The Corporate Office has issued letter on 08-07-2024, endorsing the DoP&T letter, for the sanctioning of 60 days of Special Maternity Leave. This leave can be sanctioned to women employees in case of death of child, up to 28 days of birth or a baby born with no signs of life.

बीएसएनएल की 4G सेवा को तत्काल शुरू करने तथा समय पर 5G सेवा में अपग्रेड करने को सुनिश्चित करें -* *सीआईटीयू ने माननीय संचार मंत्री को लिखा पत्र। 

हाल ही में निजी दूरसंचार कंपनियों ने अपनी दरों में भारी वृद्धि की है। इस पृष्ठभूमि में आम जनता के साथ-साथ देश के आम लोगों के कल्याण में रुचि रखने वाले संगठनों का दृढ़ता से मानना ​​है कि सरकार को बीएसएनएल को तुरंत 4G और 5G सेवाएं शुरू करने में सक्षम बनाकर उसे मजबूत करना चाहिए। इस संबंध में भारत के प्रमुख केंद्रीय ट्रेड यूनियनों में से एक सीआईटीयू के महासचिव साथी तपन सेन ने माननीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखा है। 5 जुलाई 2024 को लिखे अपने पत्र में साथी तपन सेन ने बताया है कि बीएसएनएल के पास 4G और 5G सेवाएं उपलब्ध न होने से निजी कंपनियों को अपनी दरों में भारी वृद्धि करने का मौका मिल गया है। उन्होंने मांग की है कि सरकार को बीएसएनएल की 4G सेवा को तत्काल शुरू करना चाहिए और समय पर इसे 5G में अपग्रेड करना चाहिए। BSNLEU माननीय मंत्री के समक्ष मामला उठाने के लिए सीआईटीयू का हृदयपूर्ण शुक्रिया अदा करता है।

The Madhya Pradesh circle union of BSNLEU held its executive committee meeting on 06-07-2024 in Dewas. Com. Prakash Sharma, Circle President, presided, and Com. B. S. Raghuwanshi, Circle Secretary, welcomed everyone and presented the note for discussion. Com. John Verghese, Acting GS, addressed the meeting, discussing crucial issues such as the non-settlement of Wage Revision, the need for a New Promotion Policy, and the delay in BSNL's 4G and 5G launches. He emphasized the importance of implementing the decisions of the Central Headquarters and strengthening the Joint Forum of the Non-Executive Unions and Associations. Com. Manoj Sharma and Com. Shakeel Khan also addressed the meeting. All comrades participated actively in the discussion, and decisions were taken to strengthen the organisation.

Recently, the private telecom companies have steeply raised their tariffs. In this background, the general public, as well as organisations which are interested in the welfare of the common people of this country, strongly feel that the government should strengthen BSNL by enabling the Company to immediately launch its 4G and 5G services. In this connection, Com Tapan Sen, General Secretary of the CITU, which is one of the main Central Trade Unions of India, has written letter to Shri Jyotiraditya Scindia, Hon'ble Minister of Communications. In his letter dated 5th July, 2024, Com.Tapan Sen has pointed out that, the non- availability of 4G and 5G services with BSNL has enabled the private companies to drastically increase their tariffs. He has demanded that, the government should ensure the immediate launching of BSNL's 4G service and also it's timely upgradation into 5G. BSNLEU sincerely thanks CITU for taking up the matter with the Hon'ble Minister.

BSNLEU की निदेशक (वित्त) के साथ बैठक. 

