BSNLEU की मासिक सदस्यता में संशोधित दर से कटौती-सीएचक्यू ने चीफ जनरल मैनेजर (एसआर) को लिखा पत्र।

BSNLEU की मासिक सदस्यता पहले ही 70 रुपये तक बढ़ा दी गई है। बीएसएनएल कॉरपोरेट ऑफिस ने 10-09-2021 को पत्र जारी कर सभी चीफ जनरल मैनेजर (एसआर) को BSNLEU की मासिक सदस्यता में 70 रुपये की दर से कटौती करने का निर्देश जारी किया। हालांकि, यह देखा गया है कि यह निर्देश अभी भी कुछ सर्किलों में लागू नहीं हुआ है। BSNLEU ने आज चीफ जनरल मैनेजर (एसआर) को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि BSNLEU की मासिक सदस्यता में संशोधित दर से कटौती की जाए।

Office bearers of BSNLEU are facing difficulty in getting the facility of immunity from transfer. This is, because confusing instructions are being issued by the Corporate Office. Trade unions, including BSNLEU are having trade union rights. They are covered by Indian Trade Unions Act -1926, Industrial Disputes Act -1947 and other labour laws of the country. However, Executive Associations are not similarly placed. But, Corporate Office does not issue in instructions separately for the trade unions and Executive Associations. This causes confusion among field units in granting the facility of Immunity From Transfer to the trade unions. Hence, BSNLEU has written a detailed letter to the CGM(SR) today, demanding that separate instructions should be issued hereafter to the trade unions, in respect to the facility of Immunity from Transfers.

The monthly subscription of BSNLEU has already been increased to Rs.70/-.  BSNL Corporate Office issued letter on 10-09-2021, issuing instruction to all the CGMs for deduction of BSNLEU’s monthly subscription at the rate of Rs.70/-. However, it is observed that this instruction is still not implemented in some circles. BSNLEU has written letter to the CGM(SR) today, requesting to ensure that the monthly subscription of BSNLEU is deducted at the revised rate.

स्थानांतरण से छूट की सुविधा से इनकार - महासचिव ने मुख्य महा प्रबंधक (एसआर) से चर्चा की।

BSNLEU बीएसएनएल की मुख्य मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन होने के बावजूद कुछ सर्किलों में यूनियन के पदाधिकारियों को स्थानांतरण से छूट की सुविधा से वंचित किया जा रहा है। ऐसा ही घटनाक्रम मध्य प्रदेश सर्किल के जबलपुर जिले में फिर से घटित हो रहा है। कल साथी पी. अभिमन्यु, महासचिव ने मुख्य महाप्रबंधक (एसआर) सुश्री अनीता जौहरी से मुलाकात की और कार्यकारी संघों के लिए जारी कॉर्पोरेट कार्यालय के निर्देशों के आधार पर जबलपुर में स्थानांतरण से छूट की सुविधा से इनकार किए जाने पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की। महासचिव ने स्पष्ट रूप से बताया कि स्थानांतरण से छूट पर कॉर्पोरेट कार्यालय के निर्देश नोन एक्ज़ीक्यूटिव यूनियनों और एक्ज़ीक्यूटिव एसोसिएशनों के लिए अलग-अलग हैं और यह समस्या तब आती है जब स्थानीय प्रशासन द्वारा इन नियमों को मिला दिया जाता है। मुख्य महाप्रबंधक (एसआर) ने आश्वासन दिया कि इस मुद्दे पर शीघ्र आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

A meeting of the All Unions and Associations is held in AIGETOA’s office at New Delhi today, to discuss about the ways and means to settle Pay Revision / Wage Revision, which is the most burning issue of the employees. This meeting is attended by BSNLEU, NFTE, SNEA, AIGETOA, SEWA BSNL, BTEU, AIBSNLEA, FNTO, BSNLMS, AITEEA, ATM BSNL, TEPU and DEWAB. Com.Chandeshwar Singh, GS, NFTE, presided over the meeting. Com.P.Abhimanyu, GS, BSNLEU, explained the latest position of the issue of Pay Revision / Wage Revision and the need for taking united efforts by all unions and associations to settle the same. All the representatives participated in the discussion. It is unanimously decided to take up the Pay Revision / Wage Revision issue vigorously with the CMD BSNL and the Government. As a first step, it is decided to write letter to the CMD BSNL on the following two points.

1. 1. BSNL Management should write letter to the DoT demanding expeditious action to settle the Pay Revision of the Executives.
   2. As regards the Wage Revision of the Non-Executives, the Management should immediately sign agreement with the Recognised Unions, based on the pay scales finalised through mutual agreement in the Wage Negotiating Committee meeting held on 27.07.2018.

It is decided that letter is to be written to the CMD BSNL under the signature of the General Secretaries of all the unions and associations.