नोन एक्ज़ीक्यूटिव यूनियनों की मान्यता अवधि 3 वर्ष से बदलकर 4 वर्ष की गई - कॉर्पोरेट कार्यालय ने पत्र जारी किया।

बीएसएनएल प्रबंधन ने नोन एक्ज़ीक्यूटिव यूनियनों की मान्यता की अवधि को 3 साल से बढ़ाकर 4 साल करने का प्रस्ताव दिया था। BSNLEU समेत सभी प्रमुख नोन एक्ज़ीक्यूटिव ट्रेड यूनियनों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इसके परिणामस्वरूप बीएसएनएल की प्रबंधन समिति ने मान्यता अवधि को 3 वर्ष से 4 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और कॉर्पोरेट कार्यालय ने आज पत्र जारी कर परिवर्तन की सूचना दी है। यह आदेश अगले (10वें) सदस्यता सत्यापन से लागू होगा। 

The BSNL Management is not implementing the DoP&T orders in conducting various LICEs.  The results of the failed SC/ST candidates are not being reviewed, by adopting “Lesser Standards of Evaluation.” Similarly, BSNL Management is also violating the DoP&T orders by counting the own merit SC/ST candidates against the posts reserved for SC/ST candidates. These issues are not resolved, despite BSNLEU discussing them with the CMD BSNL a number of times. Hence, BSNLEU has written a letter to the National Commission for Scheduled Castes today, demanding the intervention of the Commission to ensure that, the BSNL Management implements the aforementioned DoP&T orders. A similar letter will be written to the National Commission for Scheduled Tribes also.

The BSNL Management had made the proposal to increase the period of Recognition of the Non-Executive Unions, from 3 years to 4 years. All the major Trade Unions of the Non-Executives, including BSNLEU have accepted this proposal. Consequent to this, the Management Committee of BSNL has approved the proposal to change the recognition period from 3 years to 4 years and the Corporate Office has issued letter today, notifying the change. This order will come into force from the next (10^th) Membership Verification. 

भारत का कर्ज 2028 तक उसके सकल घरेलू उत्पाद-जीडीपी के 100% से अधिक हो सकता है - अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने चेतावनी दी है।  

मार्च 2023 के अंत में केंद्र सरकार का कर्ज 155 लाख करोड़ रुपये था। इस स्थिति में आईएमएफ ने भविष्यवाणी की है कि वित्तीय वर्ष 2028 तक भारत का सामान्य ऋण उसके सकल घरेलू उत्पाद का 100% से अधिक हो सकता है। आईएमएफ को भारत की जनता से उम्मीद है 2024-25 में कर्ज बढ़कर जीडीपी का 82.3 प्रतिशत हो जाएगा। हालांकि, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा है कि आईएमएफ की भविष्यवाणी के सच होने की संभावना नहीं है। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि 2014 में भारत सरकार पर कर्ज सिर्फ 55 लाख करोड़ रुपये था, जबकि वर्तमान में यह 155 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। 

The Central government’s debt stood at a whopping Rs 155 lakh crore at the end of March 2023. Under this situation, the IMF has predicted that India's general debt may exceed 100% of its GDP, by the financial year 2028. The IMF expects India’s public debt to rise to 82.3 per cent of the GDP in 2024-25. However, the Union Finance Ministry has said that the prediction of the IMF is unlikely to happen. In the meanwhile, the Congress Party has alleged that Indian government’ debt was only Rs.55 lakh crore in 2014, while it has crossed Rs.155 lakh crore presently