On 25th March, 2025, the Lok Sabha has passed a legislation called “Validation of the CCS (Pension) Rules and Principles for expenditure on Pension Liabilities from the Consolidated Fund of India”. This legislation empowers the Government to make discriminatory distinctions among the Pensioners, from being the beneficiaries of the Pay Commission's recommendations. So far, all the recommendations of the Pay Commissions have been made uniformly applicable to all the pensioners. But, for the first time, the Modi government has assumed arbitrary powers through the law, to discriminate among the pensioners. This is a retrograde step and is a severe blow on the pensioners. Further, this legislation has been made retrospectively effective from 1st June 1972. Thus, it validates all the Rules made under the Article 309 of the Constitution for CCS (Pension) Rules, 1972, 2021 and latest extraordinary Rules, 2023 including all instructions issued there under as amended from time to time. This is a highly undemocratic action. BSNLEU demands that the Government should immediately withdraw this legislation which will jeopardise Government pensioners of their legitimate pension.

वेतन पुनरीक्षण समिति की बैठक सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर तत्काल आयोजित करें, अन्यथा आंदोलन का सामना करना पड़ेगा - BSNLEU ने प्रबंधन को लिखा पत्र।

वेतन पुनरीक्षण समिति की अंतिम बैठक 19-12-2024 को हुई थी। उसके बाद 3 महीने बीत चुके हैं। लेकिन वेतन पुनरीक्षण समिति की कोई बैठक नहीं हुई है। 10-03-2025 को एक बैठक आयोजित करने के लिए नोटिस जारी किया गया था। लेकिन यह बैठक अचानक स्थगित कर दी गई। कारण यह था कि वेतन पुनरीक्षण समिति के अध्यक्ष को प्रशिक्षण के लिए भेज दिया गया था। आम कर्मचारी ने पूछा कि जब वेतन पुनरीक्षण समिति की बैठक 10-03-2025 को पहले से ही निर्धारित है, तो प्रबंधन ने वेतन पुनरीक्षण समिति के अध्यक्ष को प्रशिक्षण के लिए क्यों भेजा। BSNLEU वेतन पुनरीक्षण समिति की बैठक यथाशीघ्र आयोजित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। वेतन पुनरीक्षण समिति के अध्यक्ष जब प्रशिक्षण से लौटे तो हमें बताया गया कि वेतन पुनरीक्षण समिति के सदस्य प्रिंसिपल जनरल मैनेजर (ईएफ) के एलटीसी पर चले जाने के कारण बैठक नहीं हो सकी। अब प्रबंधन कह रहा है कि वेतन पुनरीक्षण समिति की बैठक नहीं हो सकी, क्योंकि वेतन पुनरीक्षण समिति के प्रबंधन पक्ष के कुछ सदस्य अवकाश पर चले गए हैं। वेतन पुनरीक्षण का मामला न निपट पाने के कारण आम कर्मचारी काफी हताश हैं। वहीं, वेतन पुनरीक्षण समिति की बैठक कराने में प्रबंधन कोई गंभीरता नहीं दिखा रहा है। इन परिस्थितियों में, BSNLEU ने आज प्रिंसिपल जनरल मैनेजर (एसआर) को पत्र लिखकर कहा है कि यदि वेतन पुनरीक्षण समिति की बैठक सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर तत्काल नहीं कराई गई तो BSNLEU आंदोलन करने को बाध्य होगा।

The last meeting of the Wage Revision Committee was held on 19-12-2024. Thereafter, 3 months have already passed. But no meeting of the Wage Revision Committee has been held. Notice was issued for holding one meeting on 10-03-2025. However, this meeting was suddenly postponed. The reason was that, the Chairman of the Wage Revision Committee was sent for training. The common worker asked, why the Management sent the Wage Revision Committee Chairman for training, when meeting of the Wage Revision Committee is already fixed on 10-03-2025. BSNLEU is continuously taking efforts to hold meeting of the Wage Revision Committee as early as possible. When the Chairman of the Wage Revision Committee returned from the training, we were told that the meeting could not be held since the PGM(EF), who is a member of the Wage Revision Committee, had gone on LTC. Now the Management is telling that the Wage Revision Committee meeting could not be held, since some of the members of the Management Side of the Wage Revision Committee have gone on leave. The ordinary workers are very much frustrated due to non settlement of Wage Revision. At the same time, the Management is not showing any seriousness in conducting the Wage Revision Committee meeting . Under these circumstances, BSNLEU has written letter to the PGM(SR) today, stating that BSNLEU will be compelled to organise agitational programme, if the Wage Revision Committee meeting is not held immediately, on a top priority basis.

मेरठ ओए के भ्रष्ट एजीएम (सीएफए) ने BSNLEU के पदाधिकारियों को बनाया शिकार - BSNLEU के सीएचक्यू ने निदेशक (मानव संसाधन) को लिखा पत्र। 

BSNLEU, मेरठ जिला यूनियन ने मेरठ ओए के एजीएम (सीएफए) के भ्रष्ट आचरण के खिलाफ आवाज उठाई है। जिला यूनियन, मेरठ ने इस मुद्दे पर प्रशासन को एक ठोस पत्र लिखा है। BSNLEU द्वारा की गई कार्रवाई को देखते हुए, एजीएम (सीएफए) ने साथी अश्विन कुमार, संगठन सचिव (सीएचक्यू) को 6 दिन का डायज़ नॉन जारी किया है। चूंकि चीफ जनरल मैनेजर, उत्तर प्रदेश (पश्चिम) ज्यादातर उत्तर प्रदेश (पूर्व) सर्कल में ही रहते हैं, इसलिए सर्कल यूनियन चीफ जनरल मैनेजर स्तर पर इस मुद्दे को हल करने में असमर्थ है। इसलिए, BSNLEU के सीएचक्यू ने आज निदेशक (मानव संसाधन) को एक पत्र लिखकर इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। 

BSNLEU, Meerut district union has raised it’s voice against the corrupt practices of the AGM (CFA) of Meerut OA. The District Union, Meerut, has written a concrete letter to the administration on this issue. Having seen the action taken by BSNLEU, the AGM (CFA) has issued 6 days' dies-non to Com.Ashwin Kumar, Organising Secretary (CHQ). Since the CGM, UP(West) mostly remains in UP (East) circle, the circle union is unable to resolve this issue at the CGM level. Hence, the CHQ of BSNLEU has written a letter to the Director (HR) today requesting to make intervention on this issue.