Narendra Modi government wants the big  corporates to have the "Ease Of Doing Business" . At the same time, he does not want the workers to have the "Ease Of Living A Decent  Life" .  In the last 75 years after independence, the Indian working class has organised heroic struggles, made many sacrifices and has made the government to implement  29 Labour Laws. These 29 Labour Laws give protection to the workers from exploitation, to some extent.  But, the Narendra Modi government is killing all these 29 Labour Laws in one stroke and is implementing 4 pro - corporate and anti- worker Labour Codes. BSNLEU has already informed about the decision of the Joint Platform of the 10 Central Trade Unions, which have decided to organise a General Strike against the implementation of these 4 Labour Codes.   The 10 Central Trade Unions have taken this decision because, after implementation of the 4 Labour Codes,  the workers of this country will become the slaves of the big corporates. There will not be right to form trade unions. There will not be right for organising strikes. Working hours will be increased as per the will and pleasure of the corporates. New exploitative methods will be implemented by the corporates, including increasing the working hours drastically. We have already heard the chairman of the L&T, who has said that, workers should work for 90 hours a week. The present system of Labour Inspectors inspecting the factories to find out the working conditions of the workers, will be diluted. The existing Social Securities, viz., EPF and ESI will be discontinued or diluted.  In short, the 4 Labour Codes are being introduced to enable the corporates to exploit the workers ruthlessly. Com.K.Hemalata, President, CITU has written an article regarding the implementation of the 4  Labour Codes. We reproduce this article hereunder and request our comrades to read it without fail.

मौजूदा 29 श्रम कानूनों को खत्म करके और 4 श्रम संहिताओं को लागू करके श्रमिकों के अधिकारों की हत्या।

नरेंद्र मोदी सरकार चाहती है कि बड़े कॉरपोरेट्स को "व्यापार करने में आसानी" मिले। साथ ही, वह नहीं चाहती कि श्रमिकों को "एक सभ्य जीवन जीने में आसानी" मिले। आजादी के बाद पिछले 75 वर्षों में, भारतीय श्रमिक वर्ग ने वीरतापूर्ण संघर्ष किए हैं, कई बलिदान दिए हैं और सरकार को 29 श्रम कानूनों को लागू करने के लिए मजबूर किया है। ये 29 श्रम कानून कुछ हद तक श्रमिकों को शोषण से सुरक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन, नरेंद्र मोदी सरकार इन सभी 29 श्रम कानूनों को एक झटके में खत्म कर रही है और 4 कॉरपोरेट समर्थक और श्रमिक विरोधी श्रम संहिताओं को लागू कर रही है। BSNLEU ने पहले ही 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच के फैसले के बारे में सूचित कर दिया है, जिन्होंने इन 4 श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन के खिलाफ आम हड़ताल आयोजित करने का फैसला किया है। दस केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने यह निर्णय इसलिए लिया है, क्योंकि 4 श्रम संहिताओं के लागू होने के बाद, इस देश के मजदूर बड़े कॉरपोरेट्स के गुलाम बन जाएंगे। ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार नहीं रहेगा। हड़ताल आयोजित करने का अधिकार नहीं रहेगा। कॉरपोरेट्स की इच्छा और खुशी के अनुसार काम के घंटे बढ़ाए जाएंगे। कॉरपोरेट्स द्वारा काम के घंटों में भारी वृद्धि सहित नए शोषणकारी तरीके लागू किए जाएंगे। हम पहले ही एलएंडटी के चेयरमैन को सुन चुके हैं, जिन्होंने कहा है कि, मजदूरों को सप्ताह में 90 घंटे काम करना चाहिए। मजदूरों की कार्य स्थितियों का पता लगाने के लिए कारखानों का निरीक्षण करने वाले श्रम निरीक्षकों की वर्तमान प्रणाली को कमजोर कर दिया जाएगा। मौजूदा सामाजिक सुरक्षा, यानी ईपीएफ और ईएसआई को बंद कर दिया जाएगा या कमजोर कर दिया जाएगा। संक्षेप में, 4 श्रम संहिताओं को कॉरपोरेट्स को मजदूरों का बेरहमी से शोषण करने में सक्षम बनाने के लिए पेश किया जा रहा है हम इस लेख को नीचे पुन: प्रस्तुत कर रहे हैं और अपने साथियों से अनुरोध करते हैं कि वे इसे अवश्य पढ़ें।
 

पीपुल्स डेमोक्रेसी ने BSNLEU के पत्र पर लेख लिखा, जिसमें दूसरे वीआरएस का विरोध किया गया है।

जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, BSNLEU द्वारा सीएमडी बीएसएनएल को 30-12-2024 को लिखे गए पत्र, जिसमें बीएसएनएल में दूसरे वीआरएस का विरोध किया गया है, को राष्ट्रीय मीडिया में व्यापक कवरेज मिली है। नवीनतम यह है कि, BSNLEU के पत्र के आधार पर, पीपुल्स डेमोक्रेसी साप्ताहिक ने इस विषय पर BSNLEU के विचारों को कवरेज देते हुए एक लेख लिखा है। हम यहां पीपुल्स डेमोक्रेसी साप्ताहिक में प्रकाशित लेख को पुन: प्रस्तुत कर रहे हैं।

As we have already reported, the letter of BSNLEU, written to the CMD BSNL on 30-12-2024,  opposing 2nd VRS in BSNL, has got wide coverage in the national media. The latest is that, based on BSNLEU's letter, the People's Democracy weekly has written an article, giving coverage to BSNLEU's views on the subject. We hereunder, reproduce the article published in People's Democracy weekly.

क्या होगा अगर कर्मचारी/मज़दूर हफ़्ते में 90 घंटे काम करने लगें ? 

पिछले हफ़्ते एलएंडटी के चेयरमैन एस.एन.सुब्रमण्यन ने कहा कि कर्मचारियों/मज़दूरों को हफ़्ते में 90 घंटे काम करना चाहिए। अपनी बात को समझाने के लिए एस.एन.सुब्रमण्यन ने कर्मचारियों से पूछा, "आप घर पर अपनी पत्नी को कितनी देर तक घूर सकते हैं ?" एस.एन.सुब्रमण्यन ने यह प्रस्ताव सिर्फ़ एलएंडटी जैसी इस देश की बड़ी कंपनियों के मुनाफ़े को बढ़ाने के लिए दिया है। लेकिन, हफ़्ते में 90 घंटे काम करने वाले कर्मचारियों/मज़दूरों का क्या होगा ? वे शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार तो होंगे ही। कई कर्मचारियों/मज़दूरों को मानसिक अस्पताल जाना पड़ सकता है। यही इस कार्टून में कहा गया है। इस कार्टून के अनुसार, 90 घंटे काम करने वाला एक कर्मचारी मानसिक रूप से बीमार हो गया और मनोचिकित्सक से मिलने चला गया। सबसे अच्छी बात यह है कि इस कर्मचारी के साथ एक और व्यक्ति भी मनोचिकित्सक से मिलने का इंतज़ार कर रहा है। वह कोई और नहीं बल्कि एलएंडटी के चेयरमैन एस.एन.सुब्रमण्यन हैं। यह कार्टून स्पष्ट रूप से संदेश देता है। साधारण कर्मचारी हो या शीर्ष पदस्थ बॉस, हर कोई मानसिक रोगी बन जाएगा, अगर वे लंबे समय तक काम करते हैं, जैसे कि सप्ताह में 90 घंटे। बेहतरीन कार्टून।

सौजन्य: द हिंदू दिनांक 17-01-2025.