BSNLEU ने कल दिनांक 05-07-2024 को निदेशक (वित्त) के साथ बैठक की। बैठक में अध्यक्ष साथी अनिमेष मित्रा और सहायक महासचिव साथी सी.के.गुंडन्ना ने भाग लिया और कर्मचारियों से जुड़े निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की।

1. आयकर के लिए कुल वेतन का 20% कटौती। 

कॉर्पोरेट कार्यालय ने उन कर्मचारियों के संबंध में आयकर के लिए कुल वेतन का 20% कटौती करने का निर्देश जारी किया है, जिन्होंने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है। BSNLEU ने मांग की है कि कॉर्पोरेट कार्यालय के इस निर्देश को स्थगित रखा जाना चाहिए और कर्मचारियों को अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने का अवसर दिया जाना चाहिए। BSNLEU ने इस मुद्दे पर निदेशक (वित्त) को पहले ही एक पत्र लिखा है। निदेशक (वित्त) ने बताया कि यह आयकर विभाग का आदेश है और इसे लागू किया जाना है। उन्होंने आगे बताया कि जिन कर्मचारियों ने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, उनके लिए बीएसएनएल प्रबंधन द्वारा आयकर विभाग को कुल वेतन का 20% की दर से आयकर का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि आयकर विभाग द्वारा आयकर रिटर्न दाखिल करने के बाद बीएसएनएल द्वारा की गई वसूली को वापस कर दिया जाएगा।

2. 16 फरवरी 2024 को एक दिवसीय हड़ताल में भाग लेने के लिए डीएनआई का स्थगन - असम सर्किल का मामला।

यूनियन नेताओं ने कॉर्पोरेट कार्यालय के ईआरपी अनुभाग की भूमिका पर अपनी नाराजगी व्यक्त की, क्योंकि स्पष्टीकरण के उद्देश्य से फाइल सीए अनुभाग में लंबित है। निदेशक वित्त ने आश्वासन दिया कि इस मुद्दे पर चीफ जनरल मैनेजर (एसआर) और प्रिंसिपल जनरल मैनेजर (एस्टा) के साथ चर्चा की जाएगी और असम सर्किल को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे।

3. उन कर्मचारियों को जीपीएफ राशि वापस की जाए जिनका ईपीएफ रूपांतरण हो चुका है

ओडिशा सर्किल के उन कर्मचारियों के लिए ईपीएफ योजना का कार्यान्वयन न होना, जिनका जीपीएफ से ईपीएफ योजना में रूपांतरण हो चुका था, दो साल से कॉर्पोरेट कार्यालय में लंबित है। यूनियन प्रतिनिधियों ने निदेशक (वित्त) के ध्यान में लाया कि मुख्य महाप्रबंधक (एसआर) ने विषय वस्तु पर स्पष्टीकरण मांगते हुए फाइल को कॉर्पोरेट कार्यालय के सीए अनुभाग को अग्रेषित कर दिया है। चर्चा के दौरान सीएमडी बीएसएनएल को संबोधित पत्र की प्रति निदेशक (वित्त) को भी सौंपी गई। निदेशक (वित्त) ने आश्वासन दिया कि मामले पर मुख्य महाप्रबंधक (एसआर) के साथ चर्चा की जाएगी और यथाशीघ्र उचित कार्रवाई की जाएगी।

4. विभिन्न सर्किलों में संविदा कर्मियों को वेतन का भुगतान न किया जाना ।

यूनियन ने संविदा कर्मियों को वेतन का भुगतान न किए जाने का मुद्दा उठाया, जिसके लिए ठेकेदारों द्वारा कई कारण बताए गए, हालांकि संविदा कर्मियों के वेतन के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा धनराशि जारी की गई है, जिस पर विस्तार से चर्चा की गई। निदेशक (वित्त) ने बताया कि अब कॉर्पोरेट कार्यालय ने ठेकेदारों के लिए एक अलग पोर्टल शुरू करने की दिशा में कदम उठाए हैं, जिसमें धनराशि जारी करने के उद्देश्य से ठेकेदारों द्वारा कई बुनियादी विवरण भरे जाने और उन्हें अपडेट किए जाने हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि यूनियन द्वारा संदर्भित ठोस मामलों के आधार पर सभी सर्किल प्रमुखों को उचित दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। यूनियन ने आवश्यक कार्रवाई के लिए मामले का विवरण प्रबंधन को सौंपने पर सहमति जताई।