Shri Jeet Ram Thakur, who is presently working as Junior Engineer in Himachal Pradesh circle, has requested CHQ for taking needful action for issuing Presidential Order on the analogy of the contents of the DoP&PW letter no.57/05/2021-P&PW(B) dated 03^rd March, 2023 and also endorsed by the DoT vide it’s letter no.36-03/2019-PEN(T) dated 17.04.2023. CHQ has taken up the issue and written a letter to the Secretary, DoT, for issuing the Presidential Order on the plea that the official had recruited in BSNL against the vacancy notified before formation of BSNL.

BSNLEU  के प्रतिनिधि हैदराबाद में एआईडब्ल्यूडब्ल्यूसीसी (सीटू) के अखिल भारतीय अधिवेशन में भाग लेंगे।

एआईडब्ल्यूडब्ल्यूसीसी (सीटू) का 13वां राष्ट्रीय अधिवेशन 1-2 नवंबर, 2025 को हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। BSNLEU की तीन साथी इस अधिवेशन में भाग लेंगी। केरल से साथी  ज्योतिलक्ष्मी, महाराष्ट्र से साथी  अमिता नाइक और तेलंगाना से साथी  पद्मावती BSNLEU की ओर से इस अधिवेशन में भाग ले रही हैं। यह भी सराहनीय है कि BSNLEU, तेलंगाना सर्कल ने अखिल भारतीय अधिवेशन को सफल बनाने के लिए 55 महिला साथियों से 20,000 रुपये का दान एकत्र किया है।

श्रम शक्ति नीति-2025 नीति लागू करने का मोदी सरकार का साहसिक प्रयास - मज़दूर वर्ग एकजुट होकर विरोध करेगा।

सरकार द्वारा हाल ही में "राष्ट्रीय श्रम रोज़गार नीति का मसौदा - श्रम शक्ति नीति-2025" जारी किए जाने की ट्रेड यूनियनों ने व्यापक आलोचना की है। नई नीति के प्रारूपण के दौरान केंद्रीय ट्रेड यूनियनों से परामर्श किए बिना ही यह नीति 8 अक्टूबर, 2025 को जारी कर दी गई। इस नीति को मज़दूरों के अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा की बजाय नियोक्ता के मुनाफ़े को तरजीह देने वाली नीति के रूप में देखा जा रहा है। ट्रेड यूनियनों का मानना ​​है कि यह मज़दूर वर्ग के लिए एक गंभीर चुनौती होगी, खासकर काम करने की परिस्थितियों को परिभाषित करने, मज़दूरों के बुनियादी कार्यों के अधिकार, न्यूनतम मज़दूरी और सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे पर। उनकी राय में, यह नई नीति मौजूदा श्रम कानूनों और नियमों को कमज़ोर कर सकती है और मज़बूत सामाजिक सुरक्षा उपायों की कमी के कारण मज़दूरों का शोषण बढ़ सकता है। ट्रेड यूनियनों ने मज़दूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट संघर्ष की आवश्यकता पर ज़ोर देते हुए श्रम शक्ति नीति-2025 नीति के ख़िलाफ़ लड़ने का संकल्प लिया था।

It is estimated that the IDA will increase by 6.2% w.e.f 01-10-2025 for BSNL employees. However, so far, the DPE has not issued order for the payment of this IDA increase. Normally, the DPE will issue order to all Public Sector Undertakings (PSU) expeditiously. In view of the delay in issuing order by the DPE, BSNLEU has written letter to the Secretary, DPE, today, requesting him to take early steps for the issuing of order by the DPE for the payment of IDA increase w.e.f 01-10- 2025.

The government’s recent unveiling of the “Draft National Labour Employment Policy - Shram Shakti NITI-2025”, has sparked widespread criticism from the trade unions. The policy released on 08th October, 2025, without consultation of the central trade unions during the drafting of the new policy. The policy is seen as favouring employer profits over workers right and social security. The trade unions are in the opinion that, it will be a serious challenge for the working class particularly on the issue of defining working conditions, rights for fundamental activities of the workers, minimum wage and also social securities. According to their opinion, this new policy may dilute existing labour laws and regulations and due to lack of robust social security measures may lead to increase exploitation of the workers. The trade unions had vowed to fight against the Shram Shakti NITI-2025 policy, emphasising the need for a united struggle to protect workers right.