BSNLEU बीएसएनएल में दूसरे वीआरएस के कार्यान्वयन का कड़ा विरोध करता है।

बीएसएनएल के निदेशक मंडल ने बीएसएनएल में दूसरे वीआरएस को लागू करने का निर्णय पहले ही ले लिया है। बीएसएनएल निदेशक मंडल का निर्णय सरकार की मंजूरी के लिए पहले ही भेजा जा चुका है। प्रबंधन ने दूसरे वीआरएस के कार्यान्वयन के संबंध में यूनियनों और संघों को पूरी तरह से अंधेरे में रखा है। पता चला है कि दूसरे वीआरएस के कार्यान्वयन को लेकर बीएसएनएल प्रबंधन और दूरसंचार विभाग के बीच गहन विचार-विमर्श चल रहा है। बीएसएनएल निदेशक मंडल द्वारा बीएसएनएल में दूसरे वीआरएस को लागू करने का निर्णय लेने के बाद भी, बीएसएनएल के सीएमडी कर्मचारियों को बता रहे हैं कि बीएसएनएल में दूसरा वीआरएस लागू नहीं किया जाएगा और कर्मचारियों को इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, बीएसएनएल में दूसरे वीआरएस को लागू करने के संबंध में अब अफवाहें चल रही हैं। बीएसएनएल में दूसरे वीआरएस को लागू करना कंपनी और कर्मचारियों के हित में नहीं होगा। BSNLEU ने पहले ही प्रबंधन और सरकार को पत्र लिखकर दूसरे वीआरएस का कड़ा विरोध किया है। BSNLEU का दृढ़ मत है कि सभी यूनियनों और एसोसिएशनों को एकजुट होकर दूसरे वीआरएस के विरोध में आंदोलनकारी कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। BSNLEU इस दिशा में पहल करेगा।

बीएसएनएल कर्मचारियों के वेतन संशोधन को लागू करें - BSNLEU ने सार्वजनिक उपक्रमों पर संसदीय समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए माननीय संचार मंत्री को पत्र लिखा।

यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है कि सार्वजनिक उपक्रमों पर संसदीय समिति ने बीएसएनएल कर्मचारियों के वेतन संशोधन के मुद्दे को सरकार के समक्ष पुरज़ोर तरीके से उठाया है। सरकार ने उत्तर दिया है कि कंपनी की वित्तीय स्थिति को देखते हुए बीएसएनएल कर्मचारियों का वेतन संशोधन संभव नहीं है। हालाँकि, इसके बाद भी, सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति ने कहा है कि सरकार को बीएसएनएल कर्मचारियों के वेतन संशोधन को लागू करने पर विचार करना चाहिए। इस पृष्ठभूमि में, BSNLEU ने सार्वजनिक उपक्रमों पर संसदीय समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए माननीय संचार मंत्री को एक पत्र लिखा है और वेतन संशोधन को तुरंत लागू करने की माँग की है।

The Board of Directors of BSNL has already taken decision to implement 2^nd VRS in BSNL. The decision of the BSNL Board of Directors has already been sent for the approval of the government. The Management has kept the unions and associations in complete darkness, regarding implementation of 2^nd VRS. It is learnt that, hectic discussions are going on between the BSNL Management and the DoT, regarding implementation of 2^nd VRS. Even after the decision is taken by the BSNL Board of Directors to implement 2nd VRS in BSNL, the CMD BSNL has been telling the employees that, 2^nd VRS will not be implemented in BSNL and the employees need not worry about it. However, strong rumors are going on now regarding implementation of 2^nd VRS in BSNL. Implementation of 2^nd VRS in BSNL will not be in the interest of the company and the employees. BSNLEU has already written letter to the Management and the government, strongly opposing 2^nd VRS. BSNLEU strongly feels that all the unions and associations should unite together and organise agitational programmes opposing 2^nd VRS. BSNLEU will take the initiative in this direction.

It is a very significant development that, the Parliamentary Committee on Public Undertakings has strongly taken up with the government, the issue of Wage Revision of BSNL Employees. The government has replied that Wage Revision of BSNL employees is not possible, in view of the financial condition of the Company. However, even thereafter, the Committee on Public Undertakings has told that, the government should consider implemention of Wage Revision of BSNL employees. In this background, BSNLEU has written a letter to the Hon'ble Minister of Communications, citing the report of the Parliamentary Committee on Public Undertakings, and has demanded implementation of wage revision immediately.

The Parliamentary Committee on Public Undertakings (COPU),  in it's 15th report, submitted in the Parliament on 12-08-2025, has expressed it's deep concern over the non- implementation of Wage Revision to BSNL Employees. 

The COPU has pointed out that, huge differences are there between the BSNL employees and the ITS officers, in the matters of Pay, Allowances and Retirement Benefits. The COPU has pointed out that, the ITS officers have got Pay Revision as per the recommendations of the 7th Central Pay Committee (7 th CPC). At the same time recommendations of the 3rd PRC are not implemented for BSNL employees. The COPU report states, "ITS officers enjoy more comprehensive allowances and perks in line with central government standards, whereas BSNL employees' benefits are constrained by the company's financial limitations".

However, in reply to the observations of the COPU, the DoT has replied that, BSNL employees are not considered for Wage Revision as per the recommendations of the 3rd PRC, since BSNL is continuously running in loss from the financial year 2009-10 onwards.

The Committee on Public Undertakings (COPU), consists of MPs from all political parties, including BJP, Congress, CPI(M) and other Regional Parties. Thus, MPs of all political parties have expressed their unhappiness over non- implementation of Wage  Revision to BSNL employees. This is the democratic voice of this country the government should consider the COPU report in the right perspective and should implement wage Revision for BSNL employees.