It is a known fact that, in the name of budget, the Central Government is giving big concessions to the big corporates every year, while imposing heavy burdens on the working masses. The year 1925 is born and one more budget is going to come. In this connection, Ms.Nirmala Sitaraman, Union Finance Minister, has held a consultation meeting with the Central Trade Unions on 06-01-2025. As we have already informed, the Central Trade Unions have strongly protested disinvestment and privatisation of the Public Sector Undertakings and also various Central Government services, such as the railways, defence, etc. It is a well-known fact that, this consultation meeting is only a formality. Severe blow for the working people and big concessions for the corporates are going to be announced in this year's budget also. Hence, the Joint Platform of Central Trade Unions has decided to call on the trade unions to organise protest demonstrations against the budget on 05-02-2025. The CHQ of BSNLEU calls on the circle and district unions to successfully organise this programme.

10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के मंच ने सरकार से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी सेवाओं को निजी हाथों में देने से रोकने को कहा।

10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के मंच ने कल बजट पूर्व विचार-विमर्श के सिलसिले में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। बैठक में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने केंद्र सरकार से कहा कि वह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और सरकारी सेवाओं को निजी हाथों में देने, निजीकरण, विनिवेश और बेचने की नीतियों को तुरंत वापस ले। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार बेरोजगारी के मुद्दे का समाधान करे, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और सरकारी विभागों में स्वीकृत रिक्त पदों को भरे, नए पदों के सृजन पर प्रतिबंध हटाए, नौकरियों की आउटसोर्सिंग और ठेकाकरण को समाप्त करे, मनरेगा के तहत दिनों की संख्या बढ़ाकर 200 दिन करे और मजदूरी बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिदिन करे और नई शहरी रोजगार गारंटी नीति शुरू करे।

( सौजन्य: द हिंदू दिनांक - 07-01-2025 ) 

The platform of 10 Central Trade Unions met Ms. Nirmala Sitharaman, Union Finance Minister, yesterday, in connection with the pre-budget consultations. In the meeting, the Central Trade Unions have told  the Central Government to immediately roll-back the policies of privatisation, disinvestment and sale of Public Sector Undertakings (PSUs) and government services to the private. They demanded that, the Central Government should address the unemployment issue, fill up sanctioned vacant posts in the Public Sector Undertakings (PSUs) and Government departments, lift the ban on creating new posts, end outsourcing and contractualisation of jobs, increase the number of days under MGNREGA to 200 days with the wage increase to Rs.600/- per day and launch a new Urban Employment Guarantee Policy. 

[ Courtesy: The Hindu dated 07-01-2025 ]

खराब नेटवर्क के कारण बीएसएनएल को बड़ी संख्या में मोबाइल ग्राहक खोने पड़ रहे हैं - न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट।

न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने बताया है कि टीआरएआई की रिपोर्ट के अनुसार, नवंबर 2024 में बीएसएनएल को 8.7 लाख ग्राहक खोने पड़े है। अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई 2024 में निजी टेलीकॉम कंपनियों द्वारा अपने टैरिफ में 25% तक की बढ़ोतरी के बाद से बीएसएनएल को यह सबसे बड़ा नुकसान है। निजी कंपनियों द्वारा टैरिफ बढ़ाने से पहले बीएसएनएल को हर महीने भारी मात्रा में ग्राहक खोने पड़ रहे थे। लेकिन टैरिफ बढ़ाने के बाद बीएसएनएल को ग्राहक मिलने लगे। अगस्त 2024 में बीएसएनएल के पास 21 लाख नए ग्राहक आए, सितंबर में 11 लाख ग्राहक और अक्टूबर 2024 में 7 लाख ग्राहक जुड़े। लेकिन इसके बाद बीएसएनएल के नेटवर्क से असंतुष्टि के कारण बीएसएनएल को भारी मात्रा में ग्राहक खोने पड़ रहे हैं। टीआरएआई की रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर 2024 में एयरटेल को 19 लाख ग्राहक मिले हैं, लेकिन जियो को 37 लाख ग्राहक खोने पड़े हैं।

( स्रोत: द न्यू इंडियन एक्सप्रेस - दिनांक 04 जनवरी, 2025 ).