सीएमडी, बीएसएनएल ने बीएसएनएल के साथ एमटीएनएल के विलय पर यूनियनों और एसोसिएशनों को जानकारी देने के लिए बैठक बुलाई ।

21.02.2023 को बीएसएनएल के नोन एक्ज़ीक्यूटिव यूनियनों और यूनियनों के संयुक्त मंच ने सचिव, दूरसंचार और सीएमडी, बीएसएनएल को एक विस्तृत पत्र लिखा है।  उस पत्र में, संयुक्त मंच ने गंभीरता से शिकायत की है कि कर्मचारियों, जो कंपनी के एक महत्वपूर्ण हितधारक हैं, को बीएसएनएल के साथ एमटीएनएल के विलय के संबंध में पूरी तरह से अंधेरे में रखा जा रहा है।  संयुक्त मंच ने 3 अहम मांगें भी उठाई हैं, जिन्हें प्रस्तावित विलय से पहले पूरा किया जाए।  इन परिस्थितियों में, कॉर्पोरेट कार्यालय ने कल पत्र जारी कर सूचित किया है कि सीएमडी, बीएसएनएल दिनांक 28.02.2023 को बीएसएनएल के यूनियनों और एसोसिएशनों से मिलेंगे, जिसमें बीएसएनएल के साथ एमटीएनएल के विलय सहित विकास संबंधी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। BSNLEU से 2 या 3 प्रतिनिधियों के साथ बैठक में भाग लेने का अनुरोध किया गया है।

On 21.02.2023, the Joint Forum of Non-Executive Unions and Associations of BSNL has written a detailed letter to the Secretary, Telecom and the CMD BSNL. In that letter, the Joint Forum has seriously complained that the employees, who are an important stakeholders of the Company, are being kept in total darkness with regards to the merger of MTNL with BSNL. The Joint Forum has also raised 3 important demands, which should be fulfilled before the proposed merger. Under these circumstances, the Corporate Office has issued letter yesterday informing that, the CMD BSNL would meet the unions and associations of BSNL on 28.02.2023 to discuss about developmental issues, including the merger of MTNL with BSNL. BSNLEU has been requested to attend the meeting with 2 or 3 representatives.

BSNLEU has written letter to the CMD BSNL, raising the demand that, the Directly Recruited employees should also get 1^st and 2^nd promotions under NEPP, on completion of 4 years and 7 years respectively, at par with the employees absorbed from the DoT. Instead of settling this demand, the Corporate Office has written letter to BSNLEU, proposing to remove clause 3.2 of the NEPP. This is the clause as per which the employees absorbed from the DoT get 1^st and 2^nd upgradations on completion of 4 years and 7 years respectively. The argument of the Management is that, all the employees absorbed form the DoT have already got their 1st and 2nd upgradations under NEPP and that there is no need to continue with clause 3.2 of the NEPP. This proposal of the Management is nothing but making mockery of a genuine demand. This is because, the Executives are getting their 1st and 2nd promotions under EPP, on completion of 4/6 years and 5 years respectively. If the Non-Executives demand promotions at par with the Executives, whether the Management will remove the clauses of the NEPP, which give 1st and 2nd upgradations to the Executives on completion of 4/6 years and 5 years respectively? BSNLEU has strongly opposed the proposal of the Management. BSNLEU has once again reiterated that, the Directly Recruited employees should also get 1^st and 2^ndupgradations on completion of 4 years and 7 years respectively.

कर्नाटक राज्य सरकार का बीएसएनएल नेटवर्क से रिलायंस जियो के नेटवर्क में अपने कनेक्शन का स्थानांतरण करने का निर्णय - BSNLEU ने माननीय संचार मंत्री को पत्र लिखा और इसे रोकने के लिए उनके हस्तक्षेप की मांग की।

BSNLEU का सीएचक्यू यह जानकर हैरान है कि कर्नाटक राज्य सरकार ने अपने मोबाइल, लैंडलाइन, एफटीटीएच, लीज्ड सर्किट आदि को बीएसएनएल के नेटवर्क से रिलायंस जियो के नेटवर्क में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है।  कर्नाटक राज्य सरकार का यह कदम केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ है, जिसने सभी राज्य सरकारों को बीएसएनएल और एमटीएनएल की सेवाओं का उपयोग करने का निर्देश दिया है।  इसलिए, BSNLEU ने आज श्री अश्विनी वैष्णव, माननीय संचार मंत्री को एक पत्र लिखा है, जिसमें बीएसएनएल से रिलायंस जियो में कर्नाटक राज्य सरकार के कनेक्शनों के स्थानांतरण को रोकने का अनुरोध किया गया है।