सेवारत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के आवासीय लैंडलाइन कनेक्शन को ऑप्टिक फाइबर आधारित लैंडलाइन कनेक्शन में परिवर्तित किया जाना चाहिए - BSNLEU ने सीएमडी बीएसएनएल को पत्र लिखा। 

बीएसएनएल प्रबंधन कॉपर केबल आधारित लैंडलाइन कनेक्शन को खत्म कर उन्हें फाइबर आधारित लैंडलाइन कनेक्शन में तब्दील कर रहा है। बीएसएनएल के सेवारत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के पास कॉपर केबल पर काम करने वाले मुफ्त आवासीय लैंडलाइन कनेक्शन हैं। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के ये लैंडलाइन कनेक्शन खत्म होने जा रहे हैं। प्रबंधन इन लैंडलाइन के स्थान पर कर्मचारियों को सिम कार्ड जारी करना चाहता है। BSNLEU पहले ही इस प्रस्ताव को खारिज कर चुका है। आज BSNLEU ने सीएमडी बीएसएनएल को पत्र लिखकर मांग की है कि सेवारत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को भी ऑप्टिक फाइबर पर काम करने वाले आवासीय लैंडलाइन कनेक्शन प्रदान किए जाने चाहिए। 

BSNL Management is abolishing the copper cable based landline connections and is converting them into fibre based landline connections. BSNL serving employees and pensioners are having Free Residential Landline Connections working on copper cable. These landline connections of employees and pensioners are going to be abolished. Management wants to issue SIM Cards to the employees, in the place of these landlines. BSNLEU has already rejected this proposal. Today, BSNLEU has written letter to the CMD BSNL demanding that, the serving employees and pensioners should also be provided with Residential Landline connections working on optic fibre.

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों का आरक्षण- बीएसएनएल प्रबंधन द्वारा डीओपी एण्ड टी के आदेशों का कार्यान्वयन न करना- BSNLEU ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को पत्र लिखा। 

बीएसएनएल प्रबंधन विभिन्न एलआईसीई के आयोजन में डीओपी एण्ड टी के आदेशों को लागू नहीं कर रहा है। "मूल्यांकन के निम्न मानक" अपनाकर अनुत्तीर्ण एससी/एसटी अभ्यर्थियों के परिणामों की समीक्षा नहीं की जा रही है। इसी प्रकार, बीएसएनएल प्रबंधन भी एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध स्वयं की योग्यता वाले एससी/एसटी उम्मीदवारों की गणना करके डीओपी एण्ड टी के आदेशों का उल्लंघन कर रहा है। BSNLEU द्वारा सीएमडी बीएसएनएल के साथ कई बार चर्चा करने के बावजूद इन मुद्दों का समाधान नहीं हुआ है। इसलिए, BSNLEU ने आज राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को एक पत्र लिखा है, जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए आयोग के हस्तक्षेप की मांग की गई है कि, बीएसएनएल प्रबंधन उपरोक्त डीओपी एण्ड टी आदेशों को लागू करता है। इसी तरह का पत्र राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को भी लिखा जाएगा।

नोन एक्ज़ीक्यूटिव यूनियनों की मान्यता अवधि 3 वर्ष से बदलकर 4 वर्ष की गई - कॉर्पोरेट कार्यालय ने पत्र जारी किया।

बीएसएनएल प्रबंधन ने नोन एक्ज़ीक्यूटिव यूनियनों की मान्यता की अवधि को 3 साल से बढ़ाकर 4 साल करने का प्रस्ताव दिया था। BSNLEU समेत सभी प्रमुख नोन एक्ज़ीक्यूटिव ट्रेड यूनियनों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इसके परिणामस्वरूप बीएसएनएल की प्रबंधन समिति ने मान्यता अवधि को 3 वर्ष से 4 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और कॉर्पोरेट कार्यालय ने आज पत्र जारी कर परिवर्तन की सूचना दी है। यह आदेश अगले (10वें) सदस्यता सत्यापन से लागू होगा। 

The BSNL Management is not implementing the DoP&T orders in conducting various LICEs.  The results of the failed SC/ST candidates are not being reviewed, by adopting “Lesser Standards of Evaluation.” Similarly, BSNL Management is also violating the DoP&T orders by counting the own merit SC/ST candidates against the posts reserved for SC/ST candidates. These issues are not resolved, despite BSNLEU discussing them with the CMD BSNL a number of times. Hence, BSNLEU has written a letter to the National Commission for Scheduled Castes today, demanding the intervention of the Commission to ensure that, the BSNL Management implements the aforementioned DoP&T orders. A similar letter will be written to the National Commission for Scheduled Tribes also.