निदेशक (मानव संसाधन) के साथ आगामी औपचारिक बैठक में BSNLEU द्वारा उठाए गए महिला कर्मचारियों के मुद्दे।

जैसा कि पहले ही सूचित किया गया है, BSNLEU ने निदेशक (मानव संसाधन) के साथ एक औपचारिक बैठक की मांग की है।  इस बैठक में, BSNLEU ने महिला कर्मचारियों के निम्नलिखित वास्तविक मुद्दों को उठाया है :  

1. बीएसएनएल कॉरपोरेट प्रबंधन को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जा रहे आदेशों को समय समय पर लागू करने के लिए सर्कल/बीए और ओए स्तरों पर कार्यरत आंतरिक शिकायत समितियों (आईसीसी) के स्वतंत्र और प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करना चाहिए। विशेष रूप से, आईसीसी को उच्च अधिकारियों द्वारा प्रभावित या मजबूर होने से बचाना चाहिए।  पंजाब सर्किल में लुधियाना की घटनाओं, जहां जीएमटीडी ने स्वयं महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न में लिप्त था, ने आईसीसी के कामकाज में निष्प्रभाव को उजागर किया।
2. यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों द्वारा सख्त और समय पर कार्रवाई की जानी चाहिए।
3. कार्यस्थलों पर महिला कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए जिनको ग्राहकों के साथ व्यवहार करना होता है । 
4. चाइल्ड केयर लीव पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेशों का सख्ती से कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
5. 45 वर्ष से अधिक आयु की महिला कर्मचारियों के लिए विशेष चिकित्सा अवकाश लागू किया जाए।
6. महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म की छुट्टी प्रति माह 3 दिनों के लिए लागू की जानी चाहिए।  2018 में भारत ने मासिक धर्म बिल संसद में पेश किया, जिसमें कहा गया था कि कंपनियों को हर महीने कम से कम दो दिन की छुट्टी देनी होगी।  हाल ही में कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने मासिक धर्म अवकाश लागू किया है।
7. बीएसएनएल में सभी कार्यस्थलों पर महिला कर्मचारियों के लिए अलग शौचालय और भोजन कक्ष उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

BSNLEU ने निदेशक (मानव संसाधन) के साथ औपचारिक बैठक की मांग की ।

BSNLEU ने आज निदेशक (मानव संसाधन) को पत्र लिखकर निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक औपचारिक बैठक की अनुमति देने की मांग की है  : 

१.  बीएसएनएल की वर्किंग महिलाओं से संबंधित मुद्दों का समाधान।

२.  प्रबंधन द्वारा समूह स्वास्थ्य बीमा की प्रीमियम राशि का भुगतान।

३.  जेई, सीनियर टीओए और टेलीकॉम तकनीशियन के वेतनमानों का उन्नयन।

४.  बिहार सर्किल में 140 पदाधिकारियों को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी करना।

५.  26.05.2019 को पंजाब सर्कल में आयोजित जेटीओ एलआईसीई के परिणामों की शीघ्र घोषणा के लिए कार्रवाई।

६.  पंजाब सर्किल में एसटी वर्ग के 95 जेटीओ पदों को अनारक्षित करना।

७.  जेटीओ एलआईसीई में उपस्थित होने के लिए योग्यता सेवा की अवधि को घटाकर 4 वर्ष करना।

८.  टीटी एलआईसीई को सीधी भर्ती कोटा पदों का एक बार डायवर्जन।

९.  जिन कर्मचारियों के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर रद्द किए गए हैं, उनके संबंध में ईपीएफ का कार्यान्वयन।

दरभंगा जिला, बिहार सर्कल के 32 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का भुगतान न करना - BSNLEU ने तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए निदेशक (मानव संसाधन) को पत्र लिखा ।

बीएसएनएल ने पहले ही कैजुअल मजदूरों के लिए भी ग्रेच्युटी का भुगतान लागू कर दिया है।  हालांकि, दरभंगा जिला, बिहार सर्कल के 32 टीएसएम को ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया गया है, जिन्हें बाद में आरएम के रूप में नियुक्त किया गया था।  वे सभी सेवानिवृत्त हो गए हैं और कई की मृत्यु हो गई है।  इस मामले को सीएचक्यू के संज्ञान में देर से लाया गया है। BSNLEU ने आज निदेशक (मानव संसाधन) को पत्र लिखकर सभी 32 कर्मचारियों/उनके परिवारों को ग्रेच्युटी के तत्काल भुगतान की मांग की है।

As already informed, BSNLEU has sought a Formal Meeting with the Director (HR). In this meeting, BSNLEU has taken up the following genuine issues of the women employees.

1. The BSNL Corporate Management should ensure the independent and effective functioning of the Internal Complaints Committees (ICCs) functioning at the Circle / BA and OA levels, in implementing the directions of the Hon’ble Supreme Court and orders being issued by the Union Government, from time to time. Especially, the ICCs should be insulated from being influenced or coerced by higher officers. The happenings at Ludhiana in Punjab circle, where the GMTD himself indulged in sexual harassment of women employees, exposed the ineffectiveness in the functioning of the ICCs.
2. Strict and timely action should be taken by the authorities at various levels, on complaints of sexual harassments.
3. Safety of the women employees should be ensured at work places, having interface with customers.
4. Strict implementation of the DoP&T orders on Child Care Leave, should be ensured.
5. Special Medical Leave for women employees above 45 years, should be implemented.
6. Menstrual leave for 3 days per month should be implemented for the women employees. In 2018, India introduced the Menstruation Bill in Parliament, which stated that the companies must provide a leave of at least two days every month. Recently, the Cochin University of Science and Technology has implemented Menstrual Leave.
7. Separate toilets and dining rooms should be provided for women employees at all work places in BSNL.

BSNL has already implemented payment of Gratuity even for casual labourers. However, Gratuity has not been paid to 32 TSMs of Darbhanga district, Bihar circle, who were subsequently appointed as RMs. All of them have retired and many have died. This issue has been belatedly brought to the notice of the CHQ. BSNLEU has written letter to the Director (HR) today, demanding immediate payment of Gratuity to all the 32 officials / their families.