The CHQ of BSNLEU conveys best wishes and warm greetings to all the comrades on the occasion of Ugadi / Gudi Padwa /  Chitra Sukladi and Cheti Chand festivals. Let the festivals bring peace and happiness to all the comrades.

Dr.Kalyan Sagar Nippani, Director(HR), BSNL, visited the CGM Office, Maharashtra circle at Mumbai today. Representatives of BSNLEU, Maharashtra circle union, led by Com.Kautik Baste, circle secretary, met the Director(HR) and presented a memorandum, consisting of the burning issues of the employees and sought the intervention of the Director(HR) for the early redressal of the issues.

4G सेवा शुरू होने में देरी के कारण बीएसएनएल का राजस्व प्रभावित हुआ है - *संचार राज्य मंत्री श्री पेम्मासानी चंद्रशेखर ने कहा।

"4G सेवा शुरू होने में देरी और मोबाइल सेगमेंट में कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण बीएसएनएल का राजस्व प्रभावित हुआ है", केंद्रीय संचार राज्य मंत्री श्री पेम्मासानी चंद्रशेखर ने संसद को बताया। मंत्री ने देरी के लिए स्वदेशी रूप से विकसित उपकरणों में समस्याओं को जिम्मेदार ठहराया। राज्यसभा को दिए गए लिखित उत्तर में श्री पेम्मासानी चंद्रशेखर ने बताया कि बीएसएनएल ने 1 लाख 4G बीटीएस के लिए खरीद ऑर्डर दिए हैं, जिनमें से 83,993 बीटीएस पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं और 8 मार्च, 2025 तक 74,251 चालू हो चुके हैं।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बीएसएनएल ने 1 लाख 4G बीटीएस खरीदने के लिए मार्च, 2020 में एक निविदा जारी की थी। इस टेंडर के जरिए बीएसएनएल नोकिया, एरिक्सन, सैमसंग आदि जैसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय निर्माताओं से अच्छी गुणवत्ता वाले 4G उपकरण खरीद सकता था। जियो और एयरटेल ने भी इन प्रतिष्ठित निर्माताओं से ही अपने उपकरण खरीदे हैं। लेकिन सरकार ने बीएसएनएल को अपना टेंडर रद्द करने और केवल भारतीय निर्माताओं से ही 4G उपकरण खरीदने का निर्देश दिया। सरकार के निर्देश के अनुसार बीएसएनएल ने भारतीय कंपनी टीसीएस से 1 लाख 4G बीटीएस खरीदे हैं। अब खुद मंत्री ने संसद में स्वीकार किया है कि स्वदेशी रूप से विकसित उपकरणों में समस्याओं के कारण बीएसएनएल के 4G रोलआउट में देरी हो रही है। 

पीईएसबी ने सीएमडी बीएसएनएल के लिए चयन आयोजित किया - लेकिन किसी का चयन नहीं हुआ। 

कल, 27.03.2025 को, सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) ने सीएमडी बीएसएनएल के पद के लिए चयन किया। इस चयन में बीएसएनएल के निदेशक (सीएम) श्री संदीप गोविल सहित 10 अधिकारियों ने भाग लिया। हालांकि, अनुभाग के अंत में, पीईएसबी ने घोषणा की कि, सीएमडी बीएसएनएल के पद के लिए किसी का चयन नहीं किया गया है। पीईएसबी ने इस मामले पर आगे उचित कार्रवाई करने के लिए दूरसंचार विभाग को सलाह दी है। इस संबंध में, पीईएसबी ने निम्नलिखित बयान दिया है  :-

“बोर्ड ने पद के लिए किसी भी उम्मीदवार की सिफारिश नहीं की और प्रशासनिक मंत्रालय / विभाग को चयन के लिए आगे की कार्रवाई का उचित तरीका चुनने की सलाह दी जिसमें खोज-सह-चयन समिति (एससीएससी) या सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से उचित समझा जाए।” 

"BSNL’s revenue has been affected due to delay in the rollout of 4G services and also stiff competition in the mobile segment", Union Minister of State for Communications Shri Pemmasani Chandra Sekhar informed the Parliament. The Minister attributed the delay to the problems in the indigenously developed equipments. In a written reply to the Rajya Sabha, Shri Pemmasani Chandra Sekhar stated that, BSNL has awarded purchase orders for 1 lakh 4G BTSs, out of which 83,993 BTSs have already been installed and 74,251 are operational as of 8th March, 2025.
 
It is important to note that, BSNL floated a tender in March, 2020 for purchasing 1 lakh 4G BTSs. Through this tender, BSNL could have purchased good quality 4G equipments from reputed international manufacturers like Nokia, Ericsson, Samsung, etc. Jio and Airtel have also purchased their equipments only from these reputed manufacturers. However, the government directed BSNL to cancel it's tender and to purchase 4G equipments only from Indian manufacturers. In accordance with the direction of the government, BSNL has purchased 1 lakh 4G BTSs from the Indian company, TCS. Now, the Minister himself has admitted in the Parliament that, due to the problems in the indigenously developed equipments, BSNL’s 4G rollout is delayed. 

Yesterday, the 27.03.2025, the Public Enterprises Selection Board (PESB) conducted selection for the post of CMD BSNL. 10 officers, including Shri Sandeep Govil, Director (CM), BSNL, participated in this selection. However, at the end of the section, the PESB announced that, no one is selected for the post of CMD BSNL. The PESB has advised the DoT to take further appropriate action on this matter. In this connection, the PESB has made the following statement:-

 “The Board did not recommend any candidate for the post and advised the Administrative Ministry / Department to choose an appropriate course of further action for selection including the Search-cum-Selection Committee (SCSC) or as deemed appropriate with the approval of the competent authority.” 

BSNLEU has already written letter to the Corporate Office demanding that, the extension of payment of Srinagar Valley Allowance, which is already approved by the DoP&T, should be implemented for BSNL employees posted in Srinagar Valley immediately. Com.P.Abhimanyu, GS, discussed this issue with Shri S.P. Singh, PGM(Estt). It was reply by the PGM(Estt) that, sanction for the payment of Srinagar Valley Allowance is being processed in the Corporate Office and the payment is likely to be made soon.

On 25th March, 2025, the Lok Sabha has passed a legislation called “Validation of the CCS (Pension) Rules and Principles for expenditure on Pension Liabilities from the Consolidated Fund of India”. This legislation empowers the Government to make discriminatory distinctions among the Pensioners, from being the beneficiaries of the Pay Commission's recommendations. So far, all the recommendations of the Pay Commissions have been made uniformly applicable to all the pensioners. But, for the first time, the Modi government has assumed arbitrary powers through the law, to discriminate among the pensioners. This is a retrograde step and is a severe blow on the pensioners. Further, this legislation has been made retrospectively effective from 1st June 1972. Thus, it validates all the Rules made under the Article 309 of the Constitution for CCS (Pension) Rules, 1972, 2021 and latest extraordinary Rules, 2023 including all instructions issued there under as amended from time to time. This is a highly undemocratic action. BSNLEU demands that the Government should immediately withdraw this legislation which will jeopardise Government pensioners of their legitimate pension.