माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने दूरसंचार विभाग पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

न्यायालय द्वारा दिए जा रहे निर्णयों को लागू न करने के तरीके और साधन ढूंढ़ना दूरसंचार विभाग की आदत बन गई है। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय है, जिसमें दूरसंचार विभाग को बीएसएनएल के गठन से पहले दूरसंचार विभाग द्वारा भर्ती किए गए और प्रशिक्षण के लिए भेजे गए कर्मचारियों को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी करने का निर्देश दिया गया था। दूरसंचार विभाग इस निर्णय को केवल उन कर्मचारियों के लिए लागू कर रहा है जिन्होंने वास्तव में मामला दायर किया था। यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को कमजोर करने के अलावा और कुछ नहीं है। अब, हमें यह जानकर खुशी हुई कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने दूरसंचार विभाग पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। सभी जानते हैं कि माननीय प्रिंसिपल कैट, नई दिल्ली ने बीएसएनएल सेवानिवृत्त लोगों के पेंशन संशोधन पर एक ऐतिहासिक निर्णय दिया था। चूंकि दूरसंचार विभाग ने निर्णय को लागू नहीं किया, इसलिए पेंशनभोगी संघों ने दूरसंचार विभाग के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही शुरू की है। इस स्थिति में दूरसंचार विभाग ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में अवमानना ​​कार्यवाही पर रोक लगाने की प्रार्थना करते हुए याचिका दायर की। इस मामले की सुनवाई माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति रेखा पल्ली और माननीय न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी ने की। दूरसंचार विभाग की दलीलों को सुनने के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने अवमानना ​​कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने दूरसंचार विभाग पर प्रत्येक आवेदन के लिए ₹10,000 का जुर्माना लगाया है। माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है कि यह जुर्माना राशि उच्च न्यायालय के कर्मचारियों को दी जाएगी। 

Com. Animesh Mitra, President, Com.John Verghese, Acting GS and Com.C.K.Gundanna, AGS, met Shri S.P.Singh,PGM(Estt.) on 30-05-2024 and discussed the non-Payment of Gratuity to the deceased official’s family in Karnataka circle. It was pointed out that, despite clear orders on the calculation procedure, the ERP system is not accepting the formula. The PGM (Estt.) assured that suitable instructions would be issued to the ERP Section to correct the calculation procedure and ensure payment to the family.

It has become the practice of the DoT to find ways and means for not implementing the judgements being given by the courts. A classic example is the judgement delivered by the Hon’ble Supreme Court, directing the DoT to issue Presidential Orders to the employees recruited and sent for training by the DoT, before the formation of BSNL. The DoT is implementing this judgement only for the employees who actually filed the case. This is nothing but dilution of the judgement of the Hon’ble Supreme Court. Now, we are glad to know that, the Hon’ble Delhi High Court has slapped a fine of ₹10,000/- on the DoT. All are aware that the Hon’ble Principal CAT, New Delhi, had delivered a landmark judgement on pension revision to BSNL retirees. Since the DoT did not implement the judgement, the pensioners’ associations have initiated contempt proceedings against the DoT. Under this situation, the DoT filed a petition in the Hon’ble Delhi High Court, praying to stay the contempt proceedings. This case was heard in the Hon’ble Delhi High Court by Hon’ble Justice Rekha Palli and Hon’ble Justice Saurabh Banerjee. After hearing the pleadings of the DoT, the Hon’ble High Court refused to stay the contempt proceedings. Not only that, the Hon’ble Delhi High Court has slapped a fine of ₹10,000/- on the DoT for each application it has filed. The Hon’ble Court has ordered that this fine amount will go to the High Court staff.