Holding of the Wage Revision Committee meeting is getting unduly delayed. BSNLEU has already expressed it's unhappiness to the Management over this issue. Yesterday, Com.P.Abhimanyu,GS, communicated with Dr.Kalyan Sagar Nippani, Director(HR), and sought his intervention for the holding of the Wage Revision Committee without further delay. The Director (HR) assured to intervene on this matter. In continuation of this, today, Com.P.Abhimanyu,GS, discussed the issue with Ms.Anita Johri, PGM(SR) and informed her about the communication that, he had with the Director(HR). Further, he requested the PGM(SR) to hold the Wage Revision Committee meeting on any day next week. The PGM(SR) assured to communicate with other Management Side members of the Wage Revision Committee and to do the needful.

छत्तीसगढ़ के पूर्व सर्किल सचिव एवं सीएचक्यू कोषाध्यक्ष साथी एस.सी. भट्टाचार्य का निधन हो गया।

सीएचक्यू को यह सुनकर अत्यंत दुख हुआ कि BSNLEU के छत्तीसगढ़ पूर्व सर्किल सचिव एवं सीएचक्यू कोषाध्यक्ष साथी  एस.सी. भट्टाचार्य का आज सुबह 11:45 बजे रायपुर के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे किडनी फेलियर से पीड़ित थे और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। छत्तीसगढ़ सर्किल में BSNLEU की स्थापना एवं मजबूती में साथी एस.सी. भट्टाचार्य का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सीएचक्यू कोषाध्यक्ष के रूप में उनका कार्य भी सराहनीय है। सीएचक्यू साथी एस.सी. भट्टाचार्य को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। सीएचक्यू उनके परिवार के सदस्यों, मित्रों एवं रिश्तेदारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है।

CHQ is extremely saddened to hear that, Com.S.C. Bhattacharya, former Chhattisgarh Circle Secretary of BSNLEU, as well as the CHQ Treasurer, has passed away in a Raipur hospital at 11:45 hrs. today. He has been suffering from renal failure and has been under treatment in the hospital. Com.S.C. Bhattacharya has contributed immensely to establish and strengthen BSNLEU in Chhattisgarh circle. His function as the CHQ Treasurer is also praiseworthy. CHQ dips its banner and pays respectful homage to Com.S.C. Bhattacharya. The CHQ also conveys its heartfelt condolences to his family members, friends and relatives. 

सरकार निजी क्षेत्र से किसी को बीएसएनएल का सीएमडी नियुक्त करने का प्रयास कर रही है ?

ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार निजी क्षेत्र से किसी को बीएसएनएल का सीएमडी नियुक्त करने का प्रयास कर रही है। 27-03-2025 को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) ने सीएमडी बीएसएनएल के पद के लिए चयन किया। इस चयन में बीएसएनएल बोर्ड के निदेशक (सीएम) सहित 10 अधिकारी शामिल हुए। हैरानी की बात यह है कि किसी का भी चयन नहीं हुआ। सीएमडी बीएसएनएल के लिए पिछले सभी चयनों में पीईएसबी ने किसी एक उम्मीदवार को सीएमडी बीएसएनएल के रूप में चुना। यह पहली बार है कि पीईएसबी ने किसी का भी चयन नहीं किया। इसके अलावा पीईएसबी ने सीएमडी बीएसएनएल की नियुक्ति के लिए दूरसंचार विभाग को उचित कार्रवाई करने की सलाह भी दी है। यह ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार ने एचपीसीएल (हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड) के मामले में भी यही प्रक्रिया अपनाई है। एचपीसीएल के चेयरमैन का चयन करने के लिए पीईएसबी द्वारा चयन किया गया था। किसी का भी चयन नहीं हुआ। फिर सरकार ने निजी क्षेत्र से विकास कौशल को एचपीसीएल का सीएमडी नियुक्त किया। सरकार इस प्रक्रिया को "लेटरल एंट्री" कह रही है। अब, व्यापक आशंका यह है कि "लेटरल एंट्री" प्रणाली के माध्यम से, सरकार निजी क्षेत्र से किसी को बीएसएनएल के सीएमडी के रूप में नियुक्त कर सकती है। सरकार इस देश के सार्वजनिक क्षेत्र को कमजोर करने के लिए विभिन्न तरीके अपना रही है। निजी क्षेत्र के लोगों को पीएसयू के "प्रमुख" के रूप में नियुक्त करना भी सार्वजनिक क्षेत्र को खत्म करने का एक तरीका है। 

