Com. Vinayak Parab, AOS, CGM office, Maharashtra circle, Mumbai, as well as one of the founding members of BSNLEU in CGM office, is retiring from service on superannuation on 31-08-2024. In this connection, Com.Vinayak Parab has donated Rs 15,000 to the Union. This amount is distributed to the All India, Circle and District unions of BSNL EU at the rate of Rs.5000 each. The cheque for Rs.15,000 was handed over to Com.John Verghese, Dy.GS, at Mumbai yesterday. The CHQ of BSNLEU heartily congratulates Com. Vinayak Parab and wish him a long healthy and peaceful retired life.

*BSNLEU, अंडमान एवं निकोबार सर्कल के सर्कल सचिव को सर्कल वेल्फेयर बोर्ड के सदस्य के रूप में स्वीकार न करना - महासचिव ने प्रिंसिपल जनरल मैनेजर (एसआर), बीएसएनएल कॉर्पोरेट ऑफिस के समक्ष मुद्दा उठाया।*

अंडमान एवं निकोबार सर्कल प्रशासन ने BSNLEU के सर्कल सचिव साथी एस.पी. कलैराजन को सर्कल वेलफेयर बोर्ड के सदस्य के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। सर्कल प्रशासन द्वारा इसका कारण यह बताया गया है कि साथी एस.पी. कलैराजन एक सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। यह पूरी तरह से बेतुका है। साथी एस.पी. कलैराजन मुख्य मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि यूनियन के सर्कल सचिव हैं। उन्हें सर्कल काउंसिल के सदस्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। साथ ही, उन्हें सर्कल वेलफेयर बोर्ड के सदस्य के रूप में स्वीकार न करना पूरी तरह से निरर्थक है। सीएचक्यू ने इस संबंध में प्रिंसिपल जनरल मैनेजर (एसआर) को एक पत्र लिखा है। आज साथी पी. अभिमन्यु, महासचिव ने इस मुद्दे पर सुश्री अनीता जौहरी, प्रिंसिपल जनरल मैनेजर (एसआर) के साथ चर्चा की और उनसे अंडमान एवं निकोबार सर्कल प्रशासन को आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया। प्रिंसिपल जनरल मैनेजर (एसआर) ने आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।

The Andaman & Nicobar circle administration has refused to accept Com.S.P.Kalairajan, circle secretary of BSNL EU as a member of the Circle Welfare Board. The reason cited by the circle administration is that, Com.S.P. Kalairajan is a retired employee. This is totally absurd. Com. S.P.Kalairajan is the circle secretary of the Main Recognised Representative Union. He is accepted as a member of the Circle Council. At the same time, it is totally meaningless not to accept him as a member of the Circle Welfare Board. CHQ has written a letter to the PGM(SR) in this regard. Today, Com.P. Abhimanyu,GS, discussed this issue with Ms.Anita Johri, PGM(SR) and requested her to cause to issue necessary instruction to the A&N circle administration. The PGM(SR) has assured to do the needful.

युनिफ़ाइड पेन्शन स्कीम (UPS) - इसका क्या मतलब है ?

नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) जिसे नई पेंशन योजना भी कहा जाता है के लागू होने के बाद से ही केंद्र सरकार के कर्मचारी ओल्ड पेन्शन स्कीम (OPS) की बहाली के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने इस संबंध में कई हड़तालें और अन्य आंदोलन किए हैं। इन्हीं परिस्थितियों में 24-08-2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने युनिफ़ाइड पेंशन स्कीम (UPS) नामक एक और पेंशन योजना को मंजूरी दी है।

पुरानी पेंशन योजना (OPS) के तहत, खास बात यह है कि हर महीने कर्मचारियों के वेतन से पेंशन अंशदान के लिए कोई कटौती नहीं की जाती थी। इसके अलावा, सेवानिवृत्ति के बाद, कर्मचारी को पेंशन के रूप में अंतिम आहरित वेतन का 50% मिलने की गारंटी थी। हालांकि, *NPS* के तहत, पेंशन अंशदान के रूप में हर महीने वेतन से 10% वेतन काटा जाता था। इसके अलावा, सेवानिवृत्ति के समय पेंशन के रूप में वेतन का 50% मिलने की कोई गारंटी नहीं थी।

अब UPS के तहत भी कर्मचारियों के पेंशन अंशदान के रूप में वेतन से 10% की कटौती जारी रहेगी। इसके अलावा, भले ही यह कहा गया है कि UPS के तहत कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर 50% सुनिश्चित पेंशन मिलेगी, यह केवल उन कर्मचारियों के लिए होगा जिन्होंने 25 साल की सेवा पूरी कर ली है। उदाहरण के लिए, एक कर्मचारी जिसने 20 साल की सेवा पूरी कर ली है, उसे पेंशन के रूप में वेतन का केवल 40% ही मिलेगा। *OPS में, 20 साल की सेवा के लिए भी पूरी पेंशन का भुगतान किया जाता था।* इसके अलावा, UPS के तहत पारिवारिक पेंशन के मामले में बहुत बड़ा अन्याय किया जाता है। पारिवारिक पेंशन पेंशनभोगी द्वारा ली जाने वाली पेंशन का केवल 60% होगी। 50% का 60% का मतलब है, अंतिम प्राप्त वेतन का केवल 30% पारिवारिक पेंशन के रूप में भुगतान किया जाएगा। OPS के तहत, पेंशन हर 10 साल बाद संशोधित की जाएगी। *लेकिन, UPS के तहत पेंशन संशोधन के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।*

Ever since the implementation of the National Pension Scheme (NPS), which is also called as the new pension scheme, the Central Government employees have been fighting for the restoration of the Old Pension Scheme (OPS). They have organised many strikes and other agitations in this connection. It is under these circumstances that, on 24-08-2024, the Union Cabinet has approved another pension scheme called the Unified Pension Scheme (UPS). 

Under the Old Pension Scheme (OPS), importantly, no deduction was made from employees salary every month, towards pension contribution. Further, after retirement, the employee was guaranteed with 50% of the last drawn pay as pension. However, under NPS, 10% of pay was deducted from salary every month, as pension contribution. Further, there was no guarantee for 50% of pay as pension at the time of retirement.

Now, under the UPS also, 10% of pay will continued to be deducted from the salary, as employees' pension contribution. Further, even though it is stated that employee will get 50% assured pension on retirement under UPS, it will be only for those employees who completed 25 years of service. For example an employee who has completed 20 years of service, will get only 40% of pay as pension. In OPS, full pension was paid even for 20 years of service. Moreover, a big injustice is done under UPS in the matter of Family Pension. Family pension will be only 60% of the pension drawn by the pensioner. 60% of 50% means, only 30% of last pay drawn will be paid as Family Pension. Under OPS,  pension will be revised after every 10 years. But, under UPS no such provision is there for pension revision.