The Government of India is preparing to introduce the ‘New Telecom Policy – 2025’, projecting it as a futuristic roadmap for the Indian telecom sector. It promises universal 4G/5G coverage, massive private investment and technology-based reforms with a target of 100% 4G and 90% 5G coverage by 2030. The Ministry has even coined a slogan of 10 lakh job opportunities to attract public sentiment, especially among the youth.

While these announcements may sound impressive, the critical question remains – where do BSNL, MTNL, ITI and other telecom PSUs stand in this roadmap? We must remember – this is not the first “new” policy. The Congress government once introduced ‘The New Telecom Policy” and later the NDA government came out with ‘The National Telecom Policy’. The last telecom policy was announced in 2017.

If the New Telecom Policy – 2025 is to truly serve the nation, it must: (1) Guarantee BSNL, MTNL and ITI a central role in implementing 4G/5G expansion. (2) Ensure that the 10 lakh job opportunities are not limited to the private sector but include secure, permanent jobs in PSUs. (3) Provide priority funding and spectrum allocation to PSUs before favouring private players.

We call upon all stakeholders, especially BSNL employees and unions, to study the draft policy, raise concerns and submit strong suggestions to safeguard PSU interests.

Transfers under rule 8 to the surplus circles, are being denied to the JEs. BSNLEU is persistently taking up this issue with the Management. DoP&T order says that husband and wife should be posted in the same station. However, even this DoP&T order is not being implemented in BSNL, to the circles which have been classified as surplus circles. Under these circumstances, BSNLEU has written letter to the Director(HR) today on this issue. BSNLEU has pointed out that, even among the surplus circles, some circles are having bigger surplus while some other circles are having smaller surplus. BSNLEU has requested the Management to take a pragmatic view and to consider requests for transfer under rule 8 of the JEs from circles with bigger surplus to circles with smaller surplus.

BSNLEU के महासचिव ने बीएसएनएल कॉर्पोरेट  ऑफिस के प्रिंसिपल जनरल मैनेजर (एस्टा) से मुलाकात की - नॉन एक्ज़िक्यूटिव्स के प्रमुख लंबित मुद्दों पर चर्चा की।

BSNLEU के महासचिव, साथी  अनिमेष मित्रा ने 08.08.2025 को बीएसएनएल कॉर्पोरेट ऑफिस के प्रिंसिपल जनरल मैनेजर  (एस्टा) श्री एस.पी. सिंह से मुलाकात की और निम्नलिखित लंबित मांगों के शीघ्र समाधान पर जोर दिया : 

1. उत्कृष्ट खेल कर्मियों के लिए करियर प्रगति।
महासचिव ने उत्कृष्ट खेल कर्मियों को करियर प्रगति प्रदान करने के संबंध में कॉर्पोरेट कार्यालय के प्रशासनिक अनुभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों की ओर ध्यान आकर्षित किया। हालाँकि, प्रबंधन की व्याख्या यूनियन की समझ से भिन्न थी। प्रिंसिपल जनरल मैनेजर  (एस्टा) के साथ विस्तृत चर्चा के बाद, यह सहमति हुई कि अंतिम निर्णय पर पहुँचने के लिए डेप्युटी जनरल मैनेजर (प्रशासन) की उपस्थिति में इस मामले पर आगे चर्चा की जाएगी।

2. जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर (जेटीओ) के रूप में पदोन्नत जेई के लिए प्रशिक्षण केंद्र में परिवर्तन।

यह बताया गया कि लगभग 22 नव-पदोन्नत जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर (जेटीओ) को प्रशिक्षण के लिए गाजियाबाद या जबलपुर भेजा जा रहा है, जो दक्षिणी राज्यों के उम्मीदवारों के लिए अत्यधिक असुविधाजनक स्थान है। महासचिव ने कठिनाई को कम करने के लिए प्रशिक्षण केंद्रों में परिवर्तन का आग्रह किया। प्रिंसिपल जनरल मैनेजर  (एस्टा) ने आश्वासन दिया कि प्रशिक्षण केंद्र के संबंधित अधिकारियों के परामर्श से मामले की जाँच की जाएगी।