It appears that, the Government is trying to appoint someone from the private sector as the CMD BSNL. On 27-03-2025, The Public Enterprises Selection Board (PESB) conducted selection for the post of the CMD BSNL. 10 officers, including the Director(CM), BSNL Board, appeared in this selection. Surprisingly, no one was selected. In all the previous selections for CMD BSNL, the PESB selected any one candidate as the CMD BSNL. This is the first time, that the PESB did not select anyone. Further, the PESB has also advised the DoT to take appropriate course of action for the appointment of the CMD BSNL. It is very important to note that the government has adopted the same procedure in the case of HPCL( Hindustan Petroleum Corporation Ltd) also. Selection was conducted by the PESB to select the chairman of HPCL. No one was selected. Then, the government appointed Vikas Kaushal from the private sector as the CMD of HPCL. Government is calling this procedure as "Lateral Entry". Now, the widespread apprehension is that, through the "Lateral Entry" system, government may appoint someone from the private sector as the CMD BSNL. The government is adopting various methods to weaken the Public Sector of this country. Appointing private sector persons as the "Heads" of the PSUs is also one such method to kill the Public Sector.

1 अप्रैल 2025 से आईडीए में कमी आने की उम्मीद है।

01-04-2025 को श्रम ब्यूरो द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या के अनुसार, 1 अप्रैल 2025 से आईडीए में 2.0% की कमी आने की संभावना है। वर्तमान आईडीए दर 228.5% है। यदि 2.0% की कमी होती है, तो 01-04-2025 से देय आईडीए 226.5% हो जाएगा.

(साथी मिहिर दासगुप्ता, पूर्व सहायक महासचिव से मिली जानकारी अनुसार)

As per Consumer Price Index numbers released by Labour Bureau on 01-04-2025, IDA is likely to get decreased by 2.0% w.e.f. 1st April 2025. The present IDA rate is 228.5%. If 2.0% gets decreased, then the IDA payable from 01-04-2025 will be 226.5%.

( With inputs from Com.Mihir Dasgupta, former AGS)

भारत सरकार ने एक बार फिर वोडाफोन आइडिया को बड़ी रियायत दी है।

भारत सरकार ने एक बार फिर वोडाफोन आइडिया को बहुत बड़ी रियायत दी है। वोडाफोन आइडिया से बकाया 36,950 करोड़ रुपये वसूलने के बजाय भारत सरकार ने उस कंपनी से शेयर स्वीकार कर लिए हैं। यह 36,950 करोड़ रुपये स्पेक्ट्रम भुगतान बकाया है, जिसे वोडाफोन आइडिया को भारत सरकार को चुकाना है। 2023 में भी वोडाफोन आइडिया 16,333 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं कर पाई, जिसके लिए भारत सरकार ने वोडाफोन आइडिया से शेयर स्वीकार किए। वोडाफोन आइडिया भारत सरकार की कंपनी नहीं है, लेकिन फिर भी भारत सरकार उस कंपनी पर असीम मेहरबानी दिखा रही है। वर्तमान में भारत सरकार ने वोडाफोन आइडिया में कुल 53,283 करोड़ रुपये का निवेश किया है और इसकी हिस्सेदारी 48.99% है। वास्तव में, भारत सरकार अब वोडाफोन आइडिया में सबसे बड़ी शेयरधारक है। वोडाफोन यूके, जो वोडाफोन आइडिया का मूल प्रमोटर है, के पास अब केवल 16.1% शेयर हैं। हालांकि, खूबसूरती यह है कि भारत सरकार, जिसके पास वोडाफोन आइडिया में 48.99% शेयर हैं, उस कंपनी के प्रबंधन पर कोई नियंत्रण नहीं रख रही है। वोडाफोन आइडिया के निदेशक मंडल में भारत सरकार का एक भी निदेशक नहीं है। पूरा प्रबंधन अल्पसंख्यक शेयरधारकों के पास है। इस तरह मोदी सरकार लोगों का पैसा बड़े कॉरपोरेट्स को सौंप रही है। 

Government of India has once again given a very big concession to Vodafone Idea. Instead of collecting Rs.36,950 crore amount as dues from Vodafone Idea, government of India has accepted shares from that company. This Rs.36,950 crore is spectrum payment dues, to be paid by Vodafone Idea to government of India. Already in 2023 also, Vodafone Idea could not make payment of Rs 16,333 crore, for which, government of India accepted shares from Vodafone Idea. Vodafone Idea is not a government of India company, but still, the government of India is showing unlimited kindness for that company. Presently, government of India has invested totally Rs 53,283 crore in Vodafone Idea and is having a share holding of 48.99%. In fact, government of India is the biggest share holder in Vodafone Idea now. Vodafone UK, which is the original promotor of  Vodafone Idea, is having only 16.1% shares now. However, the beauty is that, government of India, which is having 48.99% shares in Vodafone Idea, is not having any control in the Management of that company. Government of India is not having even a single director in the Board of Directors  of Vodafone Idea. Complete management is with the minority share holders. This is how people's money is being handed over to big corporates by Modi sarkar.