Recently, it has been decided by the Government of India that, a onetime, one way switch facility from UPS (Unified Pension Scheme) to NPS (National Pension Scheme) shall be made available to all the central government employees who have opted for UPS. Similarly in BSNL also, the Management has taken a decision to switch the SAP to NPS for the direct recruitee employees in BSNL. Accordingly, a meeting was held with the unions and associations on 25th August, 2025. Presently, the direct recruitee staffs in BSNL are being covered by the Superannuation Pension (SAP). Com.Ashwin Kumar, AGS, had participated in that meeting and conveyed our opinion in this regard. The representative of Life Insurance Company (LIC) was also invited to explain the pros and corns of the switch (SAP to NPS). Presently, the LIC is the custodian for the amount contributed by the BSNL of this SAP system. However, Management and LIC authority have explained the positive side of the switch. The representatives of unions and associations conveyed their stand with a request for submitting details about the switch and also the benefit of NPS. 

The Hon'ble Supreme Court of India has already delivered a landmark judgement, directing the government to grant the status of DoT recruitees to the employees recruited by the DoT, but who were appointed after the formation of BSNL. However, the DoT has taken an unfair stand that, the order of the Hon'ble Supreme Court would be implemented only to the officials who had approached the court. BSNLEU is repeatedly writing letter to the government, requesting to extend the facility to the similarly placed officials, who have not approached the court. Now, the Hon'ble CAT, Chandigarh Bench, has issued an order on 08th August, 2025, in favour of 253 employees of Punjab circle. The recruitment process of these employees was started by the DoT, but they were subsequently appointed after formation of BSNL. The Hon'ble CAT has directed the DoT to extend the benefits and service conditions, including GPF, old pension scheme, family pension, gratuity, LTC, leave encashment, medical facilities and promotional avenues to all the 253 employees at par with the DoT employees absorbed in BSNL after 01.10.2000. A copy of the Hon'ble CAT is enclosed for the information of the employees.

माननीय CAT चंडीगढ़ पीठ द्वारा 08 अगस्त, 2025 को दिए गए आदेश का क्रियान्वयन - BSNLEU ने दूरसंचार सचिव को पत्र लिखकर आदेश के तत्काल क्रियान्वयन की मांग की।

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है, जिसमें सरकार को दूरसंचार विभाग द्वारा भर्ती किए गए, लेकिन बीएसएनएल के गठन के बाद नियुक्त किए गए कर्मचारियों को दूरसंचार विभाग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों का दर्जा देने का निर्देश दिया गया है। हालाँकि, दूरसंचार विभाग ने यह अनुचित रुख अपनाया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश केवल उन अधिकारियों पर लागू होगा जिन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। BSNLEU सरकार को बार-बार पत्र लिखकर समान पद पर नियुक्त उन अधिकारियों को भी यह सुविधा देने का अनुरोध कर रहा है, जिन्होंने न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया है। अब, माननीय CAT चंडीगढ़ पीठ ने 08 अगस्त, 2025 को पंजाब सर्कल के 253 कर्मचारियों के पक्ष में एक आदेश जारी किया है। इन कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया दूरसंचार विभाग द्वारा शुरू की गई थी, लेकिन उनकी नियुक्ति बीएसएनएल के गठन के बाद हुई थी। माननीय CAT ने दूरसंचार विभाग को निर्देश दिया है कि वह सभी 253 कर्मचारियों को 01.10.2000 के बाद बीएसएनएल में शामिल हुए दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के समान, सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ), पुरानी पेंशन योजना, पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी, एलटीसी, अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा सुविधाएँ और पदोन्नति के अवसर सहित सभी लाभ और सेवा शर्तें प्रदान करे। कर्मचारियों की जानकारी के लिए माननीय कैट के आदेश की एक प्रति संलग्न है।

ट्रेड यूनियन इंटरनेशनल (टीपीएफसी) ने मज़दूर वर्ग से इज़राइल द्वारा फ़िलिस्तीनियों की सामूहिक हत्याओं के विरोध में प्रदर्शन करने का आह्वान किया है।

कुछ दिन पहले, संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर गाज़ा में अकाल की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र ने आरोप लगाया है कि इज़राइल भूख से मर रहे फ़िलिस्तीनियों के लिए भेजे जा रहे भोजन और अन्य राहत सामग्री में व्यवस्थित रूप से बाधा डाल रहा है। इज़राइल गाज़ा में फ़िलिस्तीनियों का सफाया करने के लिए भुखमरी का इस्तेमाल कर रहा है। अब तक, इज़राइली सशस्त्र बलों द्वारा लगभग 60,000 निर्दोष फ़िलिस्तीनी नागरिकों की हत्या की जा चुकी है। इनमें से ज़्यादातर बच्चे और महिलाएँ हैं। इज़राइली सेनाएँ भोजन की प्रतीक्षा कर रहे फ़िलिस्तीनियों की बेरहमी से हत्या कर रही हैं। इन्हीं परिस्थितियों में, ट्रेड यूनियन इंटरनेशनल (परिवहन, बंदरगाह, मत्स्य पालन और संचार), जो विश्व ट्रेड यूनियन महासंघ (डब्ल्यूएफटीयू) का एक अंग है, ने दुनिया भर के मज़दूर वर्ग से 8 सितंबर, 2025 को इज़राइल द्वारा फ़िलिस्तीनियों की सामूहिक हत्याओं के विरोध में विरोध प्रदर्शन आयोजित करने का आह्वान किया है।

A few days back, the United Nations officially announced famine in Gaza. The United Nations has blamed that, Israel is systematically obstructing food and other relief materials being sent for the palestinians who are dying due to starvation. Israel is using starvation as a means to exterminate Palestinians in Gaza. So far, around 60,000 innocent Palestinian civilians have been killed by Israeli armed forces. Most of them are children and women. Israeli forces are ruthlessly killing palestinians waiting for food. It is under these circumstances that, the Trade Union International (Transports, Ports, Fisheries and Communications), which is a part of the World Federation of Trade Unions (WFTU), has called on the working class world over, to organise protest actions on 8th September, 2025 against the mass killings of Palestinians by Israel.