन आइडिया को वित्तीय संकट से बचाने और उसकी मदद करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, वोडाफोन आइडिया को सरकार को एजीआर (एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू) बकाया के रूप में 58,254 करोड़ रुपये का भुगतान करना था। ब्याज, जुर्माना और जुर्माने पर ब्याज सहित यह राशि मार्च, 2025 तक 83,400 करोड़ रुपये हो गई है। मार्च, 2025 में सरकार ने बकाया राशि में से 36,950 करोड़ रुपये को इक्विटी (शेयर) में बदल दिया। वर्तमान में, भारत सरकार वोडाफोन आइडिया में सबसे बड़ी शेयरधारक है, जिसके पास उस कंपनी में 49.99% शेयर हैं। हालाँकि, वोडाफोन आइडिया के प्रबंधन में सरकार का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। कंपनी सरकार को शेष एजीआर बकाया का भुगतान करने में असमर्थ है। इस समय मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं कि सरकार वोडाफोन आइडिया को और राहत देने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है। इनमें से एक विकल्प यह है कि पुनर्भुगतान अवधि को मौजूदा 6 साल से बढ़ाकर 20 साल किया जाए। सरकार बकाया राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज के बजाय साधारण ब्याज लगाने पर भी विचार कर रही है। दूसरा विकल्प यह है कि एजीआर मुद्दे पर अंतिम निर्णय होने तक बकाया राशि के आंशिक भुगतान के लिए सालाना 1,000-1,500 करोड़ रुपये की कुल राशि ली जाए।

(स्रोत: इकोनॉमिक टाइम्स दिनांक 24 जून, 2025)

Vodafone is the British multinational telecom company. Vodafone Idea is it’s Indian branch. Still, the Indian government is going out of the way to help and save Vodafone Idea from it’s financial crisis. As per the order of the Supreme Court in 2019, Vodafone Idea had to pay Rs.58,254 crore as AGR (Adjusted Gross Revenue) dues to the government. This amount has accumulated to Rs.83,400 crore as on March, 2025 including interest, penalty and interest on penalty. In March, 2025 the government converted Rs.36,950 crore of the dues into equity (shares). Presently, the Government of India is the biggest shareholder in Vodafone Idea, having 49.99% of shares in that Company. However, the government is not having any representation in the Management of Vodafone Idea. The Company is unable to pay the remaining AGR dues to the government. At this juncture, media is reporting that the government is looking into various options to provide further relief to Vodafone Idea. One of the options is to increase the repayment period to 20 years from the present period of 6 years. The government is also thinking to charge simple interest on the outstanding amount, instead of compound interest. The 2^nd option is to charge a total amount of Rs.1,000 -1,500 crore annually towards part payment of the dues until a final decision is taken on the AGR issue.

[Source: Economic Times dt. 24^th June, 2025]