3. केज़्युल लेबर्स के लिए डीए आदेश जारी करना।

डीओपीटी ने जून 2025 में डीए संशोधन आदेश जारी किए, जो 01.01.2025 से प्रभावी होंगे, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए और बीएसएनएल के केज़्युअल लेबर्स भी इसके हकदार हैं। हालाँकि, कॉर्पोरेट कार्यालय ने अभी तक इन आदेशों का समर्थन नहीं किया है। महासचिव ने इस देरी पर गहरा असंतोष व्यक्त किया और आदेश को तत्काल जारी करने का आग्रह किया ताकि केज़्युअल लेबर्स को अगस्त 2025 के वेतन के साथ उनका डीए बकाया प्राप्त हो सके। जवाब में, प्रिंसिपल जनरल मैनेजर  (एस्टा) ने पुष्टि की कि फ़ाइल पहले ही अनुमोदन के लिए वित्त अनुभाग को भेज दी गई है।

Com. Animesh Mitra, General Secretary, BSNLEU, met Shri S.P. Singh, PGM (Estt.), BSNL Corporate Office, on 08.08.2025 and pressed for the early resolution of the following long-pending demands:

1. Career Progression for Outstanding Sports Personnel.

The General Secretary drew attention to the guidelines issued by the Administrative Section of the Corporate Office on granting career progression to outstanding sports personnel. However, the Management’s interpretation differed from the union’s understanding. After detailed discussions with the PGM (Admn.), it was agreed that the matter would be taken up further in presence of the DGM (Admn.) to arrive at a final decision.

2. Change of Training Centre for JEs Promoted to JTO.

It was pointed out that around 22 newly promoted JTOs are being sent for training to Ghaziabad or Jabalpur, the locations are highly inconvenient for the candidates from southern states. The General Secretary urged for a change in training centres to reduce hardship. The PGM (Estt.) assured that the matter would be examined in consultation with the concerned officers in the Training Centre.

3. Issuance of DA Orders for Casual Labourers.

The DoP&T issued DA revision orders in June 2025, effective from 01.01.2025, for Central Government employees and BSNL’s casual labourers are also entitled to the same. However, the Corporate Office has yet to endorse these orders. The General Secretary expressed strong dissatisfaction over this delay and urged immediate issuance of the order so that casual labourers receive their DA arrears with the August 2025 salary. In response, the PGM (Estt.) confirmed that the file has already been forwarded to the Finance Section for approval.

महासचिव, BSNLEU  ने वेतन वार्ता समिति के अध्यक्ष श्री राजीव सोनी से मुलाकात की और PRC बैठक आयोजित करने की अगली तिथि घोषित करने का आग्रह किया।

साथी  अनिमेष मित्रा, महासचिव, ने वेतन वार्ता समिति के अध्यक्ष श्री राजीव सोनी से मुलाकात की और पीआरसी बैठक आयोजित करने की अगली तिथि घोषित करने का आग्रह किया। उन्होंने इस विषय पर सीएमडी बीएसएनएल के साथ हुई बैठक का सार भी प्रस्तुत किया। जवाब में, अध्यक्ष ने पीआरसी के लिए स्थगन और फिटमेंट के बारे में कुछ प्रश्न उठाए थे। चर्चा के दौरान, महासचिव ने प्रबंधन से स्थगन की समस्या को दूर करने के लिए 5% फिटमेंट और चार वेतनमानों के उन्नयन की मांग पर विचार करने का आग्रह किया। अंत में, वेतन वार्ता समिति के अध्यक्ष श्री राजीव सोनी ने सूचित किया कि कर्मचारी पक्ष की आवश्यक रिपोर्ट सीएमडी बीएसएनएल को पहले ही प्रस्तुत कर दी गई है। बैठक की अगली तिथि निदेशक (मानव संसाधन) या सीएमडी बीएसएनएल से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद सूचित की जा सकती